विकसित होणाऱ्या नव्या व्यापार–करारांच्या ‘पार्टनरशिप्स’मध्ये सामील होण्याने आपल्या देशाच्या व्यापार–उदिमाला चालना मिळेल, नाही झालो तर जागतिक व्यापारात आपण एकटे पडू; सामील झालो तर चीन अंगावर येईल, नाही झालो तर अनेक जागतिक व्यासपीठांवर त्याची साथ सुटेल! होऊ घातलेली ‘आरसीई’ पार्टनरशिप भारतासाठी एक ‘दुधारी’ तलवार सिद्ध होऊ शकते.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली अ‍ॅटलांटिक व पॅसिफिक पार्टनरशिप्सबद्दल आपण मागच्या लेखात माहिती घेतली. त्याला प्रतिक्रिया देत, स्पर्धात्मक जागतिक अर्थव्यवस्थेत तगण्यासाठी इतर देशदेखील गटा-तटात संघटित होणार हे ओघाने आलेच. आशियातील भारत-चीनसकट सोळा देश ‘रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी)च्या नावाने संघटित होत आहेत.
‘आशियाई’ हा दक्षिण पूर्व आशियातील दहा राष्ट्रांचा (मलेशिया, इण्डोनेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स इत्यादी) व्यापार-गट. आशियाई गटाचे चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व दक्षिण कोरिया या सहा राष्ट्रांबरोबर वेगवेगळे ‘मुक्त व्यापार करार’ आहेत. त्यांना एका धाग्यात ओवण्याच्या उद्देशाने २०१२ मध्ये आशियाई गटाने, १६ देशांची (आशियाईचे दहा व इतर सहा) आरसीईपी बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला.
आरसीईपी
अमेरिकेच्या टीटीआयपी-टीटीपीला प्रतिक्रिया म्हणून आशियाई राष्ट्रे मोच्रेबांधणी करीत आहेत असे वरकरणी वाटेल. पण ते तेवढेच नाही. कारण या १६ देशांच्या गटाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वत:चे वजन आहे. चीन व भारत जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारे देश आहेत. त्यांच्यासह बनलेल्या आरसीईपीमधे जगाची जवळपास अर्धी लोकसंख्या (४६ टक्के) सामावलेली असेल. चीन, जपान व भारत या जगातील दुसऱ्या, चौथ्या व सातव्या क्रमांकांच्या अर्थव्यवस्था आहेत. त्यांच्या सहभागामुळे आरसीईपी जगाच्या एकचतुर्थाश जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करेल. या दोन्हीवरून आरसीईपीचे महत्त्व लक्षात यावे. एकविसाव्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ‘गुरुत्वमध्य’ पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकेल असे म्हटले जाते. तो याच गटाच्या आजूबाजूला असेल हे निश्चित.
सार्वभौमत्वाला मुरड घालणाऱ्या तरतुदी
पार्टनरशिपची ‘सर्वसमावेशक’ संकल्पना सार्वभौम राष्ट्रांचे निर्णय स्वातंत्र्य अंशत: हिरावून घेणारी आहे. टीटीआयपी-टीटीपीमध्ये दिसलेले हे सूत्र आरसीईपीमध्येदेखील दिसते. उदा.‘रॅचेट’ची तरतूद. मराठीत रॅचेटचा अर्थ आहे ‘एकाच दिशेने फिरणारे’ यंत्र वा स्क्रू-ड्रायव्हर. आरसीईपीमधील त्याचा मथितार्थ असा की, एखाद्या सभासद राष्ट्राने देशांतर्गत उद्योगांसाठी काही सवलती जाहीर केल्या तर आरसीईपीमधील निर्यातदारांनादेखील त्या द्याव्या लागतील. उदा. ‘मेक इन इंडिया’सारखे धोरण राबवण्यासाठी (समजा) भारत सरकारने संरक्षणसामग्री बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना काही करसवलती दिल्या तर तशी संरक्षणसामग्री भारताला निर्यात करू पाहणाऱ्या आरसीईपीमधील पार्टनर देशांनादेखील ती सवलत द्यावी लागेल.
