‘पार्टनरशिप्स’: एक घडते प्रारूप

एकाच खंडातील जवळपासच्या राष्ट्रांचे व्यापार-गट (ट्रेड-ब्लॉक) बरेच आहेत. उदा. एशियन (दक्षिण पूर्व आशियाई- १९६७), युरोपियन महासंघ (१९७४), मर्केसूर (लॅटिन अमेरिका- १९९१), नाफ्ता (अमेरिका, मेक्सिको, कॅनडा- १९९३). अशा व्यापार-गटांचे काही फायदे (उदा. मालाची सुकर वाहतूक) आहेत तर काही मर्यादा (उदा. गटाबाहेरील बाजारपेठांकडे दुर्लक्ष). गेल्या २० वर्षांत ‘डब्ल्यूटीओ’ने तर जागतिक व्यापाराचा चेहरामोहराच बदलला आहे. पण दीडशे सभासदांमध्ये सहमती आणणे प्रचंड वेळखाऊ असल्याने डब्ल्यूटीओच्या मर्यादादेखील समोर येत आहेत.

या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यापार-गुंतवणुकीसाठी ‘पार्टनरशिप’ची संकल्पना पुढे येत आहे. ती एकापेक्षा जास्त खंडातील ‘पार्टनर’ देशांना एकमेकांशी घट्टपणे बांधून घेणारी आहे. सध्या तीन मोठय़ा पार्टनरशिप्सची जगभर चर्चा आहे: दोन अमेरिकेच्या पुढाकाराने (माहिती या लेखात), तिसरी चीनच्या आशीर्वादाने, ज्यात आपला भारतदेखील आहे (पुढच्या लेखात).

अमेरिकेचा पुढाकार

अमेरिका, युरोप, जपानच्या त्रयीने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनेक दशके वर्चस्व गाजवले. युरोप, जपानच्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत, तर अमेरिका कसेबसे डोके पाण्याबाहेर काढून आहे. मधल्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये बरेच बदल होत आहेत. उदा. आर्थिक महासत्ता म्हणून चीनचा होणारा उदय. या बदलांना प्रतिसाद देत अमेरिकेने दीर्घकालीन व्यूहनीती आखायला सुरुवात केलेली दिसते. अमेरिकेच्या डाव्या उजव्या बाजूला पॅसिफिक व अटलांटिक महासागर आहेत. या महासागरांनी जोडलेल्या राष्ट्रांना दोन स्वतंत्र व्यापार- गुंतवणूक ‘पार्टनरशिप्स’मध्ये संघटित करण्याचा अमेरिकेचा विचार आहे. त्यासाठी अनुक्रमे ‘ट्रान्स-अटलांटिक ट्रेड अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप’ (टीटीआयपी) व ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ (टीपीपी) करारांचे प्रस्ताव ऐरणीवर आहेत. दोन्ही पार्टनरशिप्समागील स्पिरिट एकच आहे: माल-सेवांचा व्यापार व गुंतवणुकीतील अडथळे दूर करणे.

टीटीआयपी

युरोपियन महासंघ म्हणजे युरोपातील २८ देशांची आर्थिक संघटना. ‘ब्रेग्झिट’मुळे संदर्भ बदलले तरी महासंघ राहीलच. महासंघ व अमेरिका जगातील दोन महाबलाढय़ अर्थव्यवस्था; जागतिक जीडीपी व व्यापारातील त्यांचा एकत्रित वाटा अनुक्रमे ६० व ३३ टक्के आहे. टीटीआयपी त्यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूकवृद्धीचा एक महत्त्वाकांक्षी करार आहे. यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील ठोकळ उत्पादन, रोजगाराच्या संधी वाढून, त्यांना मंदीतून बाहेर येण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. अमेरिका व महासंघातील अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था आहेत. गेली अनेक दशके त्यांच्यात विविध प्रकारचे घनिष्ठ आर्थिक संबंध राहिले आहेत. साहजिकच त्यांच्यातील तणावांचा पोतदेखील भिन्न आहे. याचे प्रतिबिंब टीटीआयपीमधील तरतुदींमध्ये पडलेले दिसते. त्यामानाने टीटीपीमधील तरतुदी कमी गुंतागुंतीच्या आहेत.

