Page 5 of सर्वोच्च न्यायालय

तमिळनाडू सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! राज्यपालांच्या सहमतीशिवाय १० कायदे मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निकालाचा आधार

Tamil Nadu Government : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल व त्यांनी अडवून ठेवलेल्या विधेयकांबाबतचा निकाल त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केला आहे.

By लोकसत्ता ऑनलाइन

April 13, 2025 08:26 IST

Senior Justice Bhushan Ramkrishna Gavai the 52nd Chief Justice of India current Chief Justice Sanjiv Khanna

पुढचे सरन्यायाधीश ‘नागपूर’कर होणार

न्यायमूर्ती गवई यांना १४ मे पासून २३ नोव्हेंबरपर्यंत सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ राहणार आहे,

By लोकसत्ता टीम

April 12, 2025 16:48 IST

Supreme Court: मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court: न्यायालयाने सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोगाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये कलम २०१ अंतर्गत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा स्वीकारण्याची…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: April 12, 2025 15:21 IST

fundamental rights, people, Supreme court,

‘जनतेच्या मुलभूत हक्कांचाही विचार करावा’, ईडीला ‘सर्वोच्च’ चपराक

नागरी पुरवठा महामंडळ घोटाळा प्रकरण छत्तीसगडमधून नवी दिल्लीला हस्तांतरित करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

By लोकसत्ता टीम

April 12, 2025 03:53 IST

Supreme Court , Tamil Nadu Governor , R N Ravi,

लोकमानस : राज्याचे संरक्षक की राजकीय प्यादी?

राज्यपालपदाकडून तटस्थतेची अपेक्षा असते. त्याचे मुख्य कार्य असते घटना-सुसूत्रता राखणे आणि राष्ट्राची एकता अबाधित ठेवणे.

By लोकसत्ता टीम

April 10, 2025 01:30 IST

doubts again regarding lump sum frp approval for this year but appeal to Supreme Court against decision

अग्रलेख : महामहिमांच्या श्रीमुखात…

…आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपली नजर अशाच दुसऱ्या घटनात्मकतेच्या आवरणाखाली राजकारण करणाऱ्या पदांकडे वळवावी…

By लोकसत्ता टीम

April 9, 2025 02:34 IST

Raj Thackeray : “राज ठाकरेंच्या मनसेची मान्यता रद्द करा”, उभाविसेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; म्हणाले, “गुन्हा दाखल करून…”

Raj Thackeray vs Uttar Bhartiya Vikas Sena : सुनील शुक्ला म्हणाले, “राज ठाकरे, तुम्ही हिंदूंना मारायचा आदेश दिला आहे असं…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: April 8, 2025 12:58 IST

‘विधेयके अडवून ठेवणे बेकायदेशीर’, सर्वोच्च न्यायालयाचा तमिळनाडूच्या राज्यपालांना दणका; १० विधेयके मंजूर

Supreme Court on Tamil Nadu Bills: तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी १० विधेयके अडवून ठेवल्याचे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

By पॉलिटिकल न्यूज डेस्क

Updated: April 8, 2025 12:49 IST