कृष्णा खोऱ्याला १२०० कोटी रुपये

जिल्हे–पुणे, नगर, सोलापूर,सातारा, सांगली, कोल्हापूर.
ठळक बाबी
* सांगली जिल्ह्यतील ७४ हजार कुटुंबांचे प्रमुखपद महिलांकडे आहे, तर पुणे जिल्ह्यत सुमारे दोन लाख कुटुंबांचा गाडा महिलाच हाकतात. विभागातील एकूण ४९.८२ लाख कुटुंबांपैकी सुमारे ५.६० लाख कुटुंबांचे प्रमुखपद महिलांकडे आहे.
* पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८१ टक्के कुटुंबांना नळाचे पाणी मिळते, तर सोलापूर जिल्ह्यत केवळ ५७ टक्के कुटुंबांकडे नळपाणीपुरवठा आहे. या जिल्ह्यत सुमारे १७.८ टक्के कुटुंबांचा विहीर हाच पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे.
*  सोलापूर जिल्ह्यत ३० टक्के घरांमध्ये वीज नाही. त्यापैकी २८ टक्के कुटुंबे प्रकाशासाठी घासलेटचे दिवे वापरतात, तर ५९ टक्के कुटुंबे स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकूड वापरतात. जिल्ह्यतील ८.३० टक्के कुटुंबांचा स्वयंपाक उघडय़ावरच शिजवला जातो. या कुटुंबांकडे स्वतंत्र स्वयंपाकघर नाही, आणि १८ टक्के कुटुंबांच्या घरात स्नानगृहदेखील नाही.
*  पुणे जिल्ह्यत सुमारे ७० टक्के कुटुंबांकडे मोबाइल आहे. सांगली जिल्ह्यत सुमारे ४८ टक्के कुटुंबांकडे स्वतंत्र शौचालय नाही, पण ५४.६ टक्के कुटुंबांकडे मोबाइल फोन आहे.
*  सोलापूर जिल्ह्यत १७.६ टक्के कुटुंबांकडे रेडिओ-ट्रान्झिस्टर, टीव्ही, इंटरनेट, फोन-मोबाइल, दुचाकी वाहन किंवा साधी सायकल यापैकी काहीही नाही.

दरडोई जिल्हा उत्पन्न
पुणे – एक लाख ४० हजार ५७० रुपये
सोलापूर- ७४ हजार ८५६ रुपये
सातारा – ८० हजार ६७१ रुपये
सांगली – ८० हजार ७०९ रुपये
कोल्हापूर – एक लाख एक
हजार १४ रुपये
अहमदनगर – ७५ हजार २३३ रुपये

सिंचन
पश्चिम महाराष्ट्रात १९९९ ते २०१० या कालावधीत सिंचनक्षमतेत ३.२० टक्क्यांची वाढ झाली.   
सिंचनाबरोबरच जलसंधारणालाही महत्त्व हवे होते
पश्चिम महाराष्ट्र सिंचनात अग्रेसर आहे असे म्हटले जाते. पण, राज्यातील इतर भागांप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूर या परिसरावरही दुष्काळाची छाया आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी या भागात सिंचनाबरोबरच जलसंधारणालाही महत्त्व द्यायला हवे. लघुपाटबंधारे योजना राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असायला हवी होती. जिल्हास्तरीय वेगवेगळी प्रशासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी मोठी प्रशासकीय भवने बांधण्याची योजना आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हे स्वागतार्ह आहे. यामुळे लोकांची सोय होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील तीर्थस्थानांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी तरतूद व्हायला हवी होती. इतर मुलभूत सुविधा पुरवित असताना लोकांच्या किमान अपेक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण भागात नागरिकांची मूलभूत अपेक्षा या रस्ता, पाणी, शाळा, वीज या माध्यमातून ग्रामीण विकास साधण्याची असते. त्यासाठी जिल्हा विकास योजनांच्या माध्यमातून कोटय़वधींचा निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या वर्षी सातारा जिल्ह्य़ाला या योजनेच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. जिल्ह्य़ाचे प्रतिनिधी मागतील त्या प्रमाणे त्यांना विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. इतरही जिल्ह्य़ांना या प्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे कुठल्याही भागावर अन्याय होण्याचे कारण नाही. या शिवाय पाणीपुरवठा, पर्यटन, रस्ते आदी योजनांसाठी राज्याबरोबरच केंद्राकडून मोठा निधी मिळतो आहे. या निधीच्या परिणामकारक वापरासाठी पुढील २० वर्षांचे नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने विकास साधायला हवा.
– शशिकांत शिंदे,
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते आणि साताऱ्याचे आमदार

नागरीकरणाच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण होत असून पुण्याबरोबरच आता पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर येथे नागरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे नागरीकरणाच्या प्रश्नाचा सामना करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात आणखी काही महानगरपालिका तयार कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी नागरी विकासाचे धोरण आवश्यक असताना वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले असून अर्थसंकल्पात त्या दिशेने जाण्यासाठी काहीही विचार वा उपाययोजना नाही. या प्रश्नाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसलेले नाही. पश्चिम महाराष्ट्र हा राज्यातील सर्वात पुढारलेला भाग म्हणून ओळखला जातो. मात्र, तरीही सोलापूर शहरासह जिल्ह्यातील अनेक भाग, साताऱ्याचा काही भाग व पुण्यातील तालुक्यांत पाणीटंचाईमुळे दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. नियोजनाचा दुष्काळ हेच या दुष्काळाचे मुख्य कारण आहे. या पुढारलेल्या भागातील पाण्यापासून, पाणीप्रकल्पांपासून वंचित असलेल्या तालुक्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणी वाली असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील या मागास व दुष्काळी तालुक्यांतील सिंचनाचा प्रश्न कायम असून त्यावर तोडगा काढण्याचा कसलाही संकल्प दिसत नाही. तेथील शेतकऱ्यांबाबतही कोणी बोलत नाही. सरकारने या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत आपली काय भूमिका आहे, काय दूरगामी धोरण आहे हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करायला हवे होते. पण तसे झालेले नाही. सोलापुरातील कापडउद्योग मारला जात असून तेथील कामगारांना काहीही दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिलेला नाही. गारमेन्ट पार्क करायच्या नुसत्या घोषणा झाल्या पण पुढे काहीच झालेले नाही. पंढरपूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूरची अंबाबाई, जेजुरी अशी अनेक देवस्थाने आहेत. तीर्थक्षेत्र विकासातून तीर्थक्षेत्र पर्यटनाचा उद्योग वाढू शकतो. पण विकासाच्या नुसत्या योजना जाहीर होतात. प्रत्यक्षात काहीही नाही. या अर्थसंकल्पात तर त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे.
– नीलम गोऱ्हे
शिवसेना आमदार