शाळा प्रत्यक्षात तर भरत नाही.. तरीही आभासी पद्धतीनं मुलांपर्यंत पोहोचण्याचं कसब आत्मसात करणं हे आजच्या शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्याची परीक्षा पाहणारं आहे..

School Girl Uniform
संतापजनक! मुख्याध्यापकाने ८० मुलींना शर्ट काढायला लावले; दहावीच्या विद्यार्थीनींनी ‘पेन डे’ साजरा केल्याची शिक्षा
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
wardha school students attendance biometric
प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसवर लगाम!; शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास…
Higher Education Policy State University Chancellor Elections
उच्च शैक्षणिक धोरणदशा!
Nashik Municipal Schools Face Teacher Shortage,
शिक्षणमंत्र्यांच्या नाशिकमध्ये शिक्षकांची वानवा; मनपा प्राथमिक शिक्षकांची माध्यमिकमध्ये नियुक्तीची वेळ
RTE, RTE Admission, RTE Admission Registration,
‘आरटीई’ प्रवेश नोंदणी १३ जानेवारीपासून, जाणून घ्या सविस्तर…
Why is the establishment of the Higher Education Commission delayed print exp
उच्च शिक्षण आयोगाचे काय झाले? स्थापनेस विलंब का?
loksatta readers feedback
लोकमानस: पिढ्या बरबाद करणारे धोरण

..अशी अनेक आव्हानं शिक्षकांनी स्वीकारली, जबाबदारी पार पाडली. किंबहुना म्हणूनच, सरकारी कामांची भिस्त शिक्षकांवर राहिली! तरीही शिक्षकांचं काम ‘अनुत्पादक’ मानलं जावं, ही वंचना आहे..

शाळा तर गेले पाच महिने बंद आहेत. पण शिक्षक मात्र कामावर आहेत. ऐन परीक्षेच्या मोसमातच कडक टाळेबंदी सुरू झाली. शाळांच्या परीक्षा.. त्यांचे निकाल, पुढच्या वर्षांच्या प्रवेशाची धांदल, नव्या अभ्यासक्रमाची तयारी सगळं सालाबादप्रमाणे यंदाही होणार, असं वाटत असताना शाळांचे दरवाजेच बंद झाले. शिक्षकांची धांदल उडाली. आता काय? या प्रश्नानं त्यांच्या मनात काहूर उमटणं अगदीच स्वाभाविक. करोनाच्या धक्क्यातून सावरायला बाकीच्या सगळ्यांना जेवढा वेळ लागला, त्याहून कमी वेळात शिक्षक सावरल्यासारखे वागू लागले. जरा कुठे टाळेबंदी हलकेच उठवायला सुरुवात झाल्यावर, शाळेत खडूनं फळ्यावर अवघड गणितं सोडवून दाखवणारे अध्यापक थेट शासकीय यंत्रणेच्या अधीन झाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षाही सरकारचा शिक्षकांवर विश्वास जरा जास्तच. त्यामुळे रस्त्यावरची गर्दी आवरा, लोकांना नीट वागायला शिकवा.. अगदी दारूची उघडलेली दुकानं सुरळीत चालण्यासाठी खरेदीदारांना सामाजिक अंतर पाळायला लावा.. अशीही कामं शिक्षकांना करावी लागली. शाळेत ऐटीत चालणारे हे शिक्षक रस्त्यावर केविलवाणे दिसू लागले. पण तेच असली कामं चोख करू शकतील, यावर सरकारची भिस्त. हेच कशाला, एरवीही कोणतंही जोखमीचं काम शिक्षकांच्याच गळ्यात पडणार, हे ठरलेलं. मग ती ‘इलेक्शन डय़ुटी’ असो की जनगणना. सगळी कामं बिनबोभाट पार पाडून वर पुन्हा शाळेत शिकवण्याचं काम चुकत नाही ते नाहीच. ‘पडेल ते काम’ करणारा हा अध्यापकवर्ग करोनाकाळात जे काही करत होता, ते अद्भुत तर होतंच, पण त्यांची परीक्षा घेणारंही होतं. त्यांच्या बाजूने कधीच कुणी आवाज चढवून बोलत नाही, त्यांच्या कामाचं कौतुक तर सोडाच, पण साधी दखलही कुणी घेत नाही. प्रत्येक वर्षी दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्या की आंदोलनाचा पवित्रा घेत उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याची राणा भीमदेवी छाप घोषणा करताच, त्या त्या वेळचे मंत्री हवेत शब्दांच्या फैरी सोडून त्यांना गारद करणार आणि पुन्हा सगळे शिक्षक बिनबोभाट कामाला लागणार. उत्तरपत्रिका तपासणार, डोळ्यांत तेल घालून निकाल लावणार.. त्या शब्दांच्या फैरी कानात साठवत कधी तरी न्याय मिळेल, या आशेवर पुन्हा उसनी तरतरी आणत कामाला लागणार. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या क्षेत्रात तर तासिका तत्त्वावर होणाऱ्या नेमणुका हे केवळ गाजर झालंय. पात्रता आहे, पण पूर्णवेळची नोकरी नाही. कारण सरकारकडे पैसे नाहीत. म्हणून कंत्राटी पद्धतीनं जेवढे तास काम तेवढेच पैसे, अशी म्हणायला तात्पुरती पण प्रत्यक्षात कायमची व्यवस्था.

