Finance Minister Nirmala Sitharaman, Central budget, announcements
Budget 2024 : अर्थसंकल्प समजून घेण्यापूर्वी ‘या’ आर्थिक गोष्टी माहीत करून घ्या…

खरं तर अर्थसंकल्पात सरकार आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन सांगणार आहे. तसेच सरकार कोणती योजना जाहीर करणार किंवा कोणती वस्तू महागणार…

reduction of funds scheduled castes
अनुसूचित जातींसाठीच्या निधीत कपात कोणत्या निकषांवर?

एकीकडे अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची अकडेवारी वाढत असताना, ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठीची तरतूद कमी का होत आहे?

budget , capital expenditure, growth rat, boost, reserve bank of india
भांडवली खर्चावर भर देणाऱ्या अर्थसंकल्पाने विकासदर ७ टक्क्यांपर्यंत वाढेल – रिझर्व्ह बँक

यंदाच्या अर्थसंकल्पाने २०२३ ते २०२७ या कालावधीत भारताच्या दमदार विकासाची शक्यता वाढवली आहे, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.

budget 2023
विश्लेषण: वन्यजीवप्रेमी समाधानी, पर्यावरणवादी नाराज… केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी टोकाच्या भावना का?

या अर्थसंकल्पाने वन्यजीवप्रेमींचे वर्तुळ आनंदात असले तरीही पर्यावरण अभ्यासकांनी मात्र प्रचंड निराशा व्यक्त केली. याचे मूळ कारणही तसेच आहे.

union budget, Education, justice, central government
शिक्षण क्षेत्राचा विकास करण्याच्या परीक्षेत आपले केंद्र सरकार नापास

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला अनुल्लेखाने मारले आहे.

union budget 2023, health, health care facilities, England
केंद्रीय अर्थसंकल्प भारतीय गरिबांना सर्वोत्तम आरोग्यसेवा देऊ शकेल?

केवळ आरोग्यविम्याच्या योजना नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा प्रत्येक नागरिकाला मिळतील, यासाठी केंद्र सरकारने खर्च वाढवला पाहिजे…

Nirmala Sitharaman budget 2023
वित्तरंजन / अर्थसंकल्प, काही रंजक गोष्टी

देशाच्या इतिहासात कित्येक अर्थसंकल्प सादर झाले, पण प्रत्येक अर्थसंकल्पात काही तरी वेगळेपण किंवा रंजक गोष्टी घडतात. यावेळी फार काही घडले…

Chhattisgarh CM, Bhupesh Baghel, Union Budget 2023, Central Government, PM Narendra Modi
छत्तीसगड प्रारूपाचे एक अनुकरण आणि बाकी शून्य

योजनांना आकर्षक नावे देऊन लोकांना खूष करण्याचा सरकारने अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला खरा, पण ते महागाईपासून दिलासा मात्र देऊ शकलेले नाही.

rashrapati bhawan
Budget 2023: राष्ट्रपतींच्या ‘घरखर्चा’ला केंद्र सरकारनं लावली कात्री; तरतूद १० कोटींनी केली कमी!

राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपतींचं सचिवालय आणि राष्ट्रपतींसह कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे पगार यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या