खोटे वारस दाखला घोटाळ्याचे चार महिन्यांत चार विविध गुन्हे, न्यायालयीन कामकाजाच्या सुसूत्रीकरणाची गरज

या प्रकरणातील अटकेत असणाऱ्यांची आरोपींची संख्या आठवर पोहचली असली तरी या प्रकरणात आणखी किती जण सामील आहेत, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. पोलिसांच्या तपासाच्या प्रगतीवर खुद्द न्यायाधीश लक्ष ठेऊन आहेत. न्यायालयीन कामकाजाचे नियंत्रण एकाच व्यक्तीच्या हाती असल्याने हा न्यायालयीन घोटाळा घडू शकला. आतापर्यंत ६१ लाखाची रक्कम आरोपींकडून जप्त करुन न्यायालयाच्या कोषागारात जमा केली आहे. परंतु या घोटाळ्यामुळे भविष्यात राज्यातील सर्वच न्यायालयीन कार्यपद्धतीचे सुसूत्रीकरण करण्याची वेळ न्यायालयीन प्रशासनावर आली आहे.

न्यायालयाच्या संगणक शाखेत दीपक हा संगणक देखरेख अधिकारी या पदावर काम करत होता. त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम सहाय्यक अधीक्षक प्रवीण बांदिवडेकर यांचे होते. शासनाचा महसूल भरण्यासाठी जी प्रणाली सध्या आहे तशीच न्यायालयीन शुल्क भरणा केल्यानंतर याच संगणकीय शाखेतून संबंधित शुल्क भरले का याची पडताळणी करण्यासाठी दीपक फडची नेमणूक करण्यात आली होती. दीपकने यात गैरव्यवहार केला. दीपकने १२५ चलनांमध्ये हा गैरव्यवहार केल्याचे तपासात आतापर्यंत निष्पन्न झाले. आरोपींनी न्यायाधीशांचे बनावट आदेशपत्र तयार केल्याचे तपास पथकाला आढळले. यामध्ये वकील विशाल मुंडकर, संकेत पाटील यांच्यासह न्यायालयाचे सहाय्यक अधीक्षक बांदिवडेकर यांचा समावेश असल्याचे आढळले.