Page 6 of सर्वोच्च न्यायालय News

What Supreme Court Said?
Supreme Court : ब्रेक-अप झाल्यास पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे

uttar pradesh dgp oppointment
विश्लेषण : पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी उत्तर प्रदेशचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’… सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची ऐशीतैशी? प्रीमियम स्टोरी

उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेली नियमावली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा मुख्यमंत्री आहे. इतर राज्यांकडूनही…

Appeal will be filed in the Supreme Court regarding the cancellation of the independent candidature application form Mumbai
चेंबूरमधील अपक्ष उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

उमेदवारी अर्जावर अनुमोदकाची स्वाक्षरी नसल्याने चेंबूरमधील एका अपक्ष उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे.

Supreme Court News
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

सुनावणीदरम्यान संबंधित तरतूद सामाजिक कल्याण कायदा असून यात मुलाचे वय तीन महिन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याबाबत कोणतेही वर्गीकरण केले नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने…

Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या स्वरुपात सदनिका सुपूर्द करण्याऐवजी त्या परस्पर लाटल्याप्रकरणात १ जुलै २०२४ पर्यंत सादर केलेल्या माहितीच्या सत्यतेबाबत असमाधानी असल्याचे मत…

Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?

अशा घरातील एकाच्या कृत्यासाठी अन्यांस शासन केले जाते तेव्हा तो सरकारने केलेला अत्याचारच असतो. एकाच्या कथित अयोग्य कृतीसाठी संबंधित इतरांस…

Victims of bulldozer action in UP welcome SC verdict
‘बुलडोझर’ निकालाचे उत्तर प्रदेशातील पीडितांकडून स्वागत; नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाण्याचे संकेत

कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही आणि प्रभावित व्यक्तीस नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक आहे,

menstrual leave mva provision
मासिक पाळीच्या रजेचा विषय पुन्हा चर्चेत; भारतात काय आहेत नियम? कोणकोणत्या राज्यांत रजेची तरतूद? प्रीमियम स्टोरी

Maharashtra MVA government menstrual leave promise महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (मविआ)ने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्यातून दोन दिवस…

congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील याचिकांमध्ये निकाल दिला गेला, तर तो देशभरातील अन्य राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल.

political parties in uttar pradesh hail sc judgement on bulldozer action
‘बुलडोझर दहशत’, ‘जंगल राज’ संपेल! निकालाचे विरोधी पक्षांकडून स्वागत; सरकारची सावध प्रतिक्रिया

या आदेशामुळे ‘बुलडोझरची दहशत’, ‘जंगल राज’ संपुष्टात येईल अशी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पक्ष, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने व्यक्त केली आहे.

Supreme Court On NCP :
Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद

Supreme Court On NCP :आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला काही महत्वाचे निर्देश दिले.

ताज्या बातम्या