कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव देशात सुरू झाल्यानंतर त्याच्या निराकरणाच्या लढय़ात सर्वाधिक जोखीम उठवावी लागते ती आरोग्यसेवा, पोलीस सेवा, सफाई व्यवस्था, पुरवठा सेवा पुरवणाऱ्यांना. त्यातही करोनासारख्या संसर्गजन्य विषाणूच्या बाबतीत डॉक्टर आणि आरोग्यसेवकांच्या जीविताला धोका सर्वाधिक. साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या कार्यकक्षेतील हा विषय असल्यामुळे विलगीकरण, टाळेबंदी, संचारबंदी, जमावबंदी अशा उपायांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवरच. त्यामुळे पोलिसांमध्येही संसर्गाचा धोका मोठय़ा प्रमाणात उद्भवतो. मुंबईमध्ये गेल्या तीन दिवसांत तीन पोलीस करोनाबाधित होऊन मृत्युमुखी पडले. देशभर इतरत्रही हे दिसून आले आहे. पंजाबमधील एक सहायक पोलीस आयुक्त हुद्दय़ाचा अधिकारी करोनामुळे मरण पावला आणि या लढाईतील पहिला पोलीस हुतात्मा ठरला. इंदूरमध्ये गेल्या आठवडय़ात दोन डॉक्टर आणि दोन पोलीस अधिकारी करोनामुळे जिवाला मुकले. प. बंगालमध्ये रविवारी सहायक आरोग्य संचालक दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी करोनानियंत्रणाच्या कामात गुंतलेला असताना, स्वत:च या विषाणूची शिकार ठरला. मुंबईमध्ये आता ५५ वर्षांवरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि जुनाट विकार असलेल्या व ५२ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवण्यात आले. याशिवाय कित्येक डॉक्टर, आरोग्यसेवक, पोलीस देशभर करोनाबाधित झाले आहेत. यंत्रणेवरील ताणामुळे जिवाला मुकणे हा वैद्यकीय आणि पोलीस अशा दोन्ही व्यवसायांचा एक स्वाभाविक दुष्परिणाम ठरत आलेला आहेच. यंदा मात्र अशा मृत्यूंचे गांभीर्य अधिक गहिरे आहे. कारण प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर या मंडळींच्या जीवितरक्षणासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांना पुरेसे संरक्षक पोशाख (पीपीई किट्स) उपलब्ध करून देणे, हा या मोहिमेतील एक महत्त्वाचा भाग, तर त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळवून देणे हा दुसरा. पण त्यांच्याविषयी प्रतीकात्मक कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आमच्या राजकीय नेत्यांना आणि आम्हाला रस. ज्या दिवशी त्यांच्याविषयी थाळ्या-टाळ्या वाजवून कृतज्ञता-प्रदर्शन होत होते, साधारण त्याच काळात आरोग्यसेवक आणि पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते. अखेरीस आरोग्यसेवकांवरील हल्ले प्रतिबंधक अधिसूचना सरकारला काढावी लागली. ‘तू चाल पुढं तुला रं गडय़ा भीती कशाची’ असे सांगणाऱ्या संगीतफिती आम्ही काढतो, पण त्याचवेळी ठाण्यातील एका डॉक्टरला, तो केवळ करोनाबाधित असल्याच्या संशयावरून त्याच्याच गृहनिर्माण संस्थेत झालेल्या छळाचे मूक साक्षीदारही ठरतो. आपली संवेदनशीलता व्यवहारात न उतरता केवळ प्रतीकात्मकच राहते, हा आपण ज्यांना ‘करोनाविरोधी लढय़ातले पहिल्या फळीतले सैनिक’ असे संबोधतो, त्यांच्यावरील सर्वात मोठा अन्याय ठरतो. या सैनिकांसाठी आरोग्यविमा काढला गेला पाहिजे, त्यांच्या आरोग्याचीही विशेष दक्षता घेतली गेली पाहिजे. हे निर्णय धोरणात्मक न राहता प्रतिक्रियात्मक बनतात. सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांपासून ते मलनि:सारण वाहिन्या साफ करणाऱ्या सेवकांपर्यंत कर्तव्य बजावताना कोणाचा मृत्यू झाला, की सहानुभूतीचे कढ काढणारी आमची संस्कृती. मध्यंतरी ठाण्यात (तारांगण) व मुंबईत (काळबादेवी) अग्निशमन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा आगीशी लढताना मृत्यू झाला. आदर्श परिचालन प्रशिक्षणाचा अभाव हे त्यामागील मुख्य कारण होते. भावनिक अभिनिवेशापेक्षा अशा सर्व सैनिकांना, सेवकांना प्रशिक्षित आणि सुसज्ज करणे ही या देशाची आणि समाजाची जबाबदारी ठरते. तशी संस्कृती रुजावी लागते. त्यांना केवळ नशिबावर आणि त्यांच्या जबाबदारीवर सोडून आपली जबाबदारी संपत नाही. करोना योद्धे म्हणून गौरवायचे आणि नंतर वाऱ्यावर सोडून जायचे, या मानसिकतेतून आपण जितके लवकर बाहेर पडू, तितके या सैनिकांचे जीव वाचतील!
