संजीव चांदोरकर

करोना-संकट उद्भवण्याआधीच जागतिकीकरणाच्या संस्था बडय़ा देशांना गैरसोयीच्या वाटत असल्याचे दिसू लागले होते.. या संस्था आता अधिक कमकुवत होतील आणि परराष्ट्रावरील अति-अवलंबित्व टाळण्यासाठी प्रसंगी निर्यातबंदी करू शकणारे ‘स्वावलंबित्व’ वाढेल.. मग जागतिकीकरणाचे काय होणार?

व्यक्तीपेक्षा कुटुंब, कर्मचाऱ्यापेक्षा कंपनी, नागरिकांपेक्षा राष्ट्र मोठे याच चालीवर राष्ट्राच्या आर्थिक हितसंबंधांपेक्षा जागतिकीकरणामागील आर्थिक तत्त्वज्ञानाशी बांधिलकी मोठी असली पाहिजे ही जागतिकीकरणाची शिकवणी. करोना महामारीने या शिकवणीच्या ठिकऱ्या उडवल्या आहेत.

भांडवलशाहीत तेजी/मंदी काही नवीन नाही. मात्र करोना महामारीमुळे येऊ घातलेली मंदी वेगळी आहे. ती अतिगंभीर आहे म्हणूनच नव्हे. तर या मंदीत जागतिकीकरणाच्या पायाभूत तत्त्वांबद्दल गेल्या काही वर्षांत धिम्या आवाजात व्यक्त होणाऱ्या शंका आता प्रत्यक्षात येण्याची लक्षणे आहेत.

‘सामुदायिकपणे बनवलेल्या नियमावलीनुसार वस्तुमाल- सेवांचा व्यापार आणि भांडवलाच्या गुंतवणुकीचा ‘खेळ’ सर्व जण खेळू या; त्यातून सर्वच ‘खेळाडू’ राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांचा फायदा होईल’ हे जागतिकीकरणाचे पायाभूत तत्त्वज्ञान. न जाणो आजवर किती लाख पाने त्याच तत्त्वज्ञानाच्या प्रचारार्थ लिहिली गेली असतील. पण राष्ट्राचे आर्थिक हित आणि जागतिकीकरणामागील आर्थिक तत्त्वज्ञान यांत संघर्ष उभा राहिल्यावर सभासद राष्ट्राने नक्की काय करायचे याबद्दल त्या पानांमध्ये काहीच लिहिले नव्हते. कारण असे होऊच शकत नाही असे जागतिकीकरणाच्या तत्त्वज्ञांचे ‘अहंगंडी’ गृहीतकृत्य होते. जे कधीच खरे नव्हते. करोनामुळे गोष्टी एवढय़ा वेगाने घडत आहेत की राष्ट्रांनी, कोणत्याही सामुदायिक चिंतनाच्या फंदात न पडता, आपापले कौल द्यायला सुरुवातदेखील केली आहे : राष्ट्रीय हित आधी, आंतरराष्ट्रीयत्वाशी बांधिलकी नंतर!

खरे तर जागतिकीकरणाच्या प्रकल्पाला घरघर गेली काही वर्षे लागलेली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना कधी दमात घेत, कधी प्रोत्साहनपर योजना आखत, देशात परत येण्यास सांगितले. ब्रिटिश जनतेने जॉन्सनना भरभरून जागा देऊन युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब केले. युरोपमधील इतर अनेक देशांत आणि अनेक गरीब देशांत उजव्या, संकुचित राजकीय पक्षांचा निवडणुकांमधील मतांचा वाटा वाढत आहे; त्याला आर्थिक आयाम आहे.

विविध राष्ट्रांचा राजकीय व आर्थिक अवकाश तळापासून ढवळून निघत असताना करोना येऊन आदळला. करोनापश्चात जागतिक आर्थिक संरचना नक्की कशी असेल याचे संकेत मिळू लागले आहेत. भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेत दोन प्रवाह अधिक ठळकपणे दिसू लागतील असे वाटते : (१) पाश्चात्त्य राष्ट्रांचे फेर-औद्योगिकीकरण, ज्यात चीनचे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रापासून परिघावर ढकलले जाणे अनुस्यूत असेल आणि (२) जागतिकीकरण प्रकल्प राबवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था अधिक कमकुवत होणे.

