|| संजीव चांदोरकर
अर्थव्यवस्थेची भरभराट ‘बिगर आर्थिक शक्तीं’वरही अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असते.. त्यांचा समतोल ढळला तर निव्वळ जागतिकीकरण, आकर्षक कररचना वा ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’ तारू शकत नाही, हे हाँगकाँगमध्ये दिसू लागले ..
अलीकडच्या काळात हाँगकाँगच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रासणाऱ्या प्रश्नांतून गेली ४० वर्षे प्रचलित असणाऱ्या जागतिकीकरणकेंद्री आर्थिक संरचनेतील भेगा पृष्ठभागावर येत आहेत. तुलनेने हाँगकाँग छोटे राष्ट्र असूनदेखील भारतासारख्या देशांसाठी त्यातून काही धडे मिळू शकतात.
हाँगकाँग एक नगर-राज्य. लोकसंख्या ७५ लाख; म्हणजे आपल्या मुंबईच्या निम्मी. १८९ देशांच्या मानवी विकास निर्देशांकात सातव्या स्थानावर. आधुनिक काळात वित्तीय सेवा केंद्र, स्टॉक मार्केट व पर्यटनस्थळ म्हणूनदेखील हाँगकाँग नावारूपाला आले. सागरी मालवाहतूक, व्यापार, वित्त, पर्यटनाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांचा हाँगकाँगच्या ठोकळ उत्पादनातील वाटा ९३ टक्के आहे. जगातील विविध देशांतील ‘अर्थव्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य’ निर्देशांकातदेखील हाँगकाँग सातत्याने सर्वोच्च स्थानावर राहिले आहे. सर्वच करांचे कमी दर, कमी भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्थेत शासनाचा अत्यल्प हस्तक्षेप यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वज्ञानावर जागतिकीकरणाचे प्रवक्ते हाँगकाँगला ‘शोकेस’ म्हणून दाखवतात.
हाँगकाँगच्या राजकीय व आर्थिक इतिहासाचे दोन कालखंड आहेत. एक १९९७ पूर्वी ब्रिटिश वसाहतीचा, दुसरा त्यानंतरचा चीनचा अविभाज्य भाग म्हणून. हाँगकाँगचा ताबा घेताना चीनने ‘एक राष्ट्र दोन प्रणाली’ संकल्पना राबवून हाँगकाँगमध्ये खासगी मालकीची अर्थव्यवस्था आणि पाश्चिमात्य पद्धतीची लोकशाही ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. कम्युनिस्ट चीनच्या छत्रछायेखाली हाँगकाँगच्या भांडवलशाही अर्थव्यस्वस्थेचे नक्की काय होईल याबद्दल साशंकता होत्या. पण चीनने त्या खोटय़ा ठरवल्या. उदा. १९९७ सालात हाँगकाँगचे ठोकळ व दरडोई उत्पादन अनुक्रमे १६४ बिलियन डॉलर्स व २५,३०० डॉलर्स होते ते २०१८ सालात ४५५ बिलियन डॉलर्स आणि ६१,४०० डॉलर्स झाले.
पण अलीकडच्या काळातील काही घडामोडींनी हाँगकाँगच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम केला आहे. बारा वर्षांत पहिल्यांदा २०१९ मध्ये हाँगकाँगच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ न होता घट झाली आहे. याला प्रामुख्याने पुढील तीन प्रक्रिया वा घटना कारणीभूत आहेत. (अ) अमेरिका-चीन व्यापारी ताणतणाव; (ब) गेल्या वर्षांत उफाळलेला राजकीय असंतोष आणि (क) चीनमधून येणाऱ्या करोना विषाणूच्या साथीमुळे हाँगकाँगचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येणे.
अमेरिका-चीन व्यापार ताणतणाव
हाँगकाँग राजकीयदृष्टय़ा चीनचा अविभाज्य भाग असला तरी त्याला आर्थिक स्वायत्तता आहे. १९९७ सालातच झालेला अमेरिका-हाँगकाँग व्यापार करार अजूनही अमलात आहे. हाँगकाँग ‘जागतिक व्यापार संघटने’चा स्वतंत्रपणे सभासद आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर चीनला लागू केलेल्या अनेक दंडात्मक कारवाया तांत्रिकदृष्टय़ा हाँगकाँगला लागू होत नाहीत.
