washim samta parishad demand to ban indic tales hindu post websites offensive articles Savitribai Phule
वाशीम: क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंबद्दल आक्षेपार्ह लेख, ‘इंडिक टेल्स’ व ‘हिंदु पोस्ट’ वेबसाईटवर वर बंदीसह कारवाईची मागणी

‘सावित्रीबाई फुलेंची शाळा म्हणजे ब्रिटीश सैनिकांना मुली पुरविण्याची सोय’ अशी मांडणी या वेबसाईटवरील लेखामध्ये करण्यात आली आहे.

New Parliament
नव्या इमारतीने ‘जुन्या अपेक्षा’ पाळाव्यात!

संसद भवनाच्या आलिशान नवीन वास्तूचे उद्घाटन खरोखरच भारताच्या गौरवशाली भविष्याचा पाया रचण्याच्या उद्देशाने झालेली ऐतिहासिक घडामोड ठरावी.

no plastic
निसर्गापत्ती नव्हे, इष्टापत्ती!

कधी कधी आठवतच नाही आपल्याला, समुद्राच्या पाण्याने आपल्या पायांना शेवटचा कधी स्पर्श केला होता ते; बेभान वाऱ्याने विस्कटलेल्या केसांमधून लगेच…

narendra modi
पुनरुत्थानाची साक्षीदार

एक खेळाडू म्हणून आपल्या प्रवासाचा विचार करून आणि आता भारतीय ऑलिम्पिक संघाची पहिली महिला अध्यक्ष म्हणून अभिमान आणि इतिकर्तव्यतेच्या भावनेने…

cow
गोसेवेची दुसरी बाजू..

महाराष्ट्र सरकारने ‘सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा योजने’चा भाग म्हणून प्रत्येक तालुक्यातील एक गोशाळा निवडून त्यासाठी २५ लाख रुपये अनुदान म्हणून…

Vetal hill
वेताळ टेकडीवरील झाडांसाठी आंदोलन, पण माणसांचे काय?

पुण्यातील वेताळ टेकडीवर केवळ झाडेच नाहीत, तेथील ३०० घरांत मिळून हजार-बाराशे माणसेही राहतात. त्यांच्या भविष्याचे काय?

vinesh fogat
न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही जंतरमंतरवरून हटणार नाही…

गेला महिनाभर महिला कुस्तीगीर दिल्लीत लैंगिक अत्याचारांविरोधात न्याय मागण्यासाठी जंतरमंतरवर ठाण मांडून बसल्या आहेत. त्यांची एक प्रतिनिधी आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये…

road tax for car
कारवर जास्त कर, बस करमुक्त… असे का नाही?

महामार्गांवर मोटारगाड्यांच्या कोंडीची चिंता आपण करतो, टोलवसुलीबाबत शंका घेतो, इंधन महाग म्हणतो तरीही ‘बसच्याच खर्चात कारने प्रवास’ करण्याचा पर्याय काही…

ayurrved
पतंजलीकडे वादांच्या मालिकेनंतरही बाजारात भक्कमपणे टिकून राहण्यासाठी एखादी जडीबुटी आहे की काय?

‘कोरोनिल’सारखा एक वाद कोणत्याही कंपनीला धुळीस मिळविण्यासाठी पुरेसा ठरला असता, पण कोणतेही दावे करूनही पतंजलीची बाजारातील स्थिती उत्तमच आहे.

mantralay
सुशासन नियमावली ठीक, पण ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम- २०१५’चे वास्तव काय?

एप्रिल २०१५ पासून लागू झालेल्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमा’ची अंमलबजावणी आवश्यक गतीने होत नसल्याचा तपशील ‘कॅग’च्या २०२३ मधल्या अहवालाने दिला…

संबंधित बातम्या