दमदार मान्सून, येऊ घातलेली वस्तू व सेवा करप्रणाली, कृषी क्षेत्रावरील अर्थसंकल्पीय भर, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी या साऱ्या जोरावर देशातील कृषी क्षेत्राचीही भरभराट निश्चित आहे, असा विश्वास गोदरेज अ‍ॅग्रोव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. यादव व्यक्त करतात.
- गेली दोन वर्षे कृषी क्षेत्राने कोरडा दुष्काळ पाहिला आहे. तुम्ही दृष्टीने हा प्रवास कसा राहिला आहे?
गेली दोन वर्षे या क्षेत्रासाठी बिकटच गेली आहेत. शेती क्षेत्र अधिक संकटात होते. मात्र दूध दुग्धजन्य तसेच पशूशी निगडित कृषी क्षेत्रावर तुलनेत कमी संकटे होती. अन्नप्रक्रिया उद्योगही माफक असाच राहिला आहे. आता मात्र चांगल्या मान्सूनमुळे आशा अधिक पल्लवित झाल्या आहेत.
- म्हणजे आता स्थिती सुधारली आहे काय?
गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसाचे प्रमाण तसे चांगले आहे. अजून महिनाभर अशी स्थिती राहिली तर पुढे काहीच पाहण्याची गरज नाही. सरासरी मान्सूनच्या तुलनेत यंदा तो चांगला पडला आहे. कृषी क्षेत्र तरी याबाबत अधिक आशादायी आहे. आशादायक चित्राचे प्रत्यक्ष परिणाम नोव्हेंबपर्यंत दिसून लागतील.
- मार्च २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू होईल. त्याचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम कसा असेल?
वस्तू व सेवा कर दर १८ ते २४ टक्के असेल, असे मानले जात आहे. या क्षेत्रासाठीचे कर सध्या स्थिर आहेत. शिवाय सरकारच्या महसूलात वाढ होणार आहे. तेव्हा त्याचा विनियोग अधिक खर्चाकरिता होईल. त्याचा लाभ या क्षेत्रालाही नक्कीच होईल.
येत्या पाच ते सात वर्षांत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ८ टक्के असेल. अर्थव्यवस्था सुधारली तर ग्राहकांची क्रयशक्तीही वाढेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे एकूणच उत्पादन क्षमताही विस्तारत जाईल. सिंचनासारख्या क्षेत्रात ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के आहे. नव्या
वस्तू व सेवा करामुळे एकणूच अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. अनेक गोष्टी सुलभ होणार आहेत. पारदर्शकता येऊ शकेल. काही क्षेत्रांवर त्याचा विपरित परिणाम जाणवला तरी दीर्घकालीन लाभ आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून, किंबहुना काही वर्षांपासून स्थिर असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे.
- कृषी क्षेत्राच्या विकास प्रवासाबाबत काय?
येत्या तीन ते चार वर्षांत या क्षेत्राची वाढ निश्चितच चांगली असेल. त्याचबरोबरच असेच आणखी दोन ते तीन मान्सूनही दमदार असतील. तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकास दर २.५ टक्क्य़ांपुढे राहिल. पुढील तीन ते चार वर्षांत तो ५ टक्क्य़ांपर्यंत जाऊ शकेल. या क्षेत्रातील पतपुरवठाही आता वाढू लागेल.
- कृषी क्षेत्रात मूळ कृषी व पशूधन (किंवा पोल्ट्री वगैरे) या व्वसयाच्या प्रगतीची कशी विभागणी कराल?
या दोन्ही उप क्षेत्राची वाढ सध्या त्याचा हिस्सा कमी – अधिक असला तरी समान दराने होत आहे. त्यातही मूळ कृषी क्षेत्राचा हिस्सा जवळपास पाऊण टक्के आहे. या क्षेत्रातील वित्त पुरवठय़ाचे प्रमाणही जवळपास तसेच आहे. ही दोन्ही उप क्षेत्रे येत्या कालावधीत दुहेरी अंकातील वाढ नक्कीच राखतील.
- केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याचे दर अद्यापही चढे आहेत. तेव्हा इथे वाढत्या महागाईची चिंता नाही, असे म्हणायचे का?
सध्या महागाईचा दर अधिक आहे, हे निश्चित. तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशक्तीपल्याड आहे, हेही तितकेच खरे. मात्र येत्या कालावधीत तो नक्तीच कमी होईल. मान्सून आणि नंतर होणारे कृषी उत्पादन यामुळे महागाई कमी होईल. मात्र या साऱ्या प्रत्यक्ष परिणामांसाठी काही महिने जाऊ द्यावे लागतील. डाळींचे उत्पादन तसेच आयातीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. खाद्य तेलाचे दरही कमी होऊ लागतील. तेव्हा महागाई आणखी वाढेल, असे सध्या तरी वाटत नाही. महागाईची सध्याची चिंता लवकरच नाहीशी होईल.