विकसित राष्ट्रांचे फेर-औद्योगिकीकरण

अनेक दशकांपासून अमेरिका, युरोप आणि जपान या ‘त्रिकुटा’तील उद्योगांनी नवनवीन तंत्रज्ञान संशोधन, वस्तुनिर्मिती व वाढीव उत्पादकतेच्या जोरावर सर्व जगात दबदबा तयार केला होता. पण १९८० नंतर ‘त्रिकुटा’तील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादन प्रणालीत मूलभूत बदल केले. स्वस्त मजूर व शिथिल पर्यावरण- कायद्यांचा फायदा घेऊन, महाप्रचंड उत्पादन क्षमता प्रामुख्याने चीनसारख्या विकसनशील देशात हलवल्या. एकाच ठिकाणी महाप्रचंड उत्पादन करून तेथून जगभर निर्यात करण्यामागील ‘शहाणपणा’पुढे करोनाने दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत- (अ) संभाव्य निर्यातबंदीचा आणि (ब) परराष्ट्रावरील अति-अवलंबित्वाचा.

संभाव्य निर्यातबंदी : एखादी कंपनी एखाद्या वस्तुमालाची जगातील ५० टक्के मागणी पुरवते. कधीपर्यंत? तिला पूर्ण निर्यातस्वातंत्र्य आहे तोपर्यंत. पण करोनासारख्या परिस्थितीत त्या देशातील राष्ट्रीय सरकारने निर्यातबंदी करून सर्व उत्पादन ताब्यात घेतले तर? राष्ट्रांना जागतिकीकरणाच्या आणाभाका घ्यायला लावल्यामुळे काल्पनिक वाटणारी ही परिस्थिती करोनाने प्रत्यक्षात आणली. डिसेंबरमध्ये चिनी वैद्यकीय उपकरणे, मास्क, व्हेंटिलेटर्स उत्पादकांना चीन सरकारने निर्यातबंदी केली; युरोपीय महासंघात फ्रान्स, जर्मनीने तेच केले. या वागण्याला अनुक्रमे डब्ल्यूटीओ आणि युरोपीय महासंघ प्रतिबंध करू शकले नाहीत हे नमूद करू या. यातून धडे शिकत अनेक राष्ट्रे वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, रसायने, धातू, संरक्षण सामग्रीसाठी भविष्यात किमतीच्या स्वस्ततेपेक्षा स्वयंपूर्णतेला अधिक महत्त्व देतील.

परराष्ट्रावरील अति-अवलंबित्व: आपल्या अर्थव्यवस्थांचे इतर राष्ट्रांवरचे, विशेषत: चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे सूतोवाच अमेरिका, युरोपातील राजकीय नेत्यांनी केले आहे. जपानने तर आपल्या कंपन्यांना चीनमधून उत्पादन क्षमता जपानमध्ये परत आणताना येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा काही भार उचलण्यासाठी मदत-योजना आखली आहे. कंपन्यांवरील राजकीय दबाव बाजूला ठेवू या. कंपन्यांना ‘माझ्याच देशातील पुरवठादाराने वस्तुमाल-सेवा थोडी महाग विकली तर माझी नफाक्षमता (मार्जिन) कमी होईल हे खरे; पण त्यामुळे माझ्या व निर्यातदार देशाच्या आयात-निर्यात धोरणातील बदल, विनिमय दरातील चढउतारातील जोखमी कमी झालेल्या असतील’ हे आधीच माहीत असणारे तत्त्व दुर्लक्षित करणे अशक्य होईल. परिणामी विकसित अर्थव्यवस्थांचे फेर-औद्योगिकीकरण होताना जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्राकडे गेली काही वर्षे धिम्या गतीने सरकणारा चीन काही प्रमाणात परिघाकडे ढकलला जाईल.

