संजीव चांदोरकर
कॉर्पोरेटसाठी प्रश्न ज्ञानाचा कमी, हितसंबंधांचा जास्त असतो. पण सरकारे यापेक्षा निराळ्या प्राधान्यक्रमांवर आधारित निर्णय घेऊ शकतात. आजवरच्या रूढ जागतिकीकरणाची जी चार त्याज्य वैशिष्टय़े दिसली, ती टाळणारे प्राधान्यक्रम यापुढे तरी ठरवायला हवेत. ही अपेक्षा व्यवहारवादीच कशी, हे सांगणारा लेख..
भूकंपाने विशिष्ट इमारतीला होणारे नुकसान भूकंपाच्या तीव्रतेवर ठरते, तसेच त्या इमारतीच्या स्थापत्य (आर्किटेक्चर) आणि बांधकामात वापरलेल्या वा खरे तर न वापरलेल्या धक्के-शोषक साहित्य यांवरदेखील ठरते. करोनाच्या साथीला अर्थव्यवस्थांचे जागतिकीकरण जबाबदार नाही. मान्य! पण करोना अर्थव्यवस्थांना ध्वस्त करू शकत आहे याचा संबंध जागतिकीकरणाच्या प्रचलित प्रारूपाशी आहे. त्यामुळे करोना फक्त काही महिन्यांत जागतिक अर्थव्यवस्थेला एवढी गंभीर हानी कशी पोहोचवू शकला, याची कारणमीमांसा करणे वावगे होणार नाही.
‘जागतिकीकरण चांगले की वाईट?’ अशा मूल्याधारित विश्लेषणासाठी हा लेख नाही. जमिनीवरील तथ्ये नमूद करीत राहणे; त्यातून अंतर्दृष्टी मिळवणे; जेणेकरून भविष्यात आर्थिक धोरणे ठरवताना वा बदलताना मदत होईल- हा लेखाचा उद्देश आहे. गेल्या ४० वर्षांत अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाचे विशिष्ट ‘प्रारूप’ राबवले गेले. आधीच कडय़ावर उभ्या असणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला करोनाची महामारी काही दिवसांत मंदीच्या दरीत ढकलू शकण्याची कारणे त्या विशिष्ट ‘प्रारूपा’त आहेत असे या लेखाचे गृहीतक आहे. या प्रारूपाचे आयाम बरेच आहेत; आपण त्यातील फक्त चारांचा मागोवा घेणार आहोत : (१) माणसांचा वाढलेला संचार (२) उत्पादन साखळी (३) एकाच देशावरचे अवलंबित्व आणि (४) समृद्धीचा संकुचित पाया.
माणसांचा वाढलेला संचार
करोना विषाणूचा प्रसार प्राय: माणसांकडून माणसांकडे संक्रमणामुळे होत आहे. त्यासाठी माणसे शरीराने समोरासमोर यावी लागतात. दूरदूरच्या माणसांची सरमिसळ होण्याच्या प्रक्रियेने जागतिकीकरणाच्या काळात कल्पनातीत वेग घेतला. व्यापार, भांडवल गुंतवणूक, त्यानिमित्ताने भेटीगाठी, नोकरी, पर्यटन, शिक्षणासाठी लक्षावधी माणसे दूरवरच्या दुसऱ्या देशांत प्रवास करू लागली.
यावर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीवरची आकडेवारी बराच प्रकाश टाकते. १९९५ मध्ये विविध देशांतील १० हजार शहरे परस्परांशी विमानमार्गाने जोडलेली होती. त्यांची संख्या २०२० मध्ये २० हजार झाली आहे. जगभरात ८०० विमान कंपन्यांची कमीअधिक प्रवासी क्षमतेची २५ हजार विमाने प्रवाशांची ने-आण करतात. २००४ साली या विमान कंपन्यांनी २०० कोटी प्रवाशांची वाहतूक केली; ती संख्या २०१९ मध्ये ४०० कोटींवर गेली. जागतिकीकरणात नागरिकांच्या काही पटींनी वाढलेल्या संचाराने करोनासारख्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार २०० देशांमध्ये ‘विमानाच्या’ वेगाने कसा होऊ शकला हे कळते.
