न वापरलेली नऊ..

कोणत्या लोकांनी, कोणत्या लोकांसाठी चालवलेले आणि कोणत्या लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही, असा प्रश्न उद्भवण्याचे प्रसंग अनेक येतात. केवळ आपल्याच नव्हे, इतरही अनेक लोकशाही देशांमध्ये असे प्रसंग येतात. ‘लोकशाही शासनव्यवस्था’ या शब्दप्रयोगातला अंतर्विरोध अनेक परींनी जाणवत राहतो. लोकशाहीपेक्षा काय अधिक महत्त्वाचे, हेही अनेकदा तारस्वरात सांगितले जात असते. इतके असूनही लोकशाही कमीअधिक प्रमाणात टिकते. बऱ्याचदा तिचा निव्वळ ढांचा किंवा मूळ प्रकृती- त्याही अर्थाने इंग्रजीत ‘कॉन्स्टिटय़ूशन’ असाच शब्द आहे- भक्कम असल्यामुळे लोकशाही टिकल्याचे दिसते. मात्र  आपल्या शेजारील देशांचा इतिहास असा की सत्ताधाऱ्यांनी हा ढांचा किंवा सांगाडाच तेवढा बाकी ठेवून त्यात आपापल्या सत्ताकांक्षा कोंबल्या आहेत.  आपल्या शेजारीपाजारी सभोवार नजर फिरवली तरीही हे प्रकार दिसतील. भारतीय उपखंडातील पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांत लोकशाही जवळपास नाहीच, तर नेपाळ, बांगलादेश, भूतान या देशांत लोकशाही आणि एकाधिकारशाही या दोहोंचे मिश्रण दिसते. दक्षिण आशियात भारतीय लोकशाहीच त्यातल्या त्यात बरी, असे हे चित्र. ते समाधानकारक आहे किंवा कसे, याची चर्चा करूच. पण अन्य देशांसह भारताच्याही लोकशाहीची स्थिती आकडय़ांमध्ये मोजणारा एक अहवाल आला आहे, त्याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाच्या विश्लेषण विभागातर्फे जगातील १६५ हून अधिक देशांच्या लोकशाहीचा निर्देशांक काढला जातो. गेली सात वर्षे, दरवर्षी हे काम केले जाते आणि लोकशाहीच्या स्थितीनुसार जगातील देशांची क्रमवारी लावली जाते. यंदा १६७ देशांच्या यादीत पाकिस्तान ११२ वा, तर अफगाणिस्तान १४३ वा आहे. अखेरचा क्रमांक अर्थातच उत्तर कोरियाने राखला आहे. आपल्या शेजाऱ्यांचे क्रमांकही नेपाळ- ९७, भूतान- ९४, बांगलादेश- ८८ असे आहेत आणि श्रीलंकेचा क्रमांक ७१ वा आहे. भारत यंदा- म्हणजे सन २०१८ च्या स्थितीदर्शक अहवालात- एका क्रमांकाने वर सरकून ४१ व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे २०१७ मध्ये आपला क्रमांक होता ४२ वा. त्याआधीच्या वर्षी ३२ वा, तर २०१४ या वर्षांत २४ वा आणि त्याहीआधी- म्हणजे २०१०, ११ व १२ या वर्षांमध्ये आपला क्रमांक अनुक्रमे ४०, ३९, ३८ असा एकेका पायरीने सुधारत होता. क्रमांक जितका अधिक तितकी स्थिती गंभीर, ही अशाच अन्य निर्देशांकांची रीत येथेही लागू आहे. उदाहरणार्थ ‘व्यापारसुलभता निर्देशांक’. असे निर्देशांक फारसे विश्वासार्ह मानू नयेत, असा एक सूर लावला जातो. त्यात तथ्यही आहे. परंतु निर्देशांक- मग तो व्यापारसुलभतेचा असो की लोकशाहीच्या स्थितीचा- तो काढण्यासाठी काहीएक निकष लावले जातात, ते निकष वा त्याआधारे मिळालेले गुणांकन यांबद्दल आक्षेप असले तरीही अशा निकषांचा चांगल्या अर्थी धाक राहणे हे जगाच्या दृष्टीने सोयीचे असते. लोकशाहीचा निर्देशांक काढताना वापरलेल्या निकषांची विभागणी पाच प्रकारांत केली जाते आणि त्या प्रत्येक प्रकारच्या निकषांचे गुणांकन, दहापैकी किती, या पद्धतीने नोंदवले जाते. यापैकी पहिला मतदान प्रक्रिया आणि मतदार-सहभाग, दुसरा शासनव्यवस्थेचे कामकाज, तिसरा राजकीय सहभागिता, चौथा राजकीय संस्कृती आणि पाचवा निकष नागरी स्वातंत्र्याचा. यापैकी पाचव्या आणि अखेरच्या प्रकारातील निकषाची चर्चा मानवी हक्कांचे उल्लंघन, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी वगैरे झाल्यावर होत असते. मतदान प्रक्रिया आणि मतदार-सहभाग या प्रकारातील निकषांवर भारताच्या लोकशाहीला अन्य निकषांच्या तुलनेत सर्वाधिक गुण नेहमीच मिळतात. शासनव्यवस्थेचे कामकाज या निकषातही भारत दहापैकी सातच्या वरच नेहमी असत आला आहे. प्रश्न आहे तो उरलेल्या दोन निकषांचा.

