अजुनी ‘रुतूनी’ आहे.. 

जागतिक अर्थव्यवस्था एवढी नाजूक झाली आहे की, जागतिक जीडीपीत भारताचा वाटा तीनच टक्के असूनही भारताच्या घसरणीचा अनिष्ट परिणाम जगावर होणार! इतकी स्थिती का आली, याविषयीच्या अनेक प्रश्नांची ही उकल..

अमेरिकेत २००८ साली उद्भवलेल्या सबप्राइम अरिष्टामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला जीवघेणा फटका बसला. त्यातून बाहेर येण्यासाठी जगभर उपायदेखील योजले गेले, नाही असे नाही. तरीदेखील जागतिक जीडीपीचा वाढदर गेली अनेक वर्षे साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास ‘रुतून’ बसला आहे.

दरवर्षी जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशल मॉनेटरी फंड- आयएमएफ) जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सरत्या वर्षीचा आढावा घेत पुढच्या वर्षीचे अंदाज प्रसारित करते. २०२० सालासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अंदाज वर्तवणाऱ्या नाणेनिधीच्या मागच्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालावर आधारित हा लेख. (पूर्ण अहवाल आयएमएफच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.) पण त्याआधी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर एक दृष्टिक्षेप.

२०१९ सालात जगातील १९३ देशांमध्ये उत्पादित सर्व वस्तुमाल-सेवांचे डॉलरमधील मूल्य ८८ ट्रिलियन डॉलर्स भरते. (एक ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ७० लाख कोटी रुपये.) यालाच जागतिक ठोकळ उत्पादन किंवा जागतिक जीडीपी म्हणतात. आपल्या देशाचे ठोकळ उत्पादन २.९४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. यावरून जागतिक जीडीपीचा आवाका लक्षात येईल.

जगात देशांची संख्या दोनशेच्या घरात असली तरी अमेरिका (जागतिक जीडीपीतील वाटा २४ टक्के), चीन (१६ टक्के), जपान (सहा टक्के) अशा मोठय़ा २० देशांचा जीडीपी जागतिक जीडीपीच्या ७९ टक्के भरतो; उरलेल्या १७३ देशांचा २१ टक्के! हे आजचे चित्र आहे असे          नव्हे. १९८० सालातील पहिल्या २० देशांतील १७ देश २०१९ च्या यादीतदेखील आहेत; त्यात प्रामुख्याने अमेरिका, जपान व युरोपीय संघ या ‘त्रयी’तील देश मोडतात. अमेरिकेचा थोडाबहुत अपवाद वगळता, ‘त्रयी’च्या अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे कुंठितावस्थेत आहेत; हे जागतिक जीडीपी ‘रुतून’ बसण्याचे महत्त्वाचे कारण. गेल्या तीन दशकांत चीनचे ‘इंजिन’ लागले नसते तर जागतिक जीडीपीने कदाचित ऋण वाढदर नोंदवला असता. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या या संकुचित पायाची नोंद घेत नाणेनिधीचा २०२० साठीचा अहवाल बघावयास हवा.

नाणेनिधीचे अंदाज

सरलेल्या २०१९ मध्ये जागतिक जीडीपी २.९ टक्क्यांनी वाढलेला असेल असे नाणेनिधीने सांगितले आहे (गेल्या १२ वर्षांतील सर्वात मंद वाढदर!). नाणेनिधीनुसार ‘त्रयी’च्या अर्थव्यवस्था पुढच्या दोन वर्षांत मंदावतील. पण चीन, भारत, ब्राझील, रशिया इत्यादी विकसनशील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था, याच काळात सरासरी ४.५ टक्क्यांचा वाढदर नोंदवतील. यात आशियातील इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, थायलंड आणि व्हिएतनामच्या अर्थव्यवस्थांचे योगदानदेखील लक्षणीय असेल. परिणामी जागतिक जीडीपी २०२० व २०२१ मध्ये अनुक्रमे ३.३ टक्के व ३.४ टक्के सरासरी वाढदर नोंदवेल. या संदर्भातील सोबतचा आलेख  (उभ्या अक्षावर जीडीपीवाढ  टक्क्यांत, तर आडव्या अक्षावर वर्षे) बरेच काही सांगून जातो.

