Page 73 of विशेष लेख News

काही दिवसांतल्याच दोन बातम्या. एक : अठरा वर्ष निष्कलंक सेवा (प्राचार्याच्याच मतानुसार) देणाऱ्या एका अधिव्याख्यात्यांना पुण्यातील एका प्रतिष्ठित कॉलेजनं निलंबित…

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आजवर शांततामयच राहिले आहे. मग जालना जिल्ह्यात असे का घडले?लोकशाहीत बळाचा वापर कमीत कमी आणि संवादाला महत्त्व…

पुस्तकेबिस्तके लिहून या विरोधासाठी एक बौद्धिक चळवळ उभारल्याचा जो काही देखावा केला जातो, त्यामुळे या मागचे राजकीय आणि भेदभावकारक हेतू…

परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांच्या दृष्टीने या उत्कृष्ट वैज्ञानिक पराक्रमाचा अर्थ काहीही असो, त्याचा कमालीचा परिणाम देशातच राहणाऱ्या भारतीयांवर झाला आहे.

या सल्लागार कंपन्यांचा उच्छाद काय असतो आणि त्यामुळे काय उत्पात होतात, याची अगदी संयतपणाने कल्पना देणारा हा लेख, शेवटी तातडीचे…

कांद्याच्या बाबतीतले सरकारचे धरसोडीचे धोरण सध्या आपण सगळेच जण बघत आहोत. पण तांदूळ, गहू, डाळी या धान्यांच्या बाबतीतला अनुभवही फारसा…

मोबाइल उत्पादकांना केंद्र सरकार मोठे अनुदान देते आणि मोबाइलची निर्यात वाढली की ‘हे भारताचे मोठे यश आहे’ असे म्हणून स्वत:ची…

कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर दर नियंत्रित करण्याचा सरकारला अधिकार असेल तर भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे.

निवडणुकीचा प्रचार व्यक्तिकेंद्रित होणे हे अंतिमत: लोकशाहीला हानिकारक आहे. म्हणूनच त्याला एनडीए व इंडिया यांच्या विचारांच्या संघर्षांचे स्वरूप यायला हवे.

वांशिक हिंसेमुळे अजूनही मणिपूर धगधगत असून ‘माकप’च्या शिष्टमंडळाने या उद्ध्वस्त राज्याचा दौरा केला. तिथल्या निरीक्षणाच्या आधारे पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी…

ज्यांनी सामाजिक सुधारणांसाठी जीव धोक्यात घातला, त्यांचे अनुकरण शक्य नसेल, तर करू नका, पण किमान त्यांची बदनामी तरी थांबवा!

सरकारची धोरणे इतकी शेतकरीविरोधी कशी काय असू शकतात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहेच. पण धोरणांचे प्राधान्यक्रम समजा योग्य…