टीटीपी

दुसऱ्या पार्टनरशिपमधे अमेरिकेच्या पॅसिफिक किनाऱ्यावरून व्यापारास सोयीच्या असणाऱ्या १२ राष्ट्रांना (अमेरिकेशिवाय जपान, कॅनडा, मेक्सिको, ऑस्टेलिया, मलेशिया इत्यादी) संघटित करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हटले तर पॅसिफिक महासागर चीनलादेखील स्पर्शतो. पण चीनला टीटीपीच्या बाहेर ठेवण्याची अमेरिकेची नीती बरेच काही सांगून जाते. या गटाची एकत्रित लोकसंख्या ८० कोटी, तर जीडीपी जागतिक जीडीपीच्या ४० टक्के भरेल. टीटीपीचे प्रमुख उद्दिष्ट सभासद राष्ट्रांतील वस्तुमालाचा व्यापार वाढवण्याचे आहे. मांसाहारी व दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, तांदूळ, तयार कपडे, यंत्रसामग्री, ऊर्जा यांवरील आयातशुल्क कालबद्ध पद्धतीने शून्यावर आणणे, निर्यात-सबसिडी बंद करणे, निर्यातविषयक धोरणांमध्ये एकवाक्यता आणणे असे इरादे आहेत.

सर्वसमावेशक पार्टनरशिप्स

आतापर्यंत व्यापार करारांमध्ये सभासद राष्ट्रांना आयातीत प्राधान्य देणे, कमी आयातशुल्क आकारणे अशा सवलतींवर भर होता. आता सेवांच्या (सव्‍‌र्हिसेस) आयात-निर्यातीलादेखील प्रोत्साहन दिले जाईल. तंत्रवैज्ञानिक  सहकार्य, एकमेकांच्या बुद्धिसंपदा (आयपीआर) कायद्यात एकवाक्यता, सभासंदामधील तंटा-निवारण यंत्रणा, संबंधित डेटा-माहितीची देवाणघेवाण अशा आनुषंगिक तरतुदी असतील. ‘पार्टनरशिप’ची संकल्पना सर्वसमावेशक आहे; पार्टनर्सना करकचून बांधून घेणारी आहे. ‘सार्वभौम’ सभासद राष्ट्रांचे स्वत:च्या अर्थव्यवस्था चालवण्याचे निर्णयस्वातंत्र्य काही प्रमाणात हिरावून घेणारी आहे. हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सोयीचे आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘सोय’

राष्ट्रागणिक अर्थव्यवस्थाविषयक कायदे, नियम भिन्न असतील तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या धंद्यावर गंभीर परिणाम होतात. अशा कायद्यांतील, नियमांतील राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये असणारी भिन्नता काढून टाकून सर्व जगात एकवाक्यता आणण्याचे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रयत्न असतात. टीटीआयपीमधील दोन तरतुदींनी हा मुद्दा स्पष्ट होईल : ‘रेग्युलेटरी कॉन्व्हर्जन्स’ व ‘आयएसडीएस’.

‘रेग्युलेटरी कॉन्व्हर्जन्स’ म्हणजे राष्ट्राराष्ट्रांमधील विविध वस्तुमालाच्या गुणवत्तेचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांमध्ये एकवाक्यता आणणे. उदा. अमेरिका व महासंघातील मांसाहारी पदार्थासाठीचे प्रचलित कायदे. गाय-बल, डुक्कर, पक्ष्यांच्या पदाशीत अमेरिकेत जनुकीय तंत्रज्ञानाचा सर्रास वापर केला जातो. तर ‘जेनेटिकली मॉडीफाइड’ अन्नपदार्थ महासंघात विकण्यास बरेच र्निबध आहेत. त्यामुळे जनुकीय तंत्रज्ञानाने डुकरांचे मांस बनवणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने किंमत कितीही कमी ठेवली, यजमान राष्ट्राने कमी आयात शुल्क आकारले तरी धंदाच करता येत नाही. कारण मुद्दलातच असे मांस युरोपात प्रवेश करू शकत नाही. टीटीआयपीद्वारे संबंधित नियामक कायद्यांमध्ये एकवाक्यता (कॉन्व्हर्जन्स) आणण्याचे घाटत आहे.

