मखरातले संस्थानिक

धर्म या गोष्टीची चर्चा सुरू झाली, की आस्तिक असो वा नास्तिक, श्रद्धाळू असो वा अश्रद्ध.. सर्वाचीच मती सटपटते. याचे एक कारण म्हणजे आपण हे लक्षातच घेत नाही, की धर्माचा व्यवहार हा दोन पातळ्यांवरून चाललेला असतो. त्यातील एक पातळी असते पारलौकिकाची, अध्यात्माची. आपले संत-महात्मे धर्माचा विचार करतात ते त्या स्तरावरून. तत्त्वज्ञान, अनुभूती, साक्षात्कार या त्या प्रतलावरच्या गोष्टी. तेथे बाकी विचार नाही. तो येतो दुसऱ्या पातळीवरून. ती भौतिकाची, लौकिकाची. तेथे सुरू असतो तो रोकडा भौतिक व्यवहार. कर्मकांडांचा, परंपरांचा, रीतिरिवाजांचा, प्रार्थनास्थळांचा. खऱ्या आध्यात्मिक व्यक्तींना त्याची ना गरज असते, ना फिकीर. त्यांचा देव-धर्म, त्यांचे अध्यात्म या सगळ्या जंजाळाविना व्यवस्थित सुरू असते. ते खरे संत. सर्वसामान्य माणसे – मग त्यांच्या कपडय़ांचा रंग कोणताही असो – ते कवळून असतात धर्माच्या लौकिक भागाला. कारण एक तर अध्यात्मापर्यंत पोहोचणे हे त्यांच्यासाठी अवघडच. तेथे जायचे तर विचार करावा लागतो. ते तत्त्वज्ञान अंगी बाणवावे लागते. ते मेंदूचे काम. पण मग सामान्यांनी धर्माकडे कसे जावे? त्यासाठी धर्माच्या लौकिक भागातून भरपूर पर्याय देण्यात आलेले आहेत. ते ईश्वरी ग्रंथांतून येतात, पोथ्यांतून येतात, कथा-कहाण्यांतून बिंबविले जातात. माणसे त्यानुसार धर्मव्यवहार करतात. देवळे, गिरिजाघरे, मशिदी आदी सर्व प्रार्थनास्थळे ऐतिहासिक काळापासून याच लौकिक, भौतिक धर्मव्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आहेत ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती लक्षात घेतली नाही तर मती सटपटण्याबाबतचे सर्वसाधारण- म्हणून काहीसे मोघमही- निरीक्षण तंतोतंत खरे ठरू लागते आणि मग एखाद्या देवस्थानचा कारभार सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्यावर लोक भडकलेल्या माथ्याने प्रश्न विचारू लागतात की, सेक्युलर राज्यसत्ता धर्मसत्तेत हस्तक्षेप कसा करू शकते? कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानच्या धर्तीवर फडणवीस सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगामी काळ हा निवडणुकीचा. त्यात तो तापविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा त्यातील ताणेबाणे समजून घेतले पाहिजेत.

आपल्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. तेव्हा व्यक्ती असो वा संघटना, आपल्या धर्माचा व्यवहार ते स्व-तंत्राने करू शकतात. ते जोवर कायदा आणि सुव्यवस्थेला, लोकहिताला, आरोग्याला वा सार्वजनिक नैतिकतेला बाधा पोहोचवत नाही, तोवर त्यात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी सरकारला नाही. याचा अर्थ असा, की हे धर्मव्यवहाराचे स्वातंत्र्य घटनेनेच अनिर्बंध ठेवलेले नाही. यातील दुसरी बाब म्हणजे सरकार काही आध्यात्मिक वा पारलौकिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. ते नियंत्रित करू शकते त्या भौतिक गोष्टीच. म्हणजे मंदिरातील पारंपरिक पूजा-पाठ, धार्मिक सेवा यात सरकारचे म्हणणे चालणार नाही. परंतु त्या सेवा बजावणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती, त्यांचे मानधन वा वेतन हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मंदिराकडे जमा होणारे धन ही काही धार्मिक बाब नाही. लोक दान देतात, पैसे वाहतात ते देवाला नव्हे, तर मंदिराला. आपल्याला अतिप्रिय असणाऱ्या एखाद्या गोष्टीचा त्याग करणे यातून मिळणारे समाधान तो या दानातून प्राप्त करीत असतो. ते समाधान मानसिक असते, पैसे मात्र भौतिक. ते जसे पांढरे- निढळाच्या घामाचे असतात, तसेच काळेही असतात. आज देशातील हजारो मंदिरांतून असे हजारो कोटी रुपये जमा होत असतात. लोकांनी भावभक्तीने दिलेल्या त्या पैशांचा विनियोग दानपेटय़ांवरील भुजंगांसाठी नव्हे, तर सामान्य लोकांसाठीच व्हावा हे पाहणे राज्यसंस्थेचेच काम असले पाहिजे. देवाचे देवाला आणि लोकांचे लोकांना हाच व्यवहार तेथे रास्त ठरतो. आजवर याच न्यायाने सरकारने विविध मंदिरांचा कारभार विश्वस्त संस्था वा अन्य कायद्याखाली आणला. मशिदींसाठी सरकारी वक्फ मंडळ आहे. अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनामंडळांचा भौतिक कारभारही सरकारी नियंत्रणात आणला पाहिजे. आपल्याकडे शिर्डी, पंढरपूर, सिद्धिविनायक यांसारख्या देवस्थानांच्या कारभारावर थेट सरकारी नियंत्रण आहे. त्यात आता शनिदेवस्थानची भर पडली. तेथील आधीच्या विश्वस्तांच्या कारभाराबाबत नाराजी होती. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर स्वागतही झाले. परंतु आता त्याविरोधात विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. त्यातील एक बाब स्पष्ट आहे, की त्या विरोधाला कितीही धार्मिकतेचे पीतांबर नेसविण्यात येत असले, तरी त्यामागे आहे ती नग्न लालसाच. मात्र तो करताना भासविण्यात असे येते, की मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही आहोत. सरकारी नियंत्रणामुळे तेथे भ्रष्टाचार होतो आणि ते काढले तर कोणी मंदिरातील फुटक्या कवडीलाही हात लावणार नाही, असे या विरोधकांना वाटत असेल; तर त्यांच्या भाबडेपणाला कोपरापासून नमस्कार करण्याशिवाय आपण काय करू शकतो? मात्र याचा अर्थ असा नाही, की सरकारी नियंत्रणामुळे ही मंदिर संस्थाने भ्रष्टाचारमुक्त झाली आहेत.

हजारो कोटी रुपये जमा होतात तेथे. त्यातील खर्च वजा जाता उरलेला पैशांतील ३० टक्के निधी अनुदान वा देणगीरूपाने खर्च करण्याची मुभा देवस्थानांना असते. म्हणजे अधिकृतपणे ते या निधीचा विनियोग आपल्या ‘सोयी’ने करू शकतात. एखाद्या सरकारी योजनेला काही कोटी रुपये देऊन आपल्या सामाजिक बांधिलकीचा प्रत्यय आणून देतानाच राजकीय हितसंबंधांची जपणूक करणे हा तर विविध संस्थानांचा हातखंडा प्रयोग. यापलीकडच्या आर्थिक घोटाळ्यांना तर मर्यादाच नाही. काही वर्षांपूर्वीचा शिर्डी संस्थानचा ‘लेखा’जोखा पाहिला वा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथा ऐकल्या तर वाटेल, की दानवी लूटमारीला अंत नाही. देवस्थानांच्या विश्वस्त मंडळावर आपली वर्णी लागावी यासाठी राजकीय नेत्यांच्या जिवाची जी उलघाल चालते, तिचे मूळ या संपत्तीमध्ये आहे. महाराष्ट्रातील सत्तापालटामुळे यात काही फरक पडलाच असेल, तर तो एवढाच की तेथे सापनाथ जाऊन नागनाथ आले आहेत. या मंडळाच्या अध्यक्षांचा रुबाब तर काय सांगावा? फडणवीस सरकारने अलीकडेच सिद्धिविनायक संस्थानच्या आणि तत्पूर्वी पंढरपूर संस्थानच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. हा राजकीय लोणी लावण्याचा प्रकार खरे तर हास्यास्पदच. त्या अध्यक्षपदी कोणतीही व्यक्ती असो, तिला त्या पदावरून स्वार्थ आणि परमार्थ असा जो दुहेरी प्रसाद मिळतो तो पाहून मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्र्यांचेही पोट दुखत असेल. मुद्दा असा, की सरकारी नियंत्रणात येऊन देवस्थाने ही जर हपापाचा माल गपापा करण्याची दुकाने बनत असतील, तर ते सरकारी पापच. खासगी विश्वस्तांनी खाल्ले तर शेण आणि सरकारी मंडळींनी खाल्ली तर श्रावणी असा भेदभाव निदान देवस्थानांत तरी असता कामा नये. कारण अखेर हा लोकांनी भक्तिभावाने वाहिलेला पैसा आहे. तो या नवसंस्थानिकांची सोनेरी मखरे उभारण्यासाठी दिलेला नाही. देवस्थानांनी चालविलेली इस्पितळे आणि अन्नछत्रे दाखवून त्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालता येणार नाही. तेथे कारभार पारदर्शकच हवा. तो नसेल, तर लौकिकार्थाने या नवसंस्थानिकांत आणि अन्य ठिकाणी मलिदा खाणाऱ्यांत फरक तो काय राहिला?