मोजक्या मोठय़ा राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांबाबत नाणेनिधीने पुढीलप्रमाणे मते नोंदवली आहेत : ब्रेग्झिटची अनिश्चितता एकदाची संपली हे चांगले झाले; युरोपीय संघाने कमी व्याजदर व मुबलक कर्जपुरवठय़ाची धोरणे सुरूच ठेवली पाहिजेत; अमेरिकेत ट्रम्पच्या आर्थिक धोरणांमुळे बेरोजगारी ऐतिहासिक नीचांकावर असली तरी नजीकच्या भविष्यात अमेरिकन अर्थव्यवस्था जोमाने वाढेल असे नाही; भारतातील नॉन-बँकिंग क्षेत्रातील  वित्तीय तणाव व त्यातून कमी झालेला वित्तपुरवठा हे गंभीर प्रश्न आहेत; चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी ‘दोन अंकी’ दरवाढ नोंदवणार       नाही आणि ब्रिक्स समूहातील रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वाढदर अनाकर्षक असेल.

निसरडय़ा जागा

सावध नाणेनिधी, पुढील सहा कारणांमुळे आपले अंदाज चुकू शकतात असा इशारादेखील देते.

(अ) भू-राजनैतिक तणाव : जगातील काही ‘ज्वलनशील भूभागां’त कधीही युद्धाचा भडका उडू शकतो. उदा. अमेरिका-इराणमधील गंभीर ताणतणाव. यामुळे जागतिक तेलपुरवठय़ावर, तेलाच्या भावांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. (ब) देशांतर्गत ताणतणाव : जगातील अनेक देशांत सामाजिक, राजकीय असंतोष खदखदत आहेत. उदा. अर्जेटिना, तुर्की, लिबिया, येमेन, व्हेनेझुएला इत्यादी. परकीय वा देशी गुंतवणूकदारांना फक्त नफा कमावण्याची संधी आश्वस्त करीत नसते, तर त्यांना त्या देशातील शासकीय यंत्रणेबद्दल विश्वास वाटणे तेवढेच महत्त्वाचे असते. चिघळत राहणाऱ्या सामाजिक असंतोषामुळे राज्यकर्त्यांबद्दलच्या विश्वासाला तडा जातो. त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. (क) स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे : अनेक देश दुसऱ्या देशांतून येणाऱ्या आयात मालाला विविध अडथळे उभारण्याच्या मानसिकतेत आहेत. यात आयात कर वाढवणे, मालाच्या गुणवत्तेबद्दल खुसपट  काढणे मोडते. याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होईल. (ड) पर्यावरणीय अरिष्टे : वातावरण बदलामुळे जगातील विविध भूभागांत वादळे, महापूर, जंगलातील वणवे, दुष्काळांचे प्रमाण वाढते आहे. यातून मनुष्यहानी, आरोग्यावर परिणाम व नागरिकांची रोजगाराची साधने नष्ट होण्यामुळे उत्पादन व उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो. (इ) वित्तीय मार्केटवर परिणाम : वरील सर्व घटना भांडवलाच्या गुंतवणुकीचे व निर्गुतवणुकीचे निर्णय प्रभावित करतात. भांडवल विकसनशील देशांमधून ‘सुरक्षित’ ठिकाणी नेले जाते. त्याचा विपरीत परिणाम त्या देशाच्या विनिमय दरावर, कंपन्यांवर व शासनाच्या वित्तीय स्थिरतेवर होऊ शकतो (ई) एकाच वेळी सर्वत्र येणारी मंदी : प्रत्येक राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत तेजी-मंदीची चक्रे सुरूच असतात. राष्ट्रांच्या एका गटात मंदी असेल तर दुसऱ्या गटात तेजी असल्यामुळे जागतिक सरासरी जीडीपी- वाढदर स्वीकारार्ह पातळीवर राहात आला आहे. नाणेनिधीने अशी भीती व्यक्त केली आहे की, नजीकच्या भविष्यात एकाच वेळी सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीची (सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाऊन) लागण होऊ शकते.