उत्पादन साखळी
जागतिकीकरणात कच्च्या मालापासून विक्रीयोग्य वस्तुमालापर्यंत सगळ्या उत्पादनप्रक्रिया एकाच ठिकाणी करण्याची प्रणाली मागे पडली. उत्पादन प्रक्रियेकडे अनेक सुटय़ा भागांची जोडणी किंवा अनेक ‘पायऱ्यां’वर केली जाणारी मूल्यवृद्धी म्हणून बघितले गेले. त्यामुळे विविध सुटय़ा भागांची निर्मिती वा ‘पायऱ्या’ एकाच राष्ट्रात अनेक ठिकाणी किंवा एकापेक्षा जास्त राष्ट्रांत विखरून टाकणे शक्य झाले. यामागे दोन उद्दिष्टे होती : (१) विशिष्ट ठिकाणी असणारा कच्चा माल, स्वस्त मजूर आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा फायदा उठवणे आणि (२) एकाच वस्तूचे एकाच ठिकाणी महाप्रचंड उत्पादन करून प्रतिनग उत्पादन खर्च कमी करणे. गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, खेळणी, कपडे, औषधे व रसायने, वाहने, पादत्राणासारख्या वस्तू साखळी उत्पादन पद्धतीने उत्पादित होत आहेत.
पण ‘साखळी’ उत्पादन प्रणालीमुळे एक नवीन प्रकारची जोखीम केंद्रस्थानी आली. उत्पादन साखळीतील एक जरी कडी काही कारणामुळे तुटली, तर त्या वस्तुमालाचे संपूर्ण उत्पादनच ठप्प होण्याचा धोका उत्पन्न झाला. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कामगार, कर्मचाऱ्यांना घरातच लॉकडाऊन केल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय-आंतरराज्यीय वाहतूक र्निबधांमुळे उत्पादन साखळ्या तुटल्या व देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ लागल्या.
‘एकाच’ देशावरचे अतिअवलंबित्व
एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे कार्यरत असणाऱ्या शेकडो उत्पादन साखळ्या जगातील विविध खंडांमध्ये विखुरलेल्या असत्या तरी चित्र वेगळे दिसले असते. पण तसे ते नाही. अनेक उत्पादन साखळ्यांच्या मध्यभागी एकच देश (चीन) आहे. गेल्या काही वर्षांत चीन एकाच वेळी वस्तुमालाचा पुरवठादार आणि मागणीदार, भांडवल रिचवणारा आणि भांडवलाची निर्यात करणारा झाला आहे. जगातील ३३ मोठय़ा देशांसाठी चीन सर्वात मोठा आयातदार आहे; तर ६६ देशांसाठी सर्वात मोठा निर्यातदार. जागतिक भांडवलाच्या गुंतवणुकीसाठी चीन दुसऱ्या प्राधान्य-क्रमांकावर आहे, तर परराष्ट्रात भांडवल गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी आज पहिल्या क्रमांकावर. ही आकडेवारी चीनसाठी भूषणावह असली, तरी एकाच देशावरील अशा अवलंबित्वामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी जोखमीची आहे, हे करोना-संकटात सिद्ध होत आहे.
चीनकेंद्री उत्पादक साखळीतून येणारी जोखीम ‘जोखीम व्यवस्थापनशास्त्रा’च्या जमान्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांच्या लक्षात आली नसेल?
कॉर्पोरेटसाठी प्रश्न ज्ञानाचा कमी, हितसंबंधांचा जास्त असतो. मार्केटचा जास्तीत जास्त वाटा मिळवण्यासाठी, शेअरची किंमत सतत वाढती ठेवण्यासाठी, स्वत:ला भरघोस बोनस मिळवण्यासाठी उत्पादित वस्तुमालाचा प्रतिनग उत्पादन खर्च एकएका सेंटने कमी करण्याच्या इराद्याने हे व्यवस्थापक पेटलेले असतात. त्यातून आत्मघातकी जोखमीकडे डोळेझाक होत असते.
समृद्धीचा संकुचित पाया
जागतिकीकरणामुळे एकूण जागतिक जीडीपी वाढण्यास नक्कीच हातभार लागला आहे. उदा. १९८० मध्ये २८ ट्रिलियन डॉलर्स असणारा जागतिक जीडीपी २०१९ मध्ये ८८ ट्रिलियन डॉलर्स, तर दरडोई जागतिक जीडीपी ६,२०० डॉलर्सवरून ११,५०० डॉलर्सवर पोहोचला आहे. हे आकडे वरकरणी प्रभावित करणारे वाटले, तरी दरवर्षी प्रकाशित होणारे ‘जीनी’ निर्देशांक वा ‘ऑक्सफॅम’चे अहवाल जगातील सर्वच देशांत वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधत असतात. तीन पटींनी वाढलेल्या जागतिक जीडीपीची आकडेवारी थोडी खरवडली की नजरेत भरते राष्ट्रा-राष्ट्रांतील, राष्ट्राच्या राज्या-राज्यांतील, राज्याच्या जिल्ह्य़ा-जिल्ह्यांतील, खेडी-शहरांतील, कुटुंबा-कुटुंबांतील टोकाची विषमता!
जगात वाढणाऱ्या आर्थिक विषमतेबद्दलची आपली आताची टीका मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेली नाही. ‘आर्थिक विषमतेमुळे अर्थव्यवस्थांचा पाया संकुचित राहिल्यामुळे करोनासारख्या अरिष्टाकडे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता तयार होते,’ असे आपले म्हणणे आहे. कसे ते बघू या..
बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विषमता हे वाईट ‘संयुग’ असते. ज्या समाजघटकांकडे क्रयशक्ती नाही, त्यांच्या गरजा कितीही खऱ्या आणि निकडीच्या असल्या तरी त्यांच्यासाठीच्या वस्तुमालाचे पुरेसे उत्पादन केले जात नाही. दुसऱ्या बाजूला अत्यावश्यक गरजा भागल्यानंतर भरपूर पैसे शिल्लकउरणाऱ्या समाजघटकांसाठी अत्यावश्यक नसणाऱ्या अनेक वस्तुमाल-सेवा व गुंतवणुकीसाठी अंगणे उपलब्ध केली जातात. मागच्या काही दशकांत अर्थव्यवस्थांची वाढलेली उपक्षेत्रे बघितली तरी हा मुद्दा लक्षात येईल. एका बाजूला पर्यटन, फॅशन, दागिने, विविध खर्चीक समारंभ, महागडय़ा गाडय़ा, घरातील फॅन्सी सामानाचे उत्पादन; तर दुसऱ्या बाजूला राहण्यासाठी नव्हे तर गुंतवणुकीसाठी गृहनिर्मिती क्षेत्र वाढले.
भविष्यातील उत्पन्नाची वा नफा कमावण्याची अनिश्चितता जाणवली तर कुटुंबे चंगळवादी उपभोग व गुंतवणुकी अनिश्चित काळापर्यंत पुढे ढकलतात. पुरेशा मागणीअभावी त्याचा फटका संबंधित उद्योगांना बसतो. घरांच्या किमती वाढणार नसतील तर सट्टेबाज गुंतवणूकदार घरे खरेदी करणारच नाहीत. आधीच आपल्या देशात विविध महानगरांत आठ लाख घरे खरेदीदारांविना बांधून पडून आहेत. चंगळवादी गोष्टींचा उपभोग वा सट्टेबाज गुंतवणूक करू नये अशी नैतिक भूमिका आपण घेत नाही आहोत; तर ‘देशाच्या जीडीपीमध्ये चंगळवादी वस्तुमाल-सेवांचा व सट्टेबाज गुंतवणुकीतून येणाऱ्या मागणीचा वाटा किती असावा?’- हा मुद्दा आहे.
संदर्भ बिंदू
२००८ च्या दरम्यान अनेक कारणांमुळे भारताचे वित्त क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय वित्त क्षेत्राशी पुरेसे एकजीव झालेले नव्हते. त्यामुळे २००८ सालात जागतिक सबप्राइम अरिष्टाची झळ भारताला इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत कमीच बसली. करोनाने आणलेल्या जागतिक मंदीच्या वेळीदेखील भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे असे म्हणता येणार नाही. उदा. वस्तुमाल-सेवांच्या जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा छोटा आहे. याचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत.
मिळेल तेथे आपल्या अटींवर आयात-निर्यात जरूर वाढवावयास हवी. पण देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया विस्तारण्याचे, आर्थिक विषमता कमी करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवावे. याचा संबंध आदर्शवादाशी कमी, व्यवहारवादाशी जास्त आहे.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
