केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ (Union Budget 2024) News

वास्तविक उद्योगपती आणि मध्यमवर्ग यांना जिंकण्याचा वा जोडून घेण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न सरकारने केला नाही तरी ते राजीखुशीने आपली सेवा (विद्यामान)…

Tax relief for Indian middle class : नवीन कर प्रणालीनुसार, १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक कमाईपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच…

RBI Rules Banking Laws Amendment Bill 2024: बँकिंग संदर्भातील नवे विधेयक नेमके काय आहे आणि त्याचा ग्राहकांवर कसा परिणाम होईल…

हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रयत्नांना दिशा देणारा आहे.

‘‘तुम्ही दरिद्री व्हा, सरकार तुमचे पालन-पोषण करेल; पण कमवाल तर याद राखा’’ असा समाजवाद्यांना शोभणारा अर्थविचार या धोरणांतून समोर येतो…

सध्या भारतात १.१४ लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स आहेत आणि त्यातून १२ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत.

कोणत्याही देशात आरोग्यावर जीडीपीच्या किमान ५ टक्के खर्च व्हायला हवा. यंदा हा हिस्सा एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.९ टक्के आहे.

अर्थसंकल्प ‘सामाजिक कल्याणा’बाबत काही वेगळी भूमिका मांडेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, वंचित घटकांसाठी यात फारसा विचार केलेला नाही.

रोजगारनिर्मितीसाठी तीन महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने आणलेल्या असल्या, तरी यासाठी पूरक आणि पोषक परिस्थिती निर्माण न झाल्यास त्या भारच ठरू शकतात.

प्रत्येक अर्थसंकल्पात लघु व मध्यम उद्योगांबद्दल बोलले जाते. मात्र, या अर्थसंकल्पात त्यावर विशेष लक्ष दिले असून, या क्षेत्राचा उल्लेख जास्तीत…

नोकरदारांसाठी चालू आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणालातील वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत बदल करताना, ज्या काही सवलती दिल्या आहेत त्या फक्त नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहेत.