प्रदूषण आणि ‘महामारी’

एखादा रोग ‘महामारी’ किंवा विश्वव्यापी घातक साथ ठरण्याचे काही निकष आहेत. त्यापैकी काहीच प्रदूषणाला लागू होत नसले, तरी संहारकतेच्या बाबतीत ‘पारंपरिक’ आणि ‘आधुनिक’ असे दोन्ही प्रकारचे प्रदूषण पुढे आहे..

आणखी वाचा

शिराळ्यात गव्यांकडून दोनशे एकर शेतीचे नुकसान

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

वेदनाविरहित वैद्यकीय उपचारासाठी सुई विरहित शॉक सिरिंज; आयआयटी मुंबईचे संशोधन

वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस

बोरिवली, मालाडची हवा धोकादायक, महिन्यातील जवळपास वीस दिवस बहुतेक भागांत वाईट हवेची नोंद

विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

खून करण्यामागे कारण आर्थिक की अनैतिक संबंध? सतीश वाघ खून प्रकरणात पत्नीला पोलीस कोठडी

अमरावती : थंडीची लाट…! विभागीय आयुक्तांनी काय दिला इशारा?

‘करोना’मृत्यूंची आकडेवारी भयचकित करणारी आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव लवकरात लवकर आटोक्यात येवो अशी प्रार्थना करतानाच हवा-पाण्याच्या प्रदूषणामुळे दरवर्षी किती आणि कसे मृत्यू होतात, याची माहिती घेणे अप्रस्तुत ठरणार  नाही.

विषारी ‘ऑक्टोपस’ आपल्या अनेक हातांनी सावजाला जेरबंद करून, त्याच्यात विष भिनवून मारतो. आधुनिक कॉर्पोरेट औद्योगिक प्रणालीने प्रदूषणाचा ‘ऑक्टोपस’ जन्माला घातला आहे. ज्याच्या विषारी विळख्यामुळे दरवर्षी ८३ लाख (दररोज २३,०००) व्यक्ती अकाली मृत्यू पावत आहेत; प्रदूषित हवेमुळे (५० लाख), पाण्यामुळे (१६ लाख) तर रसायने पोटात गेल्यामुळे (आठ लाख). अपेक्षेप्रमाणे यातील ९० टक्के मृत्यू विकसनशील व गरीब देशांत घडत आहेत. प्रदूषणाव्यतिरिक्त अकाली मृत्यू खालील कारणामुळेसुद्धा होतात याची इथे नोंद घेऊ या. (आकडे दरवर्षीच्या सरासरीचे): तंबाखूमुळे (८० लाख), अल्कोहोल, ड्रग्जमुळे (३० लाख), निकृष्ट अन्नामुळे (२८ लाख), एचआयव्ही, मलेरिया, क्षयरोगामुळे एकत्रित (२८ लाख) आणि युद्धे, िहसक घटनांमध्ये (पाच लाख).

‘ग्लोबल अलायन्स फॉर पोल्युशन अँड हेल्थ’ (जीएपीएच) संस्थेने अलीकडेच जगासमोर आणलेल्या विस्तृत आकडेवारीवर आधारित हा लेख..

‘परंपरागत’ व ‘आधुनिक’

आफ्रिकन, आशियाई गरीब देशांतील ग्रामीण भागात अजूनही मलविसर्जनाच्या सोयी पोहोचलेल्या नाहीत. मानवी विष्ठा आधी जमिनीत व नंतर पाण्यात जाऊन त्यातून हानिकारक ‘पॅथोजेन’ शरीरात गेल्यामुळे अकाली मृत्यूचे प्रमाण, विशेषत: लहान मुलांचे, बरेच आहे. याच देशांमध्ये पर्यायी सुविधांच्या अभावी अन्न शिजवण्यासाठी लाकडे, गोवऱ्यांचा इंधन म्हणून सर्रास वापर होतो. त्यामुळे तेथे स्त्रियांमध्ये अकाली मृत्यूचे प्रमाण अधिक असते.

या दोन्ही प्रकारच्या प्रदूषणाला अहवालात ‘परंपरागत’ प्रदूषण संबोधले आहे. भारताप्रमाणेच अनेक गरीब देशांत शौचालयाच्या तसेच धूरविरहित इंधनाच्या सुविधा वाढत आहेत याची देखील अहवाल नोंद घेतो. ‘परंपरागत प्रदूषणा’मुळे १९९० मध्ये जगात ५८ लाख मृत्यू झाले होते ते  २०१७ मध्ये ३० लाखांपर्यंत कमी झाले आहेत.

दुसऱ्या बाजूला वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि शहरीकरणामुळे होणाऱ्या प्रदूषणात (‘आधुनिक प्रदूषण’) प्रचंड वाढ झाल्याचे अहवाल नोंदवतो. आधुनिक प्रदूषणामुळे १९९० सालात जगात ३० लाख अकाली मृत्यू झाले होते, त्यांची संख्या २०१७ मध्ये ५३ लाखांवर गेली आहे. शहरीकरणामुळे होणाऱ्या प्रदूषणात सतत वाढणारी वाहन-संख्या कारणीभूत आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे जगात जेवढे मृत्यू होतात, त्यापैकी अध्र्याहून अधिक फक्त चीन आणि भारतातील शहरांमध्ये होतात.

‘धडधाकट’पणावर परिणाम 

अकाली मृत्यू पावलेल्यांची संख्या स्थानिक जन्म-मृत्यू कार्यालयातून मिळू शकते. पण त्याशिवाय असंख्य व्यक्ती प्रदूषणामुळे होणाऱ्या व्याधींमुळे, इंद्रिये कुचकामी झाल्यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा जिवंत असल्या तरी धडधाकट माणसासारखे आयुष्य जगत नसतात. ही सत्यस्थिती आकडेवारीत पकडण्यासाठी संस्थेने एक नवीन निर्देशक विकसित केला ‘डिसॅबिलिटी अ‍ॅडजस्टेड लाइफ इयर्स’ (डीएएल). यासाठी जगातील विविध वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली. यानुसार समजा सरकारी रेकॉर्डप्रमाणे एखादी प्रदूषण पीडित व्यक्ती ६० वर्षांपर्यंत जगली पण तिच्या जगण्याची खालावलेली गुणवत्ता बघता तिचे आयुष्य १० वष्रे कमी झाल्यासारखेच होते असे धरले गेले. जगभरात ‘जिवंत’ असणाऱ्या गंभीर व्याधिग्रस्त लोकांचे एकत्रितपणे आयुर्मान २८.५ कोटी वष्रे कमी झाल्याचे अहवाल सांगतो.

हवामानबदल व प्रदूषण

‘कार्बन उत्सर्जने’ आणि हवामानबदलाचा संबंध आता शाळेतील विद्यार्थ्यांना देखील माहीत आहे. हवामानबदलामुळे निसर्गचक्र बिघडले आहे. टोकाचा पाऊस, ऊन वा हिमवृष्टी सर्वत्र अनुभवास येत आहे. या सर्वाचा पाण्याच्या किंवा रासायनिक प्रदूषणाशी काय संबंध आहे याची फारशी माहिती प्रौढांना देखील नसते.

अतिवृष्टीमुळे आलेल्या वेगवान पुरामुळे पाणी अनेक भूभागांत आतपर्यंत घुसते आणि आरोग्यदायी पाण्याचे साठे एका फटक्यात दूषित होतात. तीव्र उन्हामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढते आणि उरलेल्या पाण्यातील दूषित द्रव्यांची घनता वाढते. असे पाणी प्याल्यामुळे मानवी शरीराला इजा पोहोचते. तीव्र उन्हाळ्यात शिसे, तांबे, पाऱ्यासारख्या धातूंचे सूक्ष्म विघटन होऊन त्यांचे कण हवेत तरंगू लागतात. थोडक्यात तीव्रतर हवामानामुळे पाण्यात व हवेत दूषित कण मिसळण्याची शक्यता वाढते. जैविक विविधता नष्ट होत असल्यामुळे हवा व पाण्यातील दूषित कण शोषून घेण्याची निसर्गाची क्षमता कमी होत आहे. टोकाच्या आद्र्रतेमुळे व तापमानामुळे शेतीवर कीड पडण्याचे प्रमाण वाढते. शेतकऱ्यांकडून जंतुनाशकांचा वापर वाढतो. ही जंतुनाशके जमिनीतून पाण्यात झिरपत मानवी शरीरात जातात.

सर्व जगात युद्ध-िहसेत जेवढे लोक दरवर्षी मरतात त्याच्या १५पटीने अधिक माणसे दूषित हवा, पाणी आणि विविध घातक रसायने पोटात गेल्यामुळे मरतात. जगात सर्व देश मिळून दररोज अंदाजे ३०,००० कोटी रुपये संरक्षण सिद्धतेवर खर्च करतात त्या तुलनेत प्रदूषण नियंत्रणावर होणारा खर्च मात्र अतिशय क्षुल्लक आहे.

‘कारणां’मागची कारणे?

