सांस्कृतिक महोत्सवाच्या निमित्ताने श्री श्री रविशंकर यांनी जो उद्दामपणा दाखवला तो एखाद्या मस्तवाल पुढाऱ्याला शोभेसाच होता.. यमुनेच्या खोऱ्यात मोठय़ा प्रमाणावर जमीन सपाटीकरण करण्यात आले, झाडे-झुडपे तोडण्यात आली. काही ठिकाणी यमुनेचा प्रवाह बदलण्याचा उपद्व्याप केल्याचे दिसत आहे. नदीच्या जैवव्यवस्थेचे, पर्यावरणाचे हे नुकसान कोणत्याही दंडाने भरून निघणार नाही. रविशंकर यांना मात्र त्याची कोणतीही फिकीर नसल्याचेच त्यांच्या कृतीतून दिसत आहे. दिल्लीत शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवामुळे जगात भारताची प्रतिमा किती उंच होईल ती होवो, परंतु त्या महोत्सवाच्या निमित्ताने उद्भवलेल्या वादामुळे श्री श्री रविशंकर या सरकारी संतांचा खरा चेहरा मात्र जगासमोर आला. त्यांच्या ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ या संस्थेला यंदा ३५ वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या सोहळ्याला जगभरातून १७२ राष्ट्रप्रमुख, नेते, कलावंत आदी मान्यवर मंडळी येणार आहेत. तेथे नृत्य आणि संगीताचे विक्रमी कार्यक्रम होणार आहेत. सुमारे ३५ हजार कलाकार त्यात सहभागी होणार आहेत. तेव्हा त्यास श्री श्रींचा महा-महामहोत्सव असेच म्हणावयास हवे. खुद्द रविशंकर यांच्या मते हा क्रिकेट विश्वचषक वा फिफाहून मोठा सोहळा आहे. सध्या देशात दुष्काळ आहे. लोकांना प्यायला पाणी नाही. जनावरांना चारा नाही. अशा परिस्थितीतही लोकांचे दैनंदिन कार्यक्रम, सभा, समारंभ सुरूच असतात. तेव्हा ‘पीड पराई’ जाणणाऱ्या आणि जीवनाची कला शिकविणाऱ्या एखाद्या संताने असा कोटय़वधी रुपये खर्चाचा महोत्सव आयोजित केला म्हणून त्याला कोणाची हरकत असायचे कारण नाही. तसा विरोध कोणी केलाही नाही. विरोधाचे कारण आहे ते हा सोहळा जेथे होत आहे ती जागा. ती यमुना नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात आहे. हे क्षेत्र पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आहे. तेव्हा तेथे कोणत्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास, कार्यक्रम करण्यास मनाई आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगने तिचा भंग केला. त्या विरोधात ‘यमुना जियो अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केली. अशा परिस्थितीत एक तर या महोत्सवास दिलेली परवानगी रद्द करावी किंवा दंड आकारून त्यांना मंजुरी द्यावी असे दोन पर्याय होते. त्यांपैकी दंडाच्या पर्यायाची निवड लवादाने केली आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगला पाच कोटींचा दंड ठोठावला. तर तो भरून मोकळे होण्याऐवजी रविशंकर यांनी त्या निर्णयालाच आव्हान दिले. एखाद्या गल्लीतील ग्रामसिंहाने न्यायिक संस्थेला आव्हान देणे हे त्याच्या सांस्कृतिक दर्जास शोभेसे असते. रविशंकर यांच्या पवित्र तोंडात मात्र, ‘आम्ही तुरुंगात जाऊ, पण एक दमडीही भरणार नाही,’ ही भाषा अशोभनीय असते. असे उद्गार काढून त्यांनी आपणही मस्तवाल राजकीय पुढाऱ्यांच्याच माळेतील मणी असल्याचे दाखवून दिले आहे. आता त्यांच्या संस्थेने तूर्तास २५ लाख रुपये आणि तीन आठवडय़ांत बाकीची रक्कम भरण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र आधीच्या उद्दाम नकारामुळे रविशंकर यांची आजवरची सगळी पुण्याई मातीमोल ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वा जगभरातील आणखी काही नेते या सोहळ्यास उपस्थित राहिले तरी त्याने हा कलंक पुसला जाणार नाही. याचे कारण हा केवळ दंड भरण्या-न भरण्याचा प्रश्न नाही. मुद्दा या देशातील पर्यावरणाप्रति, न्यायव्यवस्थेप्रति असलेल्या आदराचा आहे. जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या व्यक्तीला देशातील हवा, पाणी, त्या पाण्याचे स्रोत हेही त्या संस्कृतीचे भाग असतात याची जाणीव असायलाच हवी. भारतीय संस्कृतीने नद्यांना मातेचा दर्जा दिला आहे, त्याचे भान असायलाच हवे. आपल्याकडे एखाद्या गोष्टीला माता, देवता असे म्हणून पूजनीय बनविले की तिची उपेक्षा करण्यास आपण मोकळे असतो. देशातील तमाम नद्यांची, मग ती मोदींच्या काशीतून वाहणारी गंगा असो, की राजधानी दिल्लीतून जाणारी यमुना, आपण अशा पद्धतीने केव्हाच वाट लावलेली आहे. आज अनेक नद्यांची एकतर सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे झाली आहेत किंवा वाळूउपशाचे कारखाने. या मृतप्राय नद्यांना संजीवनी देण्याचे प्रयत्न होत नाहीत असे नाही. परंतु ते पुरेसे नाहीत. त्याला अनेक कारणे जबाबदार आहेत. परंतु त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपली सर्वव्यापी अनास्था. रविशंकर यांच्यासारख्यांकडून अपेक्षा असते ती हीच की निदान त्यांच्यासारख्या आध्यात्मिक पुढाऱ्यांनी तरी या उपेक्षेस हातभार लावू नये. यमुना नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्राला धक्का लावू नये असे हरित लवादाचे आदेश असतानाही, तेथे अनेक अनधिकृत वस्त्या उभ्या आहेत. लोक तेथे राहात आहेत. शेती करीत आहेत. हा सरकारचा केवळ गलथानपणा म्हणता येणार नाही. तो गुन्हाच आहे. परंतु त्याकडे बोट दाखवून आपल्या पापांवर पांघरूण घालू पाहणाऱ्यांना विवेकनिष्ठ म्हणत नसतात. तेथील अनधिकृत वस्त्यांमुळे, शेतीमुळे ज्या प्रमाणे यमुनेच्या पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे, त्याचप्रमाणे श्री श्रींच्या महोत्सवामुळेही होणार आहे. सोहळ्यासाठी आम्ही केवळ काही झाडांच्या फांद्या तोडल्या असा बालिश खुलासा रविशंकर करीत असले, तरी तेथे मोठय़ा प्रमाणावर जमीन सपाटीकरण करण्यात आले आहे. झाडे-झुडपे तोडण्यात आली आहेत. त्यांवर माती टाकण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तर मातीचा भराव टाकून यमुनेचा प्रवाह बदलण्याचा उपद्व्याप केल्याचे दिसत आहे. नदीच्या जैवव्यवस्थेचे, पर्यावरणाचे हे नुकसान कोणत्याही दंडाने भरून निघणार नाही. रविशंकर यांना मात्र त्याची कोणतीही फिकीर नसल्याचेच त्यांच्या वक्तव्यांतून आणि कृतीतून दिसत आहे. तसे नसते तर ११ फेब्रुवारीला म्हणजे तब्बल महिनाभर आधी त्यांना पहिल्यांदा लवादाची नोटीस आली तेव्हाच त्यांनी यमुनेशी चालवलेला हा खेळ थांबविला असता. हरित लवादाने नेमलेल्या समितीने २३ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अहवालातून या महोत्सवाच्या तयारीतून यमुनेच्या पर्यावरणाची मोठी हानी झाली असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी महोत्सवास न जाण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही वादग्रस्त कार्यक्रमास राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीने जाणे हे त्या पदमर्यादेस अशोभनीयच. तेव्हा त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्यच म्हणावयास हवा. हेच शहाणपण झिम्बाब्वेचे राष्ट्रप्रमुख रॉबर्ट मुगाबे यांनीही दाखविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तेच केले असते, तर ते अधिक चांगले झाले असते. अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून विवेकी निर्णयाची अपेक्षा नाही. मात्र गंगाआरती करणाऱ्या मोदींनी तरी हा राजकीय वाद नसून, याच्या मुळाशी नदीच्या पर्यावरणाचा प्रश्न आहे व आपल्या उपस्थितीमुळे देशाचे कायदे मोडणाऱ्यांना, पर्यावरणाची बिनदिक्कत हानी करणाऱ्यांना बळ मिळत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे होते. बहुधा त्यांच्या ‘इव्हेंट’प्रियतेमुळे त्यांना असा निर्णय घेता आला नसावा. कदाचित रविशंकर यांनी अण्णा आंदोलनात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल फूल ना फुलाची पाकळी म्हणूनही ही उपस्थिती असावी. मात्र मोदी जाणार म्हटल्यावर या सांस्कृतिक सोहळ्याला अचानक राष्ट्रीय भावनेचे तेजोवलय प्राप्त झाले आहे. भाजपचे नेते व्यंकय्या नायडू यांना तर या सोहळ्यातून भारताला गौरव प्राप्त होईल अशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. आपला समाजही एकंदरच भव्यतेवर- ती पोकळ असली तरी- भाळणारा असल्याने त्यांचेही डोळे दिपतील आणि ऊर भरून येईल यात शंका नाही. एकंदर पुढचे दोन दिवस सगळेच यमुनाजळी खेळ खेळण्यात रममाण होतील. कदाचित त्यानंतर यमुनाशुद्धिकरणाची कंत्राटेही निघतील. या सगळ्यातून देशाचे राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक पुढारपण करणाऱ्यांच्या दिवाळखोरीचा काळा डोह मात्र अधिक गडद होऊन जाईल. ही पर्यावरणाची हानी समाजाकडून आज ना उद्या भलामोठा दंड वसूल करील हे मात्र नक्की.