भूतानसारख्या छोटय़ाशा देशात शिक्षकाचं वेतन तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या पगाराएवढं करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय झाला. विकसित देशांत अध्यापक हा वर्ग समाजातील प्रतिष्ठित समजला जातो. एखादा विद्वान अध्यापक आपल्या शिक्षण संस्थेत यावा, यासाठी तेथील संस्थाचालक उत्सुक असतात. संस्थेची पत कोणते अध्यापक आहेत, यावर ठरते.. प्रवेशासाठी किती रक्कम टेबलाखालून द्यावी लागते, यावर नव्हे! उत्तम वेतनमान आणि उत्तम सुविधा यांच्या बरोबरीने शिक्षकांना मानसिक स्वास्थ्य कसं मिळेल, यासाठी विशेष प्रयत्न होणं वगैरे तर भारतातल्या शिक्षकांसाठी स्वप्नासारखं. खेडोपाडी असणाऱ्या शाळांमधले ‘मास्तर’ हे गावाच्या सगळ्या कामांसाठी दावणीला बांधलेले हुकमी कामगार असल्यासारखे वागवले जातात, त्यांच्या लेखी नोकरी टिकवण्यापेक्षा अधिक काही महत्त्वाचं असूच शकत नाही. ‘खूप सुट्टय़ा असतात..’ यासारख्या वाक्यांनी हिणवल्या जाणाऱ्या शिक्षकांना सुट्टीत किती भरमसाट काम असते, याची कल्पनाही नसलेल्या समाजव्यवस्थेत हा वर्ग कायम तळातला. करोनाच्या सुट्टीतून बाहेर पडता पडताच, त्यांच्या अध्यापन कौशल्याची परीक्षा पाहणारं नवंच आव्हान उभं ठाकलं. शाळा प्रत्यक्षात तर भरणार नाही. तरीही आभासी पद्धतीनं नव्या तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ानं मुलांपर्यंत पोहोचण्याचं कसब आत्मसात करणं हे किती तरी अवघड. वर्गात शिकवताना समोर बसलेल्या मुलांच्या डोळ्यांत पाहून त्यांना किती समजलंय किंवा समजतंय, याचे आडाखे बांधत आपलं कौशल्य पणाला लावणाऱ्या शिक्षकांना अचानक नव्याच माध्यमाद्वारे शिकवण्याची सक्ती सुरू झाली. नव्या माध्यमातील शिकवण्याच्या तऱ्हा आत्मसात करण्यासाठीची त्यांची धडपड आणि घरात बसून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तारांबळ यामुळे शिक्षणाचं नेमकं काय चाललंय, हेही कळेनासं झालंय. आता शिक्षकांना शाळेत बसून मुलांना शिकवावं लागतंय. यापैकी अनेक ठिकाणी ना इंटरनेटची सोय, ना स्वच्छतेची हमी. पण ‘घरी बसून खूप केलात आराम.’ असे बोल ऐकत हे सगळे जण आता पुन्हा विद्यार्थी नसलेल्या शाळेत जायला लागलेत.

