अन्य पक्षांशी आघाडय़ा करताना लवचीकता दाखविली आणि मागच्या चुका टाळल्या, तर सोनिया गांधींच्या निवडीनंतर काँग्रेसमध्ये पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ शकते..
पतीच्या निधनानंतर संसार सांभाळत व्यवसाय वाढवणाऱ्या महिलेने काही काळानंतर सूत्रे चिरंजीवाहाती सोपवून वानप्रस्थाश्रमाचा विचार करावा; पण पोराचे डगमगणारे पाय पाहून पुन्हा पदर खोचून मैदानात उतरावे, तसे सोनिया गांधी यांचे झाले असणार. लोकसभा निवडणुकांतील दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी यांचे राजीनामोत्तर जवळपास तीन महिन्यांचे नाटय़, विविध समित्या, त्यांचे अहवाल आणि शेकडय़ांच्या नाही तरी डझनभरांहून अधिकांच्या पक्षत्यागानंतर काँग्रेसने ठरवले काय? तर, सोनिया गांधी यांच्याकडेच पक्षाची सूत्रे, काही काळासाठी का असेना पण, पुन्हा द्यायची. इतके सारे दळण दळल्यानंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर एक प्रतिक्रिया प्राधान्याने उमटेल. ‘सोनियांनाच नेमावयाचे होते तर इतक्या विलंबाची आणि नाटय़ाची गरज काय होती,’ ही ती प्रतिक्रिया. ती योग्यच. तिच्या बरोबरीने ‘आम्हाला हे माहीत होतेच’ आणि ‘बघा.. परिवाराशिवाय ‘त्यांच्याकडे’ आहेच कोण’ अशीही विधाने ठिकठिकाणी केली जातील. तेही योग्यच. पण या प्रतिक्रियांत त्या व्यक्त करणाऱ्यांची, काँग्रेस पक्षाची आणि त्यापेक्षाही अधिक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची अपरिहार्यता दडलेली आहे. कसे, ते समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.
प्रथम काँग्रेस पक्षाविषयी. या निर्णयातून एक वास्तव पुन्हा समोर येते. गांधी घराण्यातील कोणी पक्षाच्या केंद्रस्थानी असल्याखेरीज त्या पक्षास बांधून ठेवणारे बल अस्तित्वात नाही, हे ते वास्तव. विटा, दगड, वाळू अशा भिन्नधर्मी घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी ज्याप्रमाणे सिमेंट नामक घटकाची गरज असते, तसेच काँग्रेसचे आहे. या घराण्यातील कोणी मध्यवर्ती नसेल तर त्या पक्षातील सारे एकाच पातळीवर असतात. अशा एकपातळींचे नेतृत्व त्याच पातळीवरील कोणी करू शकत नाही. त्या पक्षाच्या सर्व समानांतील अधिक समान म्हणजे हा गांधी परिवार. त्यामुळे त्या परिवारातील व्यक्तीकडे नेतृत्व नसणे म्हणजे सिमेंट नसणे. अशा अवस्थेत काही उभे राहण्याची शक्यता नाही. तेव्हा त्या पक्षास उभे राहण्यासाठी नेतृत्व गांधी परिवारातीलच कोणाकडे हवे. तसे नसल्यास काय होते, ते १९९१ नंतर दिसून आले. त्या वेळी पक्षाचे अध्यक्षपद सीताराम केसरी यांच्याकडे गेले.
पण त्या वेळच्या परिस्थितीत आणि आताच्या वास्तवात फरक हा की, त्या वेळेस सत्ता काँग्रेसच्या हाती होती आणि पंतप्रधानपद नरसिंह राव यांच्यासारख्या धुरंधराकडे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सत्ता हे सर्वात मोठे सिमेंट असते. पण हे सिमेंट १९९७ सालच्या निवडणुकांत सुटले. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा गांधी घराण्याच्या सिमेंटची मदत घ्यावी लागली. १९९९ साली त्यांच्या परदेशीपणाच्या मुद्दय़ावर त्या पक्षातून शरद पवार आदींनी बाहेरचा रस्ता धरला. पण तरीही सोनियांच्याच नेतृत्वाने पुन्हा या मंडळींना एकत्र आणले आणि त्यामुळे काँग्रेस आघाडीची मोट बांधली गेली. तसेच २००४ साली त्यांच्याच नेतृत्वाने काँग्रेसला सत्ता मिळाली, हे नाकारता येणारे नाही. सोनिया नसत्या तर बाकीचे सारे सुभेदार एकमेकांशी लढण्यातच जायबंदी झाले असते. तथापि सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्तेचे श्रेय देताना हेही मान्य करायला हवे, की २०१४ साली त्या पक्षाची सत्ता गेली तीदेखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली. वास्तविक या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी आपल्या चिरंजीवास मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काही जबाबदारीचे काम करावयास लावले असते, तर त्याचे ‘पप्पूकरण’ टळले असते. वेळच्या वेळी आपल्या पोराचे कान उपटण्यात सोनिया कमी पडल्या हे अमान्य करता येणार नाही.