ट्रम्प कोणतेही नियम वा करार मानणारे नाहीत हा एक भाग झाला. पण अमेरिकेने चीनवर केलेल्या धोरणात्मक हल्ल्यातून हाँगकाँगला काहीही इजा न होणे शक्य नव्हते. कारण गेली अनेक वर्षे हाँगकाँगमधील व्यापारी अमेरिकेतून वस्तुमाल आयात करून चीनला आणि चीनमधून आयात करून अमेरिकेला निर्यात करत असतात. हाँगकाँगच्या एकूण व्यापाराच्या जवळपास २५ टक्के व्यापार अशा पुनर्निर्यातीचा आहे. साहजिकच याचा परिणाम हाँगकाँगच्या अर्थव्यस्वस्थेवर होऊ लागला आहे. अमेरिका-चीनमधील व्यापार तणावाची कारणे ट्रम्पच्या व्यक्तिमत्त्वापुरती मर्यादित नाहीत. ती संरचनात्मक आहेत. त्यामुळे हे ताणतणाव आणि त्या प्रमाणात हाँगकाँगच्या अर्थव्यस्वस्थेवर होणारे परिणाम सहजासहजी निवळणारे नाहीत.
राजकीय असंतोष
कायदा-सुव्यवस्था हाताळण्याच्या पद्धती व यंत्रणा हाँगकाँगमध्ये चीनपासून स्वायत्तपणे कार्यरत आहेत. अचानक मागच्या वर्षीच्या जूनमध्ये मुख्याधिकारी कॅरी लॅम यांनी ‘हाँगकाँगमधील संशयितांना चौकशी दरम्यान चीनमध्ये नेण्यात येईल व तेथेच त्यांचा न्यायनिवाडा होईल’ अशा आशयाचा एक प्रस्ताव आणला. तो बीजिंगमधील कम्युनिस्ट राजवटीच्या सांगण्यावरूनच, हे उघड आहे. प्रस्तावाविरुद्ध चीनच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक कडवे लोकशाही-हक्क आंदोलन हाँगकाँगमध्ये उभे राहिले. आंदोलनातील तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. सात हजार निदर्शकांना पकडले गेले; त्यात अध्रेअधिक विद्यार्थी आहेत.
अलीकडे झालेल्या प्रतिनिधिगृहाच्या निवडणुकीत आंदोलकांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे अनेक उमेदवार निवडून आल्यामुळे मुख्याधिकारी लॅम यांची राज्यकारभारावरील पकड ढिली पडली आहे. करोना साथीच्या भीतीने साहजिकच आंदोलन थंडावले आहे. पण उपरोल्लेखित प्रस्तावाची मुळे एका बाजूला चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकांना कह्यत ठेवू पाहणारे तत्त्वज्ञान तर दुसऱ्या बाजूला तरुण पिढीच्या लोकशाहीवादी आकांक्षा यांमधील तणावात आहेत. त्यामुळे हा असंतोष वारंवार उफाळू शकतो.
करोना विषाणू
चीनच्या वुहान प्रांतात पसरलेली करोना विषाणूची साथ गंभीर आहे. हाँगकाँग फक्त चीनच्या उंबरठय़ावरचा देशच नव्हे तर व्यापार, मालवाहतूक, पर्यटनासाठी दररोज चीनमधून येणाऱ्या हजारो माणसांना प्रवेश देणारा प्रदेश आहे. उदा. हाँगकाँगमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांपैकी तीन चतुर्थाश चीनमधून येतात. हाँगकाँगचा अर्धा व्यापार चीनशी चालतो. चीनमधून हाँगकाँगमध्ये प्रवेश करण्यासाठी एकंदर १३ मार्ग आहेत.