म्हणजे राजकीय सहभागिता आणि राजकीय संस्कृती यांचा. या निकषांवर ‘द इकॉनॉमिस्ट’प्रणीत हा निर्देशांक भारतास नेहमीच चार ते सहा यांदरम्यानची गुणांकने देतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या स्थानावर होतो. गुणांकनाची पद्धत पाश्चात्त्यकेंद्री आहे, गुणांकने देण्यासाठी ज्यांना प्रश्नावली पाठविली जाते त्या तज्ज्ञांमध्येही पाश्चात्त्यांचाच भरणा आहे आदी टीका अनेक देशांकडून गेल्या काही वर्षांत केली जाते आहे. ती खरीच. परंतु निकष, गुणांकन, क्रमवारी हे सारे बाजूला ठेवून आपण आपल्या लोकशाहीच्या सद्य:स्थितीला समाधानकारक मानावे का, याची चर्चा होऊ शकते. गुणांकन वा निर्देशांकाची टूम गेल्या काही वर्षांची असली, तरी राज्यशास्त्र आणि राजकीय समाजशास्त्र या शाखांचे देशोदेशींचे अभ्यासक राजकीय संस्कृती आणि राजकीय सहभागिता हे मुद्दे महत्त्वाचे मानतातच. त्या लोककेंद्री मुद्दय़ांबाबत आपले चित्र काय आहे? नेता, पक्ष आणि शासनयंत्रणा यांची गल्लत करणे ही आपली सवय, सामाजिक प्रवर्गाच्या भिंती कायम ठेवूनच राजकीय अभिसरणाचा आपला खटाटोप, आपल्या गुणांपेक्षा विरोधी पक्षीयांच्या दोषांकडेच अधिक लक्ष ठेवण्याची आपली वृत्ती, राजकारण म्हणजे पैशाचा खेळ या दु:स्थितीला तळागाळातील कार्यकर्त्यांनीही एक तर अगतिकपणे किंवा आशाळभूतपणे दिलेली मान्यता, चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ किंवा सरकारी देखरेखीखालील धर्मस्थान मंडळे यासुद्धा लोकशाही संस्थाच आहेत याचा आपणांस पडलेला विसर.. हे सारे ओरखडे राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर ७० वर्षांनीही आपल्या राजकीय संस्कृतीवर आहेत आणि वाढत आहेत. समाजमाध्यमांच्या प्रसारामुळे हे चित्र बदलेल अशी आशा होती; तीही भाबडीच ठरली. स्वच्छ भारतसारख्या मोहिमेत बडय़ा व्यक्ती सहभागी होणार असल्यास कचरा सुटसुटीतपणे झाडता येईल अशा ठिकाणी मांडून ठेवण्यात धन्यता मानणारी पादप्रक्षालन, तुला करणे, तलवारी देणे, फेटे वा त्यासारखी शिरोभूषणे घालणे असे उपक्रम हिरिरीने करणारी आपली राजकीय सहभागिता. आदर दाखविणे योग्यच. पण या आदरभावनेमागे अपेक्षित असणारे विनम्रतेचे आणि कृतज्ञतेचे अधिष्ठान व्यापक का नसावे? नेत्यांपुढेच विनम्र आणि इतरांपुढे अरेरावी, ही काँग्रेस-संस्कृती सुटत कशी नाही? अनेक वर्षे सत्ता भोगलेल्या एका पक्षाच्या नावाने ओळखली जाणारी आपली राजकीय संस्कृती ही सत्ताकारणापुरती मर्यादित होती. ती अन्य क्षेत्रांतही बोकाळताना आपण पाहतो आहोत.

हे असे पाहत राहणे, हे दुखण्याचे निव्वळ बाह्यलक्षण. व्यक्त होणे ही स्वत:ची- राज्यघटनेचे तहहयात रक्षक आणि पाईक या नात्याने करण्याची- बौद्धिक कृती आहे हे भान हरपणे, हे पूर्वापार दुखणे.   या दुखण्याचे निदान अनेकदा झालेले आहे. त्यासाठी कोणत्या निर्देशांकाची, क्रमवारीची, गरज भासू नये.त्यावर तयार औषधे वा उपाययोजना नाहीत हेही स्पष्ट आहे. म्हणजे बाह्य इलाजांऐवजी आता पेशींनीच बदल घडवायला हवेत.

नागरिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रत्येक पेशीला मतदानाच्या दिवशी एका बोटावर शाई लागल्यावर, पवित्र कर्तव्य बजावल्याचा अभिमान वाटतो. तो ठीकच. पण लोकशाहीचे बळकटीकरण ही दोन्ही हातांनी, दहाही बोटांनी करत राहण्याची कृती आहे. ‘पवित्र कर्तव्या’साठी न वापरलेली नऊ बोटे काय करत असतात, याच्या विचारापासून आत्मपरीक्षण सुरू होऊ शकते.