दत्ता जाधव, लोकसत्ता
पुणे : ज्वारी, बाजरी, नाचणी या आणि इतर अनेक पौष्टिक तृणधान्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात घट होत असून त्याचा वेग पाहता येत्या पाच-दहा वर्षांत राज्यातून तृणधान्ये नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बाजरी, ज्वारी, नाचणी, कोडो, कुटकी, राळा, वरई आदी पौष्टिक तृणधान्ये लागवडीखालील क्षेत्रातील घटीचा वेग पाहता राज्यातून हद्दपार झाल्यास नवल वाटू नये. तृणधान्यांच्या पिकाखालील क्षेत्रात २०१०-११ तुलनेत ४७ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. कृषी विभागाचे विस्तार आणि प्रशिक्षण संचालक विकास पाटील याबाबत माहिती देताना म्हणाले, राज्यात २०१०-११ मध्ये खरीप ज्वारीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टर होते, ते आता दोन लाख हेक्टरवर आले आहे. रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र ३० लाख हेक्टरवरून १३ लाख हेक्टरवर आले आहे. बाजरीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टरवरून पाच लाख हेक्टरवर आले आहे. नाचणीचे क्षेत्र सव्वालाख हेक्टरवरून ७५ हजार हेक्टरवर आले आहे. यासह राळा, वरईच्या क्षेत्रातही मोठी घट झाली आहे. ज्वारी, बाजरी वगळता राज्यात आजघडीला होणारी सर्व तृणधान्यांची पिके आदिवासी पट्टय़ात आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतच होतात. सध्या अस्तित्वात असलेले क्षेत्रही आता अडचणीत आले आहे.
वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी, अन्नसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या गहू, तांदळाच्या लागवडीकडे लक्ष दिले. सिंचनाच्या सुविधा वाढतील तिथे नगदी, फळपिके वाढली. बदलत्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडचा काळ आला. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून पौष्टिक आणि आरोग्याला फायदेशीर असणाऱ्या तृणधान्यांकडे शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि सरकारचेही दुर्लक्ष झाले. आता बदलत्या जीवनशैलीचा परिणाम म्हणून आरोग्याच्या समस्या उग्र होऊ लागल्यानंतर सर्वाचेच लक्ष पुन्हा तृणधान्यांकडे वळले आहे.
आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे वर्ष जागतिक तृणधान्य वर्ष जाहीर केल्यामुळे जगभरात तृणधान्ये आणि त्यांच्या पौष्टिकतेविषयी जनजागृती सुरू झाली आहे. पण तृणधान्यांची मूल्य साखळी विकसित केल्याशिवाय आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक लाभ मिळत नाही तोवर तृणधान्यांखालील क्षेत्रात वाढ होणार नाही. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारख्या शहरी जीवनशैलीमधून निर्माण झालेल्या व्याधींशी लढायचे असेल तर तृणधान्यांना पर्याय नाही, असे म्हटले जाते. सरकार, कृषिशास्त्रज्ञांचे लागवडीकडे झालेले दुर्लक्ष, नगदी आणि फळपिकांकडे वाढलेला शेतकऱ्यांचा कल, धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडला आलेले महत्त्व याच्या एकत्रित परिणामामुळे तृणधान्यांची लागवड वेगाने घटत आहे.
असे का घडले?
धकाधकीच्या शहरी जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडला आलेले महत्त्व, सरकार आणि कृषिशास्त्रज्ञांचे लागवडीकडे झालेले दुर्लक्ष, नगदी आणि फळपिकांकडे वाढलेला शेतकऱ्यांचा कल यांच्या एकत्रित परिणामामुळे तृणधान्य लागवड रोडावत गेली.
उपाय काय?
तृणधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादकतावाढीसाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. तृणधान्यांच्या हमीभावातही वाढ करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानावर तृणधान्यांचे बियाणे आणि लागवडीचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जात आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासारख्या योजनांच्या माध्यमातून तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन केले जात आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या विस्तार व प्रशिक्षण शाखेचे संचालक विकास पाटील यांनी दिली.