‘जीएपीएच’चा अहवाल हवा, पाण्याचे प्रदूषण कशामुळे होते आहे ते सांगतो. पण कारणांमागील कारणांची सखोल चिकित्सा करायचे टाळतो. असे असू शकते की अहवालकर्त्यांच्या ‘टम्र्स ऑफ रेफरन्स’मध्ये ते येत नसेल. पण प्रदूषणाच्या कारणांमागील कारणांची चर्चा केल्याशिवाय उपाययोजनांची चर्चा देखील करता येणार नाही. इथे दोनच उदाहरणे घेऊ. पहिले ‘आधुनिक’  प्रदूषणाचे. अहवाल सांगतो की शहरातील हवा-प्रदूषण वाढण्यास वाढणारी वाहन-संख्या कारणीभूत आहे. पण अहवाल हे सांगत नाही की, वाहन व तेल उद्योगांच्या दबावामुळे अनेक शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीची साधने हव्या त्या प्रमाणात वाढू दिली गेलेली नाहीत. किंबहुना दहा महाकाय शहरांऐवजी पन्नास मध्यम लोकसंख्येची शहरे विकसित केली, तरी घरे, प्रदूषणासारख्या अनेक प्रश्नांची तीव्रता कमी होईल. पण मग भांडवलाला ‘श्रमिक’ स्वस्तात उपलब्ध होणार नाहीत ना!

दुसरे उदाहरण सर्वच देशांतील अनौपचारिक क्षेत्रात वाढलेल्या प्रदूषणाचे. अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची रोगप्रतिकार क्षमता आधीच यथातथा. ते कामाच्या ठिकाणच्या अनारोग्याला सहज बळी पडतात. हे सांगूनही हा अहवाल अर्थव्यवस्थांच्या ‘अनौपचारिकी’करणामागील ढकलशक्तीबाबत बोलत नाही. अनेक क्षेत्रांतील उत्पादन प्रक्रिया सुटय़ा करून त्यातील एकेका प्रक्रियांचे सबकॉन्ट्रॅकिंग केले जाते. ते सब-कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी छोटय़ा उद्योगांत जीवघेणी स्पर्धा लावली जाते. स्पध्रेत टिकण्यासाठी मग हे छोटे उद्योग कामगारांना कमी मजुरी देतातच पण पर्यावरणीय हानी कमी करण्यासाठी आवश्यक असणारा भांडवली व महसुली खर्च टाळतात.

हे  सारे प्रकार सुकर होण्यासाठी अनेक देशांच्या कामगार व पर्यावरणीय कायद्यांचे दात देखील पाडून टाकण्यात आले आहेत.

संदर्भिबदू

हवा-पाण्याची शुद्धाशुद्धता माणसाच्या सशक्ततेवर, आयुर्मानावर व नवजात अर्भकांच्या शारीरिक व बौद्धिक वाढीवर निर्णायक प्रभाव पाडते. जगातील शेकडो कोटी लोकांचे काहीच नियंत्रण हवा, पाणी, अन्नाच्या शुद्धतेवर नाही. पण  बदल होऊ घातलेत. प्रदूषणाबाबत आजची शहरी आणि ग्रामीण तरुण पिढी त्यांच्या आधीच्या पिढय़ांपेक्षा काहीपटींनी सजग आहे. या सजगतेचे प्रतििबब आज ना उद्या राजकीय निर्णयप्रक्रियेत नक्कीच पडेल. ‘करोना’पश्चात जग वेगळे असेल अशी आशा करू या.

प्रत्येक देशात, देशातील प्रत्येक राज्यात पर्यावरण मंत्रालये स्थापन झाली आहेत. काही उपाययोजना देखील केल्या जात आहेत. पण त्यात पुरेसे गांभीर्य नसते. सर्व विभाग स्वतंत्रपणे काम करतात. याचे कारण अजूनही हवा, पाणी, अन्नाच्या प्रदूषणाकडे सुटेसुटे बघितले जाते. सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाकडे समग्र दृष्टिकोनातून बघितले तरच त्यांचा परस्परसंबंध समोर येईल.

‘उज्ज्वला’ आणि ‘स्वच्छ भारत’

दरवर्षी १७४ देशात प्रदूषण-बळी जाणाऱ्या ८३ लाखांपैकी आपला भारत २३ लाख तर चीन १९ लाखांच्या बळींच्या संख्येने अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकांवर आहेत. अगदी दहा लाख लोकसंख्येमागे किती प्रदूषण मृत्यू हा निकष लावला तरी, काही आफ्रिकन देशांच्याच मागे, आपला देश दहाव्या स्थानावर आहे. ‘स्वच्छ भारत’ व ‘उज्वला’  हे भारत सरकारचे उपक्रम योग्य दिशेने उचललेली पावले आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली आणि वित्तीय साधनसामग्री कमी पडली नाही तर भारतातील गरिबांना त्याचा ठोस लाभ मिळेल.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.