- गेली दोन वर्षे कृषी क्षेत्राने कोरडा दुष्काळ पाहिला आहे. तुम्ही दृष्टीने हा प्रवास कसा राहिला आहे?
गेली दोन वर्षे या क्षेत्रासाठी बिकटच गेली आहेत. शेती क्षेत्र अधिक संकटात होते. मात्र दूध दुग्धजन्य तसेच पशूशी निगडित कृषी क्षेत्रावर तुलनेत कमी संकटे होती. अन्नप्रक्रिया उद्योगही माफक असाच राहिला आहे. आता मात्र चांगल्या मान्सूनमुळे आशा अधिक पल्लवित झाल्या आहेत.
- म्हणजे आता स्थिती सुधारली आहे काय?
गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसाचे प्रमाण तसे चांगले आहे. अजून महिनाभर अशी स्थिती राहिली तर पुढे काहीच पाहण्याची गरज नाही. सरासरी मान्सूनच्या तुलनेत यंदा तो चांगला पडला आहे. कृषी क्षेत्र तरी याबाबत अधिक आशादायी आहे. आशादायक चित्राचे प्रत्यक्ष परिणाम नोव्हेंबपर्यंत दिसून लागतील.
- मार्च २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू होईल. त्याचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम कसा असेल?
वस्तू व सेवा कर दर १८ ते २४ टक्के असेल, असे मानले जात आहे. या क्षेत्रासाठीचे कर सध्या स्थिर आहेत. शिवाय सरकारच्या महसूलात वाढ होणार आहे. तेव्हा त्याचा विनियोग अधिक खर्चाकरिता होईल. त्याचा लाभ या क्षेत्रालाही नक्कीच होईल.
येत्या पाच ते सात वर्षांत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ८ टक्के असेल. अर्थव्यवस्था सुधारली तर ग्राहकांची क्रयशक्तीही वाढेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे एकूणच उत्पादन क्षमताही विस्तारत जाईल. सिंचनासारख्या क्षेत्रात ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के आहे. नव्या
वस्तू व सेवा करामुळे एकणूच अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. अनेक गोष्टी सुलभ होणार आहेत. पारदर्शकता येऊ शकेल. काही क्षेत्रांवर त्याचा विपरित परिणाम जाणवला तरी दीर्घकालीन लाभ आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून, किंबहुना काही वर्षांपासून स्थिर असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे.
- कृषी क्षेत्राच्या विकास प्रवासाबाबत काय?
येत्या तीन ते चार वर्षांत या क्षेत्राची वाढ निश्चितच चांगली असेल. त्याचबरोबरच असेच आणखी दोन ते तीन मान्सूनही दमदार असतील. तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकास दर २.५ टक्क्य़ांपुढे राहिल. पुढील तीन ते चार वर्षांत तो ५ टक्क्य़ांपर्यंत जाऊ शकेल. या क्षेत्रातील पतपुरवठाही आता वाढू लागेल.
- कृषी क्षेत्रात मूळ कृषी व पशूधन (किंवा पोल्ट्री वगैरे) या व्वसयाच्या प्रगतीची कशी विभागणी कराल?
या दोन्ही उप क्षेत्राची वाढ सध्या त्याचा हिस्सा कमी – अधिक असला तरी समान दराने होत आहे. त्यातही मूळ कृषी क्षेत्राचा हिस्सा जवळपास पाऊण टक्के आहे. या क्षेत्रातील वित्त पुरवठय़ाचे प्रमाणही जवळपास तसेच आहे. ही दोन्ही उप क्षेत्रे येत्या कालावधीत दुहेरी अंकातील वाढ नक्कीच राखतील.
- केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याचे दर अद्यापही चढे आहेत. तेव्हा इथे वाढत्या महागाईची चिंता नाही, असे म्हणायचे का?
सध्या महागाईचा दर अधिक आहे, हे निश्चित. तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशक्तीपल्याड आहे, हेही तितकेच खरे. मात्र येत्या कालावधीत तो नक्तीच कमी होईल. मान्सून आणि नंतर होणारे कृषी उत्पादन यामुळे महागाई कमी होईल. मात्र या साऱ्या प्रत्यक्ष परिणामांसाठी काही महिने जाऊ द्यावे लागतील. डाळींचे उत्पादन तसेच आयातीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. खाद्य तेलाचे दरही कमी होऊ लागतील. तेव्हा महागाई आणखी वाढेल, असे सध्या तