एक पाऊल मागे, पण..

भारताला दणका द्यायचा, हादरवून टाकायचे आणि मग माघार घेत चर्चा करायची असा सल्ला माओ झेडाँग यांनी आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना १९६२ साली दिला होता. तेव्हापासून आजतागायत चीनच्या भारतविषयक प्रत्येक चालीत हे दिसून येते. आताही डोकलाम येथील तणातणीतून समेट काढत असताना चीनच्या याच धोरणाचे प्रत्यंतर येते. आज चीन आणि भारत यांनी या डोकलाम प्रश्नावर यशस्वी तोडगा निघाल्याचे जाहीर केले. या ‘यशा’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. काही संघर्षांत पराभूत न होणे हाच विजय असतो. डोकलामचा मुद्दा हा असा होता. भूतान, भारत आणि चीन या तीन देशांतील सीमेत विभागल्या गेलेल्या या जमिनीच्या तुकडय़ावरून गेले दीड महिने संघर्ष निर्माण झाला होता. या परिसरातून चीनला रेल्वे आणि महामार्ग उभारायचा असून तसे करू दिल्यास चीनचे संकट थेट भारताच्या दारावरच येऊन ठाकणार आहे. म्हणून आपला या प्रकल्पास विरोध आहे आणि तो रास्तही आहे. खेरीज ही भूमी ना चीनची ना आपली. ती आहे भूतानची. आपण आणि भूतान यांच्यातील नैसर्गिक संबंध आणि ऐतिहासिक करार लक्षात घेता तिचे रक्षण करणे आपले कर्तव्यच ठरते. मोदी सरकारने हे कर्तव्य नीट पार पाडले. परिणामी भूतानच्या भूमीवर आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत चीन आणि भारत यांच्यातील फौजा एकमेकांसमोर ठाकल्या आणि आता युद्ध घडते की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली.

त्यामागे केवळ चीनची युद्धखोरी होती. भारताच्या डोक्यावर मोठा फौजफाटा गोळा करून ठेवला की भारत डगमगेल असा चीनचा होरा असावा. तो खोटा ठरला. त्यामागे जसा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्धार आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणही आहे, ही बाब महत्त्वाची. जगाच्या राजकारणात सध्या चीन जवळपास एकटा पडल्यागत आहे. अमेरिकेशी त्या देशाचे व्यापार युद्ध सुरू आहेच. पण त्याचबरोबर दक्षिण आशियाई समुद्रातील कृत्रिम बेटांवर दावा सांगण्याची चीनची आगलावी कृतीदेखील आहे. ही बेटे चीनने मुद्दाम तयार केली. हेतू हा की तेथे लष्करी तळ उभारल्यास जपानला धमकावता येते आणि त्या परिसरातील सागरी ऊर्जा मार्गावर नियंत्रण राहते. त्याचप्रमाणे फिलिपीन्स आदी देशांवरही वचक राहतो. ही चीनची भूमिका थेट अमेरिकेस आव्हान देणारी आहे. आधीच चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युआन या चिनी चलनाच्या एकतर्फी दरवाढ वा कपातीमुळे त्रस्त आहे. त्यात ही कृत्रिम बेटांची डोकेदुखी. त्यामुळे चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय वातावरण तापलेले आहे. तशात चीनने अकारण भारताविरोधात आगळीक केली. यातील लक्षात घेण्याजोगा भाग म्हणजे या काळातील चीन आणि भारताची भाषा. डोकलाम परिसरात घुसखोरी केल्यानंतर चीन आणि विशेषत त्या देशातील सरकारपुरस्कृत माध्यमे सातत्याने भारताविरोधात मस्तवाल बलाप्रमाणे डुरकावत राहिली. आम्ही भारताला धडा शिकवू, भारत आगीची परीक्षा पाहतोय वगरे. परंतु या काळात भारताने ब्रदेखील काढला नाही. काही ‘कमांडो कॉमिक’ वृत्तवाहिन्या सोडल्या तर भारताने  याबाबत मौन बाळगणेच पसंत केले. या संपूर्ण काळात चीन एखाद्या अस्वस्थ, नवथर, नुकत्याच व्यायामशाळेत जाऊ लागलेल्या तरुणाप्रमाणे दंड बेटकुळ्या सतत तपासून पाहणारा दिसत गेला तर भारत प्रौढ शांततावादी. भारताने ना युद्धखोरीची भाषा केली ना आपले सैन्य मागे हटवले. दरम्यान, चीनने आम्ही अन्य प्रांतांतही घुसखोरी करू शकतो वगरे भाषा केली. पण त्यावरही अधिक काहीही भाष्य न करता आपण आपला बंदोबस्त वाढवला. तेव्हा गेले दीड महिने डोकलाममध्ये जे काही सुरू होते ती केवळ खडाखडी होती. ती कोंडी फोडून भारताला नामोहरम करायचे तर चीनसमोर एकच पर्याय होता.

युद्ध करणे. परंतु एका रस्ते/ रेल्वे प्रकल्पासाठी या क्षणी युद्ध ओढवून घेणे शहाणपणाचे नाही, असा विचार चीनने केला असणे शक्य आहे. तसे असेल तर या शहाणपणामागे काही कारणे संभवतात. एक म्हणजे चीनचा स्तब्ध असलेला आर्थिक विकास, चीनमध्ये पुढच्याच आठवडय़ात होऊ घातलेली ब्रिक्स देशांची परिषद आणि दुसरे म्हणजे लवकरच होऊ घातलेली चिनी सत्ताधारी पक्षाची परिषद. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता यातील पहिले आव्हान हे चीनसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. प्रचंड प्रमाणावर स्वस्तात उत्पादन करून जगाच्या बाजारपेठा भरून टाकणे हे चीनचे धोरण. आपल्याकडील काही स्वघोषित स्वदेशीवाद्यांच्या बडबडीने त्यात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही त्यात बदल झालाच असेल तर तो जगाच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा. आज मितीला जगातील अनेक देशांच्या बाजारवाती मंदावलेल्या आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारही क्षीण झालेला आहे. निर्यातीवर भिस्त असलेल्या चीनसमोरचे हे मोठे संकट. दुसरा मुद्दा पुढच्याच आठवडय़ात चीनमध्ये होऊ घातलेली ब्रिक्स परिषद. २०११ नंतर पहिल्यांदाच चीन ब्रिक्सच्या परिषदेचा यजमान आहे. चीन वगळता ब्राझील, रशिया, भारत आणि दक्षिण अफ्रिका या देशांचे प्रमुख तीत सहभागी होणे अपेक्षित आहे. मात्र मोदी यांच्या सहभागाविषयी अनिश्चितता होती. याचे कारण डोकलाम. एका बाजूला युद्धसदृश वातावरण असताना शेजाऱ्यास पाहुणचाराविषयी बोलावणे आणि त्याचे येणे अनुचित ठरले असते. तेव्हा या परिषदेआधी डोकलामप्रश्नी तोडगा निघेल अशी अटकळ होतीच. ती खरी ठरली. तिसरा मुद्दा ऑक्टोबरात होऊ घातलेल्या चिनी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनाचा. या अधिवेशनात अध्यक्ष क्षी जिनिपग आपल्या नेतृत्वाचा खुंटा हलवून अधिकच बळकट करून घेणार यात शंका नाही. आपल्या राजकीय विरोधकांना जिनिपग यांनी याआधीच हतप्रभ करून टाकले आहे. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वास आव्हान देणारे तूर्त तरी कोणी नाही, हे उघड आहे. अशा वेळी डोकलाम तणावाचे गालबोट लावून घेण्याची काहीच गरज नाही, असा विचार चिनी सत्ताधीशांनी केला नसेलच असे नाही. याचे कारण डोकलाममध्ये चीनला शाबीत करावे असे काही नाही. ती खेळी केवळ आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या राजकारणाचा भाग आहे.

तेव्हा डोकलाममधून चीनची कथित माघार आपण साजरी करणे उतावीळपणाचे ठरेल. विशेषत भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी दोनच दिवसांपूर्वी दिलेला इशारा लक्षात घेता डोकलाममध्ये जे काही घडले त्यात आपण विजय मानणे योग्य नव्हे. डोकलाम येथे चीनने जे काही केले ते वरकरणी दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे, चीनकडून असे प्रकार भविष्यात वारंवार होतील, असे उद्गार जनरल रावत यांनी पुण्यात काढले. चीनचा इतिहास लक्षात घेता त्यात तथ्य आहे. चीन उघड युद्ध करण्यापेक्षा वेगवेगळ्या प्रकारच्या दबावाच्या राजकारणातून उभय देशांतील सीमारेषा बदलण्याचा प्रयत्न करेल, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. डोकलाममधील घडामोडींतून तेच दिसून येते. १९६२ साली भारताचे नाक कापल्यानंतर चीनने चर्चात भारतास पादाक्रांत केलेला सर्व प्रदेश परत केला. हे चीनचे धोरण जे त्या वेळी माओ यांनी बोलून दाखवले आणि त्यानंतर ५५ वर्षांनी क्षी जिनिपग यांनी त्याचीच प्रचीती दिली. आताही चीनने आपली भूमिका जाहीर करण्याआधी भारतास समेटाची घोषणा करायला लावली. आपल्यानंतर दोन तासांनी चीनने या संदर्भात भाष्य केले. ते करताना आपल्या रस्ते वा रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य काय, हे मात्र चीनने गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. ही बाब महत्त्वाचीच. म्हणून डोकलाममधील सौहार्द हे चीनचे एक पाऊल मागे घेणे असले तरी त्या देशाची लवकरच दोन पावले पुढे पडू शकतात.