रुतण्याची संभाव्य कारणे 

जागतिक जीडीपी रुतून बसल्याचे आकडेवारीवरून कळते. पण त्याची कारणे काही प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रचलित ढाच्यातच आहेत. हा मुद्दा खालील तीन प्रतिपादनांवरून स्पष्ट व्हावा.

(अ) ‘जागतिकीकरणा’त देशांच्या ठोकळ उत्पादनात निर्यातीचा वाटा खचितच वाढला. उदा. – १९९५ मध्ये डब्ल्यूटीओच्या स्थापना वर्षांत जागतिक व्यापार आणि जागतिक जीडीपीचे २५ टक्के असणारे गुणोत्तर २०१८ मध्ये ५७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आता याची पडती बाजू पुढे येत आहे. आयात करणाऱ्या राष्ट्रांनी स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे घेतले की निर्यात करू पाहणारी राष्ट्रे हतबल होतात. राष्ट्रांच्या वाढत्या स्वसंरक्षणात्मक पवित्र्यांची कारणे परत जागतिकीकरणाचे फायदे राष्ट्रांतील छोटय़ा समाजघटकांपुरते मर्यादित राहण्यात व त्याच्या राजकीय लोकशाहीवादी प्रतिक्रिया उमटण्यात शोधता येतील.

(ब) ‘जागतिकीकरणा’त वस्तुमाल/ सेवांच्या उत्पादन पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. कच्च्या मालापासून तयार मालापर्यंतच्या सर्व उत्पादन प्रक्रिया एकाच देशात करण्याऐवजी विविध देशांत उत्पादकांची साखळी (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन) तयार केली गेली आहे. साहजिकच साखळीतील एका कडीवर आघात झाला तर संपूर्ण साखळीवर परिणाम होणारच. उदा. चीन जागतिक उत्पादक साखळीत केंद्रस्थानीची कडी असल्यामुळे करोना विषाणूच्या जागतिक अर्थव्यवस्थावरील परिणामांची गंभीर चर्चा सुरू आहे.

(क) ‘जागतिकीकरणा’त राष्ट्राराष्ट्रांत जागतिक भांडवल आकर्षति करण्यासाठी स्पर्धा लावली गेली. भांडवलाला हवे म्हणून अनेक राष्ट्रांनी किमान वेतन, ट्रेड युनियन कायद्याची अंमलबजावणी शिथिल केली. त्याचा परिणाम विकसित तसेच विकसनशील देशांतील कोटय़वधी श्रमिकांची क्रयशक्ती कमकुवत होण्यात व वस्तुमालाला पुरेशी मागणी नसण्यात झाला.

संदर्भ बिंदू

जागतिक जीडीपीत भारताचा वाटा आहे जेमतेम तीन टक्के. त्यामुळे जानेवारीमध्ये नाणेनिधीच्या गीता गोपीनाथ यांनी ‘भारतामुळे २०२० मध्ये जागतिक जीडीपी आधीच्या अंदाजापेक्षा थोडासा अधिक मंदावेल’ असे म्हटल्यावर भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. बाकीचे जाऊ द्या; पण गोपीनाथ यांच्या बोलण्यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नाजूकपण आणि तिचे तीन टक्के योगदान असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरचे अवलंबित्व मात्र अधोरेखित झाले.

आपापल्या देशाची अर्थव्यवस्था आरोग्यदायी असणे कोटय़वधी सामान्य नागरिकांच्या हिताचे असते हे नक्की. मुद्दा आहे अर्थव्यवस्थेचे ‘आरोग्य’ नक्की कशात मोजायचे. यासाठी अर्थव्यवस्थांच्या जीडीपीतील वाढ-घट महत्त्वाची असली तरी तो काही एकमेव निदर्शक होऊ    शकत नाही. देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे आरोग्य मोजण्याचे शास्त्र फक्त अर्थतज्ज्ञांवर न सोपविता ते विकसित करण्यात जनसहभाग वाढण्याची नितांत गरज आहे.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com