हैदराबादच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मिलेट रिसर्च या संस्थेच्या माध्यमातून तृणधान्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी सोलापूर येथे सेंटर फॉर एक्सलन्स उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
– विकास पाटील, संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी विभाग
पुणे : ज्वारी, बाजरी, नाचणी या आणि इतर अनेक पौष्टिक तृणधान्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात घट होत असून त्याचा वेग पाहता येत्या पाच-दहा वर्षांत राज्यातून तृणधान्ये नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बाजरी, ज्वारी, नाचणी, कोडो, कुटकी, राळा, वरई आदी पौष्टिक तृणधान्ये लागवडीखालील क्षेत्रातील घटीचा वेग पाहता राज्यातून हद्दपार झाल्यास नवल वाटू नये. तृणधान्यांच्या पिकाखालील क्षेत्रात २०१०-११ तुलनेत ४७ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. कृषी विभागाचे विस्तार आणि प्रशिक्षण संचालक विकास पाटील याबाबत माहिती देताना म्हणाले, राज्यात २०१०-११ मध्ये खरीप ज्वारीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टर होते, ते आता दोन लाख हेक्टरवर आले आहे. रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र ३० लाख हेक्टरवरून १३ लाख हेक्टरवर आले आहे. बाजरीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टरवरून पाच लाख हेक्टरवर आले आहे. नाचणीचे क्षेत्र सव्वालाख हेक्टरवरून ७५ हजार हेक्टरवर आले आहे. यासह राळा, वरईच्या क्षेत्रातही मोठी घट झाली आहे. ज्वारी, बाजरी वगळता राज्यात आजघडीला होणारी सर्व तृणधान्यांची पिके आदिवासी पट्टय़ात आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतच होतात. सध्या अस्तित्वात असलेले क्षेत्रही आता अडचणीत आले आहे.
वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी, अन्नसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या गहू, तांदळाच्या लागवडीकडे लक्ष दिले. सिंचनाच्या सुविधा वाढतील तिथे नगदी, फळपिके वाढली. बदलत्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडचा काळ आला. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून पौष्टिक आणि आरोग्याला फायदेशीर असणाऱ्या तृणधान्यांकडे शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि सरकारचेही दुर्लक्ष झाले. आता बदलत्या जीवनशैलीचा परिणाम म्हणून आरोग्याच्या समस्या उग्र होऊ लागल्यानंतर सर्वाचेच लक्ष पुन्हा तृणधान्यांकडे वळले आहे.
आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे वर्ष जागतिक तृणधान्य वर्ष जाहीर केल्यामुळे जगभरात तृणधान्ये आणि त्यांच्या पौष्टिकतेविषयी जनजागृती सुरू झाली आहे. पण तृणधान्यांची मूल्य साखळी विकसित केल्याशिवाय आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक लाभ मिळत नाही तोवर तृणधान्यांखालील क्षेत्रात वाढ होणार नाही. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारख्या शहरी जीवनशैलीमधून निर्माण झालेल्या व्याधींशी लढायचे असेल तर तृणधान्यांना पर्याय नाही, असे म्हटले जाते. सरकार, कृषिशास्त्रज्ञांचे लागवडीकडे झालेले दुर्लक्ष, नगदी आणि फळपिकांकडे वाढलेला शेतकऱ्यांचा कल, धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडला आलेले महत्त्व याच्या एकत्रित परिणामामुळे तृणधान्यांची लागवड वेगाने घटत आहे.
असे का घडले?
धकाधकीच्या शहरी जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडला आलेले महत्त्व, सरकार आणि कृषिशास्त्रज्ञांचे लागवडीकडे झालेले दुर्लक्ष, नगदी आणि फळपिकांकडे वाढलेला शेतकऱ्यांचा कल यांच्या एकत्रित परिणामामुळे तृणधान्य लागवड रोडावत गेली.
उपाय काय?
तृणधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादकतावाढीसाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. तृणधान्यांच्या हमीभावातही वाढ करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानावर तृणधान्यांचे बियाणे आणि लागवडीचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जात आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासारख्या योजनांच्या माध्यमातून तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन केले जात आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या विस्तार व प्रशिक्षण शाखेचे संचालक विकास पाटील यांनी दिली.
हैदराबादच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मिलेट रिसर्च या संस्थेच्या माध्यमातून तृणधान्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी सोलापूर येथे सेंटर फॉर एक्सलन्स उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
– विकास पाटील, संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी विभाग