चीनचे ‘आशीर्वाद’
आशियाई गटातील देशांबरोबर चीनचे आíथकच नव्हेत तर घट्ट राजकीय व सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्याचे महत्त्वाचे कारण सिंगापूर, थायलंड, फिलिपिन्स देशांमध्ये मूळ चिनी वंशाच्या नागरिकांची मोठी संख्या. या राष्ट्रांमधील आपल्याबद्दलच्या सद्भावनेचा आरसीईपीला हवा तसा आकार देण्यासाठी चीनला निश्चितच उपयोग होणार आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था आज तुलनेने मंदावली असली तरी महाकाय लोकसंख्येमुळे उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ व देशांतर्गत बाजारपेठ, उद्योग-तंत्रज्ञानातील नेत्रदीपक प्रगती, लष्करी सामथ्र्य व महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेतृत्वामुळे भविष्यात ती जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानाच्या जवळपास असेल. आपल्या मागच्याच अंगणात संघटित होणाऱ्या पार्टनरशिपमागे आपले वजन टाकायचे ‘महत्त्वाकांक्षी’ चीनने ठरवले नसते तरच नवल.
भारत–चीनचा ‘विरोधविकास’
जागतिक अर्थव्यवस्थेत परस्परांचे स्पर्धक होऊ पाहणारे भारत व चीन आरसीईपीमध्ये पार्टनर्स आहेत. लागून असलेल्या सीमा, त्यावरील कुरबुरी, एका रक्तरंजित युद्धाचा इतिहास व राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे नजीकच्या काळात चीन व भारत एकमेकांना मित्र-राष्ट्रे म्हणवून घेणार नाहीत हे नक्की. तरीदेखील विविध कारणांमुळे त्यांना जागतिक अर्थव्यवस्थेत परत परत मांडीला मांडी लावून बसणे भाग पडत आहे. उदा. विकसित राष्ट्रांविरुद्ध जागतिक व्यासपीठांवर पर्यावरणाशी संबंधित भूमिका घेणे असो, एआयआयबी व ब्रिक्स समूहाची स्थापना असो वा आरसीईपी.
भारत-चीनमध्ये मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात नाही. दोघेही डब्ल्यूटीओचे सभासद आहेत. त्या नात्याने त्यांना परस्परांच्या आयात-निर्यातीला परवानगी द्यावीच लागते. या खेळात मात्र दर वर्षी चीन भारताला चितपट करीत असतो. उदा. २०१५ मध्ये चीनने भारताला निर्यात केलेल्या वस्तूमालाचे मूल्य ४ लाख कोटी रुपये होते, तर भारताने चीनला केलेल्याचे जेमतेम ६०,००० कोटी रुपये. चीनच्या आक्रमक निर्यातीला अटकाव करण्यासाठी गेल्या वीस वर्षांत भारताने डब्ल्यूटीओकडे १३४ तक्रारी केल्या. पण मालाची गुणवत्ता व ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीमुळे चीन मदान मारून नेत आहे. आरसीईपीमधील पार्टनर्सना ज्या सवलती देणार त्या चीनलादेखील द्याव्या लागणार. आताच आयात-निर्यातीतील तफावत गरसोयीची, त्यात अशा अधिकच्या सवलती चीनला दिल्या तर ती तफावत अजून वाढण्याची चिंता भारताला ग्रासत आहे.
भारताची उलघाल
आंतरराष्ट्रीय व्यापार-करार त्यात सामील होणाऱ्या सर्व राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांवर (उद्योगधंदे, रोजगार, मालाची उपलब्धता इत्यादी) परिणाम करतात. आरसीईपीदेखील त्याला अपवाद नसेल. भारताच्या दृष्टीने आरसीईपीमधील दोन तरतुदी (सेवाक्षेत्रासंबंधातील व आयात शुल्कासंबंधातील) महत्त्वाच्या ठरतील.