त्यामुळे एकाच जाचातून त्यांची सुटका होत आहे, तो माध्यान्ह भोजनाचा. पूर्वी विद्यार्थ्यांना धान्याचा शिधाच पिशव्यांमधून देण्याची व्यवस्था होती. त्यामुळे मुलाबरोबर घरातले सगळे त्यावर अवलंबून असायचे. पण व्यवस्थेतल्या नतद्रष्ट लोकांनी या व्यवहारात कमालीचा भ्रष्टाचार केला. परिणामी, मुलांना शाळेतच जेवायला घालायची योजना पुढे आली. सुरुवातीला शिक्षकांनाच हे काम करायला लागायचं; आता तेही कंत्राटी पद्धतीनं बाहेर दिलं गेलं. पण शिक्षकांचा त्रास काही कमी झाला नाही. एवढं करूनही मुलं शाळेत आलीच नाहीत, तर त्यांना जमवण्याची जबाबदारीही शिक्षकांवरच. मुलं गोळा करा, त्यांना जेवूखाऊ  घाला, त्यांना शिकवा, त्यांची परीक्षा घ्या, त्याचे निकाल लावा. एवढं करून अंगात काही ऊर्जा शिल्लक नसतानाही, संस्थाचालकांच्या मर्जीत राहण्यासाठी त्यांच्या घरची कामं करा. वर बदलीची टांगती तलवार कधी डोक्यावर कोसळेल, या चिंतेने झोपही उडवून घ्या!

कुणी म्हणेल, शिक्षकांतही जातिव्यवस्था तयार झाली आहे- म्हणजे जिल्हा परिषदेचे, अनुदानित, विनाअनुदानित, बडय़ा शाळांतले.. हे वादासाठी खरेच. पण बालवाडीपासून ते विद्यापीठांपर्यंत शिकवणाऱ्या सगळ्या शिक्षकांपुढे आव्हान आहे ते काळाबरोबर राहून आपली बौद्धिक क्षमता वाढवण्याचं. नव्या तंत्रज्ञानाचे पाईक बनलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणं हे आणखी एक आव्हान. त्याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना स्वत:हून विचार करण्याची प्रेरणा देण्याचं हे काम म्हणावं इतकं सोपं राहिलेलं नाही. परिसरातील अनेक नवनव्या कल्पनांनी भारून गेलेल्या आणि त्यांच्या आहारी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचं लक्ष अध्ययनात खेचून आणणं.. त्यांना नव्याच गोष्टींची ओळख करून देणं, त्यात गुंतवणं, हे तसं अवघडच. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षकाचं मन थाऱ्यावर हवं. त्यासाठी त्याला स्वस्थचित्तता हवी. ती मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ‘अनुत्पादक’ म्हणून हिणवणंच वाटय़ाला आलेलं. राष्ट्रनिर्मितीतील महत्त्वाचा दुवा, पुढील पिढय़ा घडवणारा शिल्पकार असल्या प्रशंसेनं हुरळून न जाता, महत्प्रयासाने मिळालेली नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी जिवाचा आकांत करणारा, पडेल ते काम न चुकता करण्याचं बळ गोळा करणारा हा शिक्षक आजमितीस असहाय होतोय, याची ना कुणाला चिंता, ना जाण.

भारतासारख्या देशातील शिक्षकांना हुकमी नोकर मानणारा राजकारण्यांचा समूह शिक्षणाच्या दर्जाबाबत एवढा उदासीन का? असे प्रश्न विचारण्याची हिंमत हरलेला हा शिक्षक आजच्या शिक्षक दिनापुरताच कौतुकास पात्र ठरतो. ‘माझे गुरुजी’ यासारख्या शीर्षकाच्या निबंधांपुरतेच त्यांचे कौतुक सीमित राहून जाते. करोनाकाळातले योद्धे की हमाल, असा प्रश्न अन्यांना पडत नाही आणि त्याबद्दल विचारपूस करण्याचीही गरज वाटत नाही. मुकी बिचारी कुणी हाका. अशा त्यांच्या केविलवाण्या अवस्थेत, करोनाकाळातल्या ५ सप्टेंबरचा शिक्षक दिन साजरा होत आहे.

Story img Loader