‘इनव्हेस्टर्स स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (आयएसडीएस)’ म्हणजे परकीय गुंतवणूकदार व राष्ट्रीय सरकारामधील तंटा निवारण्यासंबंधातील तरतुदी. उदा. सध्या एखादे यजमान राष्ट्र परकीय गुंतवणूकदारांना शंभर टक्के नफा स्वदेशी घेऊन जाण्यास परवानगी देत आहे. समजा भविष्यात यजमान राष्ट्रातील नवीन राज्यकर्त्यांनी फक्त ५० टक्के नफा न्यायला परवानगी दिली, तर त्यात करण्याची तरतूद ‘आयएसडीएस’मध्ये आहे.

सामान्य जनतेचा सहभाग नाही

अशा महत्त्वाकांक्षी व्यापार करारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर त्याची झळ सामान्य नागरिकांना लागायला लागते. त्यातून आंदोलने वगरे होतात. त्या वेळी वेळ निघून गेलेली असते. कारण करारावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर, जनआंदोलने झाली म्हणून राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय करारात बदल करता येत नाहीत. अशा करारांच्या वाटाघाटी सुरू असतानाच, देशात साधक-बाधक चर्चा झाल्या पाहिजेत, त्यात नागरिकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे.

नागरिकांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारी मात्र राष्ट्रीय सरकारांचीच असते. याबाबतीत टीटीआयपी-टीटीपीबाबतचा अनुभव आश्वासक नाही. या करारांतील तरतुदी, वाटाघाटींमधील देवाणघेवाणींबाबत नको तेवढी गुप्तता पाळण्यात येत आहे. दोन्ही पार्टनरशिपमधील तरतुदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध केन्द्रस्थानी ठेवून बनवण्यात येत आहेत अशी युरोपातील नागरिकांची भावना आहे. उदा. अनेक युरोपियन राष्ट्रांत आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी अजूनही सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत. टीटीआयपीनुसार युरोपातील राष्ट्रांना ही क्षेत्रे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी कदाचित खुली करावी लागतील. त्यांना अशीदेखील भीती वाटते की मतदारांशी काहीही देणेघेणे नसणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या मतदारांनी निवडून दिलेल्या सार्वभौम राष्ट्रीय सरकारवर, ‘आयएसडीएस’द्वारे अंकुश ठेवतील.

संदर्भिबदू

• आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे भले-बुरे परिणाम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होणार हे खरे. पण ‘भल्या’ची व ‘बुऱ्या’ची गोळाबेरीज काय? ‘भले’ एका समाजघटकाचे व ‘बुरे’ मात्र दुसऱ्याच समाजघटकांचे होणार असेल तर? त्यातून तयार होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक ताणतणावांची, असंतोषाची किंमत किती? हे प्रश्न गंभीर आहेत. म्हणून त्याची सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चा झाली पाहिजे.
• टीटीआयपी-टीटीपीमध्ये आपल्या कार्यकाळात बराक ओबांमानी बराच रस घेतला होता. अमेरिकेच्या नवीन अध्यक्षांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असू शकतात. सभासद राष्ट्रांमध्ये (फ्रान्स, जर्मनी) देखील बरेच मतभेद आहेत. असे होऊ शकते की या पार्टनरशिप्स आहेत त्या स्वरूपात मंजूरदेखील होणार नाहीत. मुद्दा तो नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापार-गुंतवणुकीसाठी ‘पार्टनरशिप’ ही नवीन संकल्पनात्मक फ्रेम पुढे येत आहे. त्यातील नवीन संकल्पना, नवीन परिभाषा, भविष्यातील जागतिक व्यापार करार कसे असतील याची झलक दाखवतात. उदा. ‘रेग्युलेटरी कॉनव्हर्जन्स’ व ‘आयएसडीएस’!
• दुसऱ्या ‘रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी)बद्दल माहिती पुढच्या लेखात.

संजीव चांदोरकर

chandorkar.sanjeev@gmail.com

लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.