Page 6 of सर्वोच्च न्यायालय

ही मशीद १९२० मध्ये पुरातत्त्व खात्याकडून संरक्षित असल्याचे नमूद आहे. त्यानुसार या ठिकाणी सर्व जनतेला परवानगी देण्याची गरज आहे.

न्यायालयाने आयोगाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी याचिकाकर्त्याला आयोगाच्या स्थायी वकिलांना प्रत देण्यास परवानगी दिली होती.