सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली NALSA खटल्यात तृतीयपंथीय व्यक्ती या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सांगत त्यांना आरक्षणाची गरज असल्याचा निकाल…
एका विधेयकावर जनसुनावणी सुरु असताना खासदारांनी सर्वांसमोर ट्रान्सजेंडर महिलेला नको तो प्रश्न विचारल्यामुळे अमेरिकेत सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे.