याची जाणीव राहुल यांना आणि पक्षालाही २०१९ च्या निवडणुकीत झाली. या वेळी पक्षाचे नेतृत्व करताना राहुल यांनी नि:संशय कष्ट केले, यात वादच नाही. पण हे वर्षभर झोपा काढून परीक्षेच्या आठ दिवस आधी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करण्यासारखे. त्यात प्रतिस्पर्धी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा वर्षभर मान मोडून अभ्यास करणारा. त्यामुळे त्यांच्यापुढे राहुल गांधी पर्याय म्हणून विश्वास टाकावा इतके पोक्त वाटले नाहीत. परिणामी ‘मोदी सरकारचे चुकते हे मान्य, पण समोर आहे कोण,’ अशीच या निवडणुकीत बव्हंशी मतदारांची भावना होती. तेव्हा या पराभवानंतर राहुल यांनी राजीनामा दिला ते योग्यच. त्यानंतर बिगरगांधीकडे नेतृत्व देण्याची त्यांची कामनाही स्तुत्य. पण ती स्वप्नाळू आणि अव्यवहार्य होती. मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खरगे वा सुशीलकुमार शिंदे यांचे पर्याय या काळात चर्चेत होते. काँग्रेसचे नशीब म्हणून यातील कोणाची निवड झाली नाही. हे सर्वच्या सर्व सांगकामे. त्यांच्याकडून या काळात नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हा पराकोटीचा आशावाद ठरला असता. त्यातून फक्त निराशाच पदरी पडली असती. मधल्या काळात प्रियंका गांधी यांच्याही नावाची चर्चा झाली. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी काही काळ ‘राजकारण, राजकारण’ खेळून पाहिले. त्यातही त्यांचा बराच वेळ ‘ओवाळिते भाऊराया रे..’ म्हणत ‘वेडय़ा बहिणीची वेडी रे माया’ दाखवण्यात गेला. पण मतदारांना प्रेमळ बहीण वा कष्टकरी भाऊ नको होते. खणखणीत राजकारण करणारे नेते हवे होते. ते देण्यात हे दोघे कमी पडले. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट असे काही आश्वासक चेहरे काँग्रेसकडे आहेत. पण मध्यवर्ती भूमिकेसाठी जे काही वजन आणि आब असावा लागतो, तो अद्याप त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना त्या पक्षातही सर्वमान्यता नाही. अशा वेळी सध्याच्या गंभीर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसला एकही पक्षांतर्गत विरोधक नसलेली आणि नव्या-जुन्या अशा दोन्ही गटांना मान्य असलेली व्यक्तीच पक्षाध्यक्षपदी हवी होती. म्हणून सोनिया गांधी.
हेच नेमके भाजपला नको होते. सोनियांना पुढे करण्यामागचे हे आणखी एक व्यूहरचनात्मक कारण. राहुल गांधी यांची टर उडवणे सोपे आहे, प्रियंकाला मोडीत काढणे अवघड नाही आणि वासनिक/ खरगे/ शिंदे यांच्यात भाजपला आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा अभाव आहे. हे वास्तव पाहता प्राप्त परिस्थितीत सोनिया याच काँग्रेससाठी उत्तम पर्याय राहतात. त्यांचे स्त्री असणे हे आणखी एक बलस्थान. त्यामुळे राहुल आदींची टर ज्या वाह्य़ातपणे उडवता येते, तसे सोनिया यांच्याबाबत करता येणार नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची सूत्रे सोनियांकडे असती तर त्या पक्षाची इतकी वाताहत होती ना. काँग्रेस पक्षास विजयी करणे त्यांना शक्य झाले नसते, हे मान्य. पण त्या पक्षाची इतकी दुर्दशा झाली नसती. तसेच त्यानंतर काँग्रेसला जी काही गळती लागलेली दिसते, तीदेखील इतक्या प्रमाणात लागली नसती. मधल्या काळात हा पक्ष अगदीच निर्नायकी आणि निश्चेष्ट होता. सोनियांच्या निवडीने त्यात पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी त्यांना एक करावे लागेल.
ते म्हणजे मागच्या काळातील चुका टाळणे. तसे करणे म्हणजे अन्य पक्षांशी आघाडीची लवचीकता दाखवणे. अवघ्या दोन महिन्यांतच महाराष्ट्र, हरयाणा आणि दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. इतक्या अल्प काळात त्यांना पक्षात प्राण फुंकावे लागतील. त्या पक्षासाठी सर्व काही संपले असे झालेले नाही. तसे ते कधीच कोणासाठी संपत नाही. लढायची इच्छा मात्र हवी. ती आपल्या ठायी असल्याचे सोनियांनी आधी दाखवून दिले आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे नाते विशेषच म्हणावे लागेल, कारण मोदी यांच्या ‘उदयात’ त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला आव्हान म्हणून काँग्रेसला पुन्हा सक्षम करण्याची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी. ही काँग्रेसची, तशीच देशातील लोकशाहीचीही अडचणीतील अपरिहार्यता आहे.
