उत्तर प्रदेश

कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही आणि प्रभावित व्यक्तीस नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक आहे,

या आदेशामुळे ‘बुलडोझरची दहशत’, ‘जंगल राज’ संपुष्टात येईल अशी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पक्ष, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने व्यक्त केली आहे.