शहाबानोप्रकरणी भारताने केलेली घोडचूक सुधारण्याची वेळ आज तीन दशकांनंतर येऊन ठेपली आहे.. तलाकच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारचे मत काय, हे सहा आठवडय़ांत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेश म्हणजे मोदी सरकारला मिळालेली सामाजिक सुधारणेची एक संधी आहे. शरियत बाजूला करून विवाहविषयक न्यायाची तत्त्वे जपणारा शहाबानो प्रकरणाचा निकाल राजीव गांधींच्या सरकारला राजकीयदृष्टय़ा पेलवला नाही. तशी स्थिती मोदी यांची असू नये.. या देशातील समस्त राजकीय पक्ष, विचारी जन, महिला संघटना, पुरोगामी म्हणवणारे आदी सर्वानी धर्मजातपंथभाषा आदींच्या िभती ओलांडून शायराबानो या महिलेच्या मागे उभे राहायला हवे. जवळपास तीन दशकांनंतर ही अशी एकी दाखवण्याचा ऐतिहासिक क्षण येऊन ठेपला असून तो आपण वाया घालवल्यास आपल्यासारखे करंटे फक्त आपणच ठरू. ऐंशीच्या दशकात शहाबानो या महिलेने आपल्याला अशी संधी पहिल्यांदा दिली होती. शहाबानो या मुसलमान महिलेला वयाच्या ६२व्या वर्षी त्या वेळी तिच्या पतीने घराबाहेर काढले आणि जगण्यासाठी कबूल केलेली महिन्याची २०० रुपयांची पोटगी द्यायलाही नकार दिला. अशिक्षित, पाच मुलांची आई असलेली ही महिला शब्दश: रस्त्यावर आली. त्याच वेळी तिच्या पतीने मात्र दुसरा निकाह लावून नवा संसार मांडला. अखेर मदतनीसांना हाताशी घेऊन वृद्ध शहाबानोने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. नवऱ्याने दिलेला तलाक एक वेळ ठीक, पण जगण्यासाठी किमान त्याला कबूल केलेली पोटगी तरी द्यायला सांगा इतकी साधी तिची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तिची दखल घेत ऐतिहासिक निवाडा केला आणि इस्लामची धर्मसंहिता बाजूला ठेवून या महिलेला पोटगी द्यायलाच हवी असा आदेश दिला. शहाबानोच्या पतीचे म्हणणे होते की इस्लामच्या शरियतनुसार पतीवर घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याची जबाबदारी फक्त इद्दत (घटस्फोटानंतर ९० दिवस) या काळापुरतीच मर्यादित असते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणे फेटाळले आणि देशाची घटना ही धर्मसंहितेपेक्षा मोठी असते हे दाखवून देत शरियत बाजूला करून शहाबानोच्या पोटगीचा आदेश दिला. वास्तविक हा प्रश्न तेथेच कायमचा सुटला असता. परंतु राजकारण आडवे आले. तत्कालीन आधुनिक पंतप्रधान राजीव गांधी यांना हा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा पेलवला नाही आणि त्यांनी कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बगल दिली. भारताने केलेली ती घोडचूक होती. आज सुमारे तीस वर्षांनंतर ती सुधारण्याची संधी आपल्यासमोर येऊन ठेपली आहे. त्यास निमित्त आहेत शायराबानो. ही उत्तराखंड राज्यातील एक महिला. या शायराबानो यांनी इस्लाम धर्मातील तलाक देण्याच्या पद्धतीस विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असून त्यावर या तलाक पद्धतीची वैधता तपासण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह घटना म्हणावयास हवी. याचे कारण या तलाक पद्धतीमुळे इस्लाम धर्मातील महिलांवर दुय्यमपेक्षाही खालच्या दर्जाचे लाजिरवाणे जिणे जगण्याची वेळ येते. याचे काही दाखले खुद्द शायराबानो यांच्या याचिकेत आहेत. या प्रथेचा इतका गरवापर केला जातो की आता तर स्काइप, फेसबुक वा साध्या मोबाइल फोनवरील व्हॉट्सअ‍ॅप वा एसएमएसद्वारे देखील पत्नीस तलाक देण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. तलाक हा शब्द तीन वेळा फक्त उच्चारला की झाले. महिलेचा विवाहबंध आपोआप तुटून जातो आणि ती एक असहाय घटस्फोटिता उरते. हे बदलायला हवे असा शायराबानो यांचा आग्रह आहे. ही तलाकची पद्धत आणि जोडीला मुसलमान धर्मातील पुरुषांना जन्मसिद्ध मिळणारा बहुपत्नीत्वाचा अधिकार यामुळे या धर्मातील स्त्रियांची अवस्था पायपुसण्यासारखी झाली आहे, असे शायराबानो म्हणतात तेव्हा त्यांच्या धर्याचे कौतुकच व्हायला हवे. ‘पुरुषांना धर्माने दिलेला तलाकाधिकार आणि हे बहुपत्नीत्व या दोन गोष्टींमुळे मुसलमान महिला सतत भीतीच्या सावटाखालीच वावरतात. डोक्यावर सतत घटस्फोटाची टांगती तलवार घेऊन जगावे लागत असल्यामुळे त्यांची अवस्था भयावह आहे. ही परिस्थिती बदलायला हवी,’ असे शायराबानो यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. ही याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने या निमित्ताने तलाकाधिकाराची वैधताच तपासायला हवी, असे सूचित करीत संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. या निमित्ताने शायराबानो यांचे वकील अमित सिंग चढ्ढा यांनी न्यायालयासमोर सादर केलेली माहिती उद्बोधक आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या आधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात २०१३ मध्ये सरकारने महिलांसंदर्भातील विविध कायद्यांची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीसमोर महिलांसंदर्भातील विविध विवाहविषयक कायदे, घटस्फोट, वारसाहक्क आदींबाबत कायद्यांची कालसापेक्षता, कौटुंबिक न्यायालयांचे अधिकार असे व्यापक मुद्दे विचारार्थ होते. विविध धर्मीय तज्ज्ञ, विधिज्ञ आदींच्या सहभागाने या समितीने आपला अहवाल सिद्ध करून सरकारला सादर केला. चढ्ढा यांच्या मते या अहवालात स्पष्टपणे ही तलाक आणि बहुपत्नीत्वाची पद्धत रद्द केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. वास्तविक सरकारने तो अहवाल स्वीकारला असता तरी बऱ्याच समस्यांचे निराकरण झाले असते. परंतु त्या अहवालाचे काय झाले हे समजावयास मार्ग नाही. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या महाधिवक्त्यांनाही या विषयाच्या परिघात आणले आणि या मुद्दय़ावर मोदी सरकारचे मत काय आहे, हे सहा आठवडय़ांत न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेश दिला. त्याच वेळी, न्यायालयाने स्वत:हून राष्ट्रीय महिला आयोगासही यात प्रतिवादी केले असून त्यांनाही त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. ही असली मागास प्रथा सौदी अरेबियासारख्या कडव्या इस्लाम धर्मीय देशानेही रद्दबातल केली असून भारतानेही आता तसे धर्य दाखवावे अशी शायराबानो यांची मागणी आहे. हे धर्य दाखवण्याचा ऐतिहासिक क्षण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. या इतक्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर न्यायालयीन हस्तक्षेपास मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने विरोध केला असून पुन्हा एकदा न्यायालयास धर्म प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. तेव्हा या विषयावर न्यायपालिका आणि मुसलमान धर्ममुखंड यांच्यात संघर्ष अटळ दिसतो. त्यामुळे सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. कारण हा प्रश्न फक्त धर्माचा नाही. धर्मनियम शिरोधार्य मानायचे की ते पायदळी तुडवून जगायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. मग तो िहदू धर्मीय असो की ख्रिस्ती, की मुसलमान. परंतु ज्या क्षणी धर्म देवघराची मर्यादा ओलांडून समाजजीवनात प्रवेश करतो आणि जीवित व्यक्ती वा प्राणी वा वनस्पती वा अन्य कोणी यांच्यावर अन्याय करू लागतो तेव्हा धर्ममरतडांनी आपली मर्यादा ओलांडलेली असते. अशा या धर्ममरतडांना वेळीच आवरले नाही तर ते अधिकच माजतात आणि मानवी मूल्ये पायदळी तुडवू लागतात. इस्लामच्या बाबतही सध्या हेच होत आहे. बोको हराम वा आयसिस आणि त्याआधी अल कईदा वा मुस्लीम ब्रदरहुड या संघटना कडव्या धर्मवादीच होत्या वा आहेत. परंतु धर्माचे नाव घेत स्त्रियांना त्यांच्याकडून जी अधर्मी वागणूक मिळते ती समस्त मानवजातीला काळिमा लावणारी आहे. त्यातून अधोरेखित होते ती एकच बाब. ती म्हणजे धर्मसत्ता ही नियमांनी बांधलेल्या राजसत्तेस पर्याय ठरू शकत नाही. परंतु राजसत्तेच्या या घटनात्मक ध्वजासमोर धर्मपंडितांनाही नतमस्तक व्हायला लावायचे तर सरकारच्या छातीत धमक लागते. भारतातील फारच कमी राजकारण्यांची छाती या आव्हानाचा दमसास पेलण्याइतकी सक्षम होती. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या मोजक्यांतील आहेत, असे त्यांचे भक्त म्हणतात. तेव्हा त्यांची ५६ इंची छाती हे आव्हान पेलेल अशी आशा करावयास हरकत नाही. ते त्यांनी पेलावेच. कारण ते असदुद्दीन ओवैसी या टीचभर नेत्यास भारत माता की जय असे म्हणायला लावण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि मोलाचे आहे. तसे ते पेलता आले तरच शहाबानो ते शायराबानो या प्रवासात देश पुढे गेला असे म्हणता येईल.