विकसित सेवा-क्षेत्र (सव्‍‌र्हिस सेक्टर) भारताची ताकद आहे. आयटी, वित्तीय सेवा, कायदा व व्यवस्थापकीय सल्ला, मानव संसाधन व प्रशिक्षण, आरोग्य, करमणूक अशी अनेक सेवाक्षेत्रे सांगता येतील. आपल्या सेवा-क्षेत्राला आरसीईपीच्या माध्यमातून निर्यात वाढवता यावी, सेवाक्षेत्रातील आपल्या प्रोफेशनल्सना सभासद राष्ट्रांमध्ये सहजपणे व्हिसा मिळावा यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
आयात-शुल्काच्या प्रस्तावामुळे मात्र भारत बचावात्मक पवित्र्यात आहे. सभासद राष्ट्रांमधील आयात-शुल्क पुढच्या दहाच वर्षांत शून्यावर आणण्याचा काही राष्ट्रांचा आग्रह आहे. शेतीमाल व अन्नपदार्थाना शून्य आयातशुल्क आकारून मुक्तद्वार दिले तर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधून अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थाचा महापूर लोटू शकतो. भारतातील शेतीक्षेत्राच्या नाका-तोंडात पाणी जाऊ शकते. औद्योगिक मालाला दरवाजे सताड उघडले तर चीन, जपान, दक्षिण कोरियातील उत्पादित मालामुळे (पोलाद, रसायने, विद्युत उपकरणे इत्यादी) इथल्या उद्योगांवर गदा येऊ शकते. आरसीईपीमधील काही राष्ट्रांमध्ये (चीन, इण्डोनेशिया, व्हिएतनाम) स्वस्त व कुशल मजूर उपलब्ध आहेत. या राष्ट्रांमधील श्रमाधारित उद्योग (उदा. लघू-मध्यम क्षेत्र वा तयार कपडे) एकमेकांशी स्पर्धा करणार हे उघड आहे. शून्य आयात शुल्कामुळे भारतातील लघू-मध्यम क्षेत्राला वा वस्त्रोद्योगाला आरसीईपीतील राष्ट्रांबरोबर जीवघेणी स्पर्धा करावी लागेल अशी सार्थ भीती आहे. भारतातील अर्ध-निमकुशल कामगारांसाठी रोजगारनिर्मिती करायची तर लघू-मध्यम क्षेत्राला संरक्षण देण्याची गरज आहे. या प्रश्नांना सरळसोट उत्तरे नाहीत.
संदर्भिबदू
* आजची जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक विसंगतीने भरलेली आहे. उदा. आरसीईपीमध्ये (अ) जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर, मलेशिया, व्हिएतनाम व ब्रुनेई ही सात राष्ट्रे चीनप्रणीत आरसीईपी व अमेरिकाप्रणीत टीपीपीच्या दोन्ही डगरींवर पाय ठेवून आहेत. (ब) कम्युनिस्ट व्हिएतनाम, कम्युनिस्ट चीनला अमेरिकेविरुद्धच्या मोच्रेबांधणीत साथ देण्याऐवजी दोन्ही गटांत राहणे पसंद करतो, (क) दक्षिण समुद्रातील चीनच्या दादागिरीने अस्वस्थ झालेले देश आरसीईपीमध्ये चीनला साथ देत आहेत.
* जागतिक अर्थव्यवस्थेत टिकण्यासाठी भारताला आरसीईपीसारख्या व्यापार-गटाची गरज निर्वविादपणे लागणार आहे हे नक्की. प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहे कोटय़वधी सामान्य नागरिकांच्या सतत वाढणाऱ्या भौतिक आकांक्षांना साजेशी आíथक धोरणे राबवण्याचे स्वातंत्र्य भारत सरकारला असेल की नाही? आरसीईपीसारख्या नवीन पार्टनरशिप्समध्ये सभासद राष्ट्रांचे अर्थव्यवस्थेबाबतचे निर्णयस्वातंत्र्य संकुचित होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारामुळे, त्यातून आलेल्या स्वस्त चिनी मालाच्या पुरामुळे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याची जाण भारतातील सामान्य नागरिकालादेखील झाली आहे. यासंदर्भात अगदी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर आवाहने केली जात असतात. आरसीईपीचेदेखील बरेवाईट परिणाम भारतातील सामान्य नागरिकांवर होणार आहेत. पण इंग्रजी नियतकालिके, नेटवरील चर्चा सोडल्या तर देशातील सार्वजनिक चर्चाच्या अजेंडय़ावर हा विषय आहे कोठे?
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. chandorkar.sanjeev@gmail.com