हा मजकूर लिहितेवेळी हाँगकाँगमध्ये करोनाचे ४५ संशयित रुग्ण सापडले असून त्यापैकी १२ जणांना करोना विषाणूचीच बाधा झाली आहे, तर एका व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. २००३ मधील ‘सार्स’ साथीच्या हाँगकाँगवासीयांच्या आठवणी ताज्या आहेत. त्या काळात हाँगकाँगमधील १,७०० नागरिक बाधित झाले होते आणि त्यापैकी ३०० मृत्युमुखी पडले होते. साहजिकच करोनाचे गांभीर्य हाँगकाँगला चांगले कळते. चीनमधून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला किमान १४ दिवस निराळे (‘क्वारंटाइन’मध्ये) ठेवण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
सगळ्या गोष्टी एकापाठोपाठ येऊन आदळल्यामुळे हाँगकाँगच्या अर्थव्यस्वस्थेवर कोणता परिणाम नक्की कोणत्या कारणामुळे झाला आहे, हे दाखवून देणे कठीण आहे. पण किरकोळ क्षेत्रातील विक्री (२५ टक्क्यांनी), गुंतवणूक (१६ टक्क्यांनी), वस्तू निर्यात (सात टक्क्यांनी), सेवा निर्यात (१४ टक्क्यांनी) घटली आहे. याचा फटका मुख्यत्वे छोटय़ा उद्योजकांना बसला आहे. वित्तीय तणावात टिकून राहण्याची त्यांची क्षमता कमी असल्यामुळे ते कामगार, कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते कमी करतात. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील क्रयशक्ती, वस्तुमालाला मागणी, बँकांच्या कर्जाला मागणी घटणे अशा दुष्टचक्रात अर्थव्यवस्था सापडते. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी हाँगकाँगसहित अनेक चिनी शहरांच्या विमानसेवा स्थगित केल्या आहेत. त्याचा परिणाम व्यापार, पर्यटनावर होत आहे.
राजकीय आंदोलने हाताळण्यात शासनाला आलेल्या अपयशामुळे ‘फिच’ आणि ‘मूडीज’ या जागतिक पतमापन संस्थांनी हाँगकाँगचा पतदर्जा कमी केला आहे. यामुळे नजीकच्या काळात गुंतवणूकदार हातचे राखून गुंतवणुकी करतील. मुख्याधिकारी लॅम यांना जानेवारीत दावोसमधील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मधील गुंतवणूकदारांना ‘हाँगकाँगमध्ये सगळे काही ठीक आहे’ हे सांगायला जावे लागले होते.
संदर्भबिंदू
बलाढय़ चीनचा प्रदेश असल्यामुळे हाँगकाँगची अर्थव्यवस्था यातून सावरेल हे निश्चित. पण हाँगकाँगच्या झालेल्या कोंडीतून, जागतिकीकरणकेंद्री अर्थनीती आंधळेपणाने राबवणाऱ्या इतर राष्ट्रांना शिकण्यासारखे आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सरकारची आर्थिक धोरणे, कमी आयकर, ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’ वगरेंनी भरभराटीला येते हे अर्धसत्य आहे; अर्थव्यवस्थेला तारक व मारक देशांतर्गत व देशाबाहेरील अनेक बिगर आर्थिक शक्तीदेखील कार्यरत असतात हा त्या सत्याचा दुसरा भाग!
(१) जागतिकीकरणात देशांच्या सीमांबाहेरच्या महत्त्वाच्या आर्थिक घटनांचा निर्णायक परिणाम राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांवर होणार असतो, ज्यावर त्या राष्ट्राच्या मध्यवर्ती शासनाचे काहीच नियंत्रण नसते. हा प्रभाव टाळणे अशक्य असते मान्य. तरी अशा घटनांना आपली अर्थव्यवस्था सहज बळी पडू नये, अशा अर्थनीती आखल्या पाहिजेत.
(२) सामाजिक, धार्मिक, वांशिक असंतोष तांत्रिकदृष्टय़ा त्या राष्ट्राचा अंतर्गत प्रश्न असतो. पण देशांतर्गत वा परकीय गुंतवणूकदारांना नफा कमवण्याच्या संधीइतकाच देश व सरकारबद्दल विश्वास वाटणे महत्त्वाचे असते. देशात काही ना काही कारणावरून असंतोष माजत असेल तर शासनसंस्था कमकुवत असल्याचा संदेश जातो आणि गुंतवणूकदार थबकतात.
(३) भारतात शहरीकरणच नाही तर दाट लोकवस्तीची महानगरे वाढत आहेत. ‘तेथे करोनासारखी साथ उद्भवली तर’ हा विचारदेखील अंगावर काटा आणतो. छोटय़ा शहरांना प्राधान्य, सार्वजनिक व नागरिकांचे व्यक्तिगत आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापनात पुरेसे सार्वजनिक पैसे गुंतवलेले असतील तर अशा साथींना सक्षमपणे हाताळता येईल.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
