संजीव चांदोरकर
जागतिकीकरणाच्या संकल्पनाकारांनी कल्पनादेखील केली नसेल अशी परिस्थिती करोना प्रादुर्भावाने जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणली आहे. त्यामुळे याआधीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी ज्या प्रकारची धोरणे राबवली जात, ती करोनानंतरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत तकलादू ठरतील..
चीनच्या वुहान शहरात डिसेंबर २०१९ मध्ये आढळलेल्या करोना विषाणूचा प्रसार विजेच्या वेगाने दूपर्यंत पसरत आहे. लेख लिहीपर्यंत करोनामुळे जगातील २०० देशांत १२ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना लागण आणि ६५,००० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. अनेक राष्ट्रांनी जास्त प्रादुर्भाव असणारी शहरे ‘लॉकडाऊन’ केली आहेत. माणसांच्या आंतरराष्ट्रीय, आंतरराज्यीय आणि आंतरजिल्हा संचारावर बंधने आहेत.
प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि घराघरांत करोनावर विविधांगी चिंतायुक्त चर्चा सुरू आहेत. शासन, पोलीस करीत असलेल्या उपाययोजनांवर तीव्र मतभेद आहेत. पण एका बाबतीत सर्व जगात एकमत आहे : करोनाचा राष्ट्रांच्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या गंभीर परिणामाबद्दल. किती गंभीर? हे अर्थातच करोनाची साथ किती लवकर निर्णायकपणे आटोक्यात येईल, त्यावर अवलंबून असेल. या लेखात आपण करोनाच्या फक्त आर्थिक परिणामांची थोडक्यात चर्चा करू.
करोनाचे वेगळेपण
गेल्या काही वर्षांत इबोला, सार्स, मर्स, झिका विषाणूंच्या साथीमुळे जगाच्या विविध भागांतील अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम झाले. पण करोनाची साथ तीन बाबतींत वेगळी आहे : (१) ‘ब्लॅक स्वॅन’ प्रसंग (२) मृत्यूची भीती तोटय़ापेक्षा काही पटींनी जास्त, आणि (३) जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था एकाच वेळी बाधित होणे.
(१) ‘ब्लॅक स्वान’ प्रसंग : आधी कधीही न घडलेल्या, मोठय़ा लोकसंख्येला कवेत घेणाऱ्या, गंभीर, कल्पनातीत प्रसंगाला इंग्रजीमध्ये ‘ब्लॅक स्वान’ प्रसंग म्हणतात. करोना त्या व्याख्येत फिट्ट बसतो. जबाबदार शासकीय संस्था त्यावर उपाययोजना करू पाहतात. पण त्यासाठीदेखील काही वाजवी ठोकताळे धोरणकर्त्यांच्या हाताशी असावे लागतात. असे ठोकताळे उपलब्ध तेव्हाच असू शकतात, जेव्हा तशी किंवा त्याच्याजवळ जाणारी घटना पूर्वेतिहासात घडलेली असेल. पण तत्सम घटना घडलेलीच नसेल तर? करोनाच्या बाबतीत नेमके तेच झाले आहे.
(२) मृत्यूची भीती : जागतिक आर्थिक मंदीच्या चर्चेत हमखास १९३० किंवा २००८ मधील वित्तीय बाजार कोसळण्याची आठवण काढली जाते. त्या दोन्ही ‘संकटां’च्या काळात जागतिक मंदीच्या भीतीने ग्राहकांनी आणि गुंतवणूकदारांनी हात आखडते घेतले होते. मंदीची अर्धी भीती काल्पनिक होती. काल्पनिक अशासाठी की, अर्थव्यवस्था ‘बेलआऊट’ करायला शासन, केंद्रीय बँका पुढे येतील की नाही, याची शाश्वती नव्हती. करोनाची भीती काल्पनिक नसून खरी आहे. ती भीती मृत्यूची आहे. आधीच्या कोणत्याही विषाणूने करोनाएवढी दहशत माजवली नव्हती. शासनपुरस्कृत टाळेबंदी बाजूला ठेवली, तरी अर्थव्यवहार ठप्प होण्यामागे प्रमुख कारण मृत्यूच्या भीतीचे आहे. मृत्यूची भीती गुंतवणुकीवर तोटा येण्याच्या, पैसे संपण्याच्या भीतीपेक्षा काही पटींनी जास्त असते, हे माहीत असलेले वैश्विक सत्य अधोरेखित होत आहे.
(३) अर्थव्यवस्थांचे एकत्र कोसळणे : भांडवली देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये नियोजनाच्या अभावी आलटूनपालटून येणारी तेजी-मंदीची चक्रे नवीन नाहीत. जागतिकीकरणात ‘अ’ देशातील मंदीच्या काळात ‘ब’ देशात तेजी आणि ‘ब’ देशात मंदी आली तर त्या काळात ‘क’ देशात तेजी असल्यामुळे जागतिक एकत्रित जीडीपी कधीच गाळात गेला नाही. युरोपात मंदी, तर अमेरिकेत थोडी तेजी; अमेरिकेत मंदी, तर चीनमध्ये तेजी; चीन थंडावला, तर बांगलादेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि भारत बऱ्या वेगाने वाढत. करोना एकमेवाद्वितीय अरिष्ट यासाठी आहे की, या काळात जगातील नाव घेण्याजोग्या जवळपास सर्व अर्थव्यवस्था, भांडवली बाजार, सारी कमोडिटी मार्केट एकाच वेळी (एकाच वेळी!) आक्रसत आहेत. जागतिकीकरणाच्या संकल्पनाकारांनी या परिस्थितीची कल्पनादेखील केली नव्हती. मग नवउदारमतवादाच्या पुस्तकात उपाययोजना लिहून ठेवणे तर दूरच!
आर्थिक मंदी
वर्षांच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)सारख्या संस्थांनी वर्तवलेले २०२० सालासाठीचे जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दलचे अंदाज निराशादायीच होते. त्यात भर पडली आहे करोनाची. २०१९ सालात जागतिक जीडीपीत अमेरिका, ब्रिटनसहित युरोपीय महासंघ, जपान आणि चीन या चौघांचा एकत्रित वाटा अर्ध्यापेक्षा जास्त आहे. चालू वर्षांच्या जानेवारी ते जून या पहिल्या सहामाहीत या चारही अर्थव्यवस्था १५ ते २० टक्क्यांनी आक्रसण्याची भीती आहे. जूनपर्यंत करोना आटोक्यात आलाच तर दुसऱ्या सहामाहीत घसघशीत सुधारणा होऊ शकते. २०२० सालात जागतिक अर्थव्यवस्था ऋण दरवाढदेखील नोंदवू शकते. संपूर्ण जगात तीन ते पाच लाख कोटी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते; हे म्हणजे आपल्या देशातील कोटय़वधी लोकांनी एक-दोन वर्षे खपून वस्तुमाल-सेवांचे केलेले उत्पादन काही दिवसांत स्पिरिटप्रमाणे हवेत विरून जाण्यासारखे आहे.
दिङ्मूढ उत्पादक आणि ग्राहक
भविष्यकालीन अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार-उत्पादक आणि खर्च करणारे ग्राहक दोघे एकाच जागी खिळून जातात. उत्पादकांना आणि उपभोक्त्यांना अनिश्चिततेचा सुगावा जरी लागला तरी ते आपले अनुक्रमे भांडवल गुंतवणुकीचे आणि खर्चाचे प्रस्ताव पुढे ढकलतात. करोनामुळे तर अनिश्चिततेचा काळाकुट्ट महाकाय ढग साऱ्याच अर्थव्यवस्थांवर घोंगावू लागला आहे.
उत्पादन करून वस्तुमाल गोदामातच पडून राहणार असेल, गुंतवलेले भांडवल अडकून पडणार असेल, केलेल्या विक्रीच्या वसुलीसाठी पदरचे पैसे खर्च होणार असतील, तर सारा व्यवहारच आतबट्टय़ाचा होणार. साहजिकच उत्पादक त्याच्याकडच्या उत्पादनक्षमता अंशत:च वापरण्याचे वा बंद करण्याचे ठरवतो, कामगारांना रजा देतो. जवळ असलेले भांडवल राखून ठेवतो. अस्तित्वातील उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरात नसतील, तर साहजिकच नवीन भांडवलाची गुंतवणूकदेखील तहकूब होते.
तीच गोष्ट वस्तुमाल-सेवा विकत घेऊन उपभोगणाऱ्या ग्राहकांची. आपल्यासारख्या देशातील बहुसंख्य ग्राहक क्रयशक्ती स्वत:चे श्रम विकून मिळवतात. त्यात वेतन घेणारे कामगार, ‘मनरेगा’सारख्या योजनेवरील मजूर, प्राय: शारीरिक श्रमावरचे स्वयंरोजगारी हे सारे मोडतात. वर उल्लेख केलेल्या उत्पादकांच्या वस्तुमालाचे उत्पादन करण्याच्या इराद्यावर त्यांचा रोजगार व क्रयशक्ती अवलंबून असते. अमेरिकादी विकसित देशांत बेरोजगार भत्ता मागणाऱ्यांच्यात गेल्या महिन्याभरात काही पटींनी वाढ झाली आहे.
ग्राहकांचे खर्च दोन प्रकारांत विभागता येतील : (अ) अत्यावश्यक; ज्यात घरभाडे, वीज, पाणी, अन्नधान्य, दुधावरचे खर्च मोडतात, आणि (ब) अत्यावश्यक नसलेले; ज्यात पर्यटन, फॅशन, बाहेर खाणे, नाटक, सिनेमादी करमणूक, नवीन वाहन, ग्राहकोपयोगी वस्तू मोडतात.
भविष्यातील उत्पन्नाबद्दल अनिश्चितता वाटल्यावर ग्राहक सर्वप्रथम आपले अनावश्यक खर्च पुढे ढकलतो. अडीनडीला खिशात चार पैसे जास्त राहतील हे पाहतो. करोनामुळे जगात आज ज्या उद्योगांना पहिला फटका बसला आहे, त्यात पर्यटन, रेस्टॉरंट, करमणूक, खासगी वाहन हेच उद्योग असणे हा योगायोग नाही.
संदर्भबिंदू
करोनाचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम गंभीर असतील हे वेगळे सांगायला नको. खरे तर अर्थव्यवस्था खालावली की वधारली, हे मापण्याचे जीडीपीसारखे निकष अतिशय तोकडे आहेत. उद्या समजा काही महिन्यांनी आपली जीडीपी दरवाढ सुधारली, तरी मधल्या काळात कोटय़वधी सामान्य लोकांनी भोगलेल्या यातना पकडणारी आकडेवारी नाहीच आहे. कारण नवउदारमतवादाने ‘मानवी यातना’ मोजण्याच्या प्रणाली विकसितच केलेल्या नाहीत.
अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी गेली तीन-चार दशके एकाच प्रकारच्या धोरणांची शिफारस केली गेली. उदा. निर्यात वाढवावी किंवा सरकारने अर्थव्यवस्थेतून अंग काढून घ्यावे. पण करोनापश्चात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे संदर्भ बदललेले असतील. प्रत्येकच राष्ट्र आपापली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी, देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीसाठी, स्वत:च्या देशातील उद्योगांना संरक्षण देईल. त्यामुळे भारताने एकतर्फी निर्यातीचे गोडवे गाऊ नयेत. तीच गोष्ट सरकारी खर्चाची. आपल्या केंद्र व राज्य सरकारांना खूप मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक भार स्वत:च्या खांद्यावर घ्यावा लागेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तुटीकडे दुर्लक्ष करणे, रोखे उभारणी, वाढीव करामुळे ज्यांच्या राहणीमानावर परिणाम होणार नाही अशा वर्गावर आणि सट्टेबाज भांडवलावर नवीन कर लावणे, असे उपाय योजावे लागतील. अपवादात्मक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नवउदारमतवादी पुस्तक मिटून काही वर्षे फळीवर ठेवावे लागेल.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
