उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत एकूण पाच सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना…
‘आयपीसी’, ‘सीआरपीसी’ आणि ‘पुरावा कायदा’ बदलून त्यांच्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक’ आणण्याचा प्रस्ताव…