जागतिकीकरणाच्या संस्थांच्या मर्यादा

जागतिकीकरणाचा प्रकल्प राबवायचा तर कोणत्याही एका राष्ट्राचे कुंकू कपाळी न लावणाऱ्या जागतिक संस्था हव्या होत्या. जागतिकीकरणाच्या व्यवस्थापकांनी १९८०च्या दशकात अस्तित्वात असणाऱ्या अनेक जागतिक संस्थांना आपल्या प्रकल्पात अंकित (को-ऑप्ट) केले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने १९८०च्या दशकात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत ‘संरचनात्मक बदल’ (स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेन्ट प्रोग्रॅम) घडवण्याच्या अटीवर कर्जे देत, काही वेळा हात पिरगाळून, नवउदारमतवादी आर्थिक अजेंडा अनेक गरीब व विकसनशील देशांवर लादला. १९४८ साली स्थापन झालेल्या ‘गॅट’चे पुनर्निर्माण अधिक सर्वसमावेशक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) मध्ये (१९९५) केले गेले. जागतिक बँकेने खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी १९५६ साली स्थापन केलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयएफसी), बँकिंग व वित्त क्षेत्रात एकाच नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी १९३० सालातील बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट (बीआयएस) देखील दिमतीला घेतल्या.

सामुदायिकपणे कारभार करण्यासाठी या संस्थांकडून सर्वमान्य नियम बनवणे, सभासद राष्ट्रांवर लक्ष ठेवून कसूर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असते. हे साध्य करायचे तर आधुनिक सुविधायुक्त कार्यालये आणि प्रचंड पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा ताफा लागतो. ही खर्चीक यंत्रणा कार्यक्षमतेने वर्षांनुवर्षे चालवण्यासाठी वित्तीय साधनसामग्रीचे शाश्वत स्रोत लागतात.

इथेच या संस्थांच्या ‘जन्मपत्रिकेत’ एक विरोधाभास तयार होतो. काम करणारे अधिकारी स्वत:हून स्वत:ला मँडेट देऊ शकत नाही; ते संस्थापक राष्ट्रांनी त्यांना द्यावे लागते. ते अधिकारी आपल्या पगारासाठीदेखील त्याच राष्ट्रांकडून येणाऱ्या वार्षिक वर्गणीवर अवलंबून असतात. दुसऱ्या शब्दांत ज्या सभासद राष्ट्रांना शिस्त लावायची, त्याच राष्ट्रांवरचे या संस्थांचे अवलंबित्व सर्वंकष आहे.

या संस्था बडय़ा राष्ट्रांना ‘सोयी’च्या असेपर्यंत त्या ‘कार्यक्षम’ वाटत होत्या; त्यांना गैरसोयीच्या झाल्यावर त्या ‘निस्तेज’ वाटू लागल्या आहेत. उदा.- अमेरिका आणि चीन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघात मनमानी झाली त्या वेळी ‘डब्ल्यूटीओ’ काहीही करू शकली नाही. आता अमेरिकेने डब्ल्यूटीओवरील नेमणुकी रोखून धरल्या आहेत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे पैसे रोखले आहेत, कार्बन उत्सर्जनाच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. गेली अनेक दशके जागतिकीकरणाचा प्रकल्प राबवणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय संस्था करोना-पश्चात जगात ‘मागील पानावरून पुढे’ चालू शकणार नाहीत हे नक्की.

संदर्भबिंदू

करोनामुळे जागतिकीकरणाची प्रक्रिया ‘रिव्हर्स गिअर’मध्ये जाणारी नाही. त्याचा वेग मात्र नक्कीच कमी होईल. मुख्य मुद्दा आहे करोनाचे जागतिकीकरणाच्या प्रचलित प्रारूपासाठी धडे काय आहेत?

देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे जागतिकीकरण आपल्या वेगाने गेली अनेक शतके सुरूच होते. आधुनिक काळात दुसऱ्या देशांशी व्यापार करार, व्यापारी गट स्थापन करणे कालानुरूपच आहे. मुद्दा आहे देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या सामीलीकरणाची प्रक्रिया, मूल वा झाड जसे जैविक प्रक्रियेने वाढते, तशी असणार की बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी व त्यांच्या प्रभावाखालील संस्थांनी वरून दादागिरीने लादलेली.

एखाद्या राष्ट्राचे आर्थिक हितसंबंध आणि त्या राष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा भाग होणे यात काहीही द्वंद्व नाही. लक्षात हे ठेवले पाहिजे की सुटय़ा राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था सुदृढ झाल्या तरच (तथाकथित) आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ होईल. कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जशा ठोस स्वरूपात अस्तित्वात असतात त्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला वेगळे अस्तित्वच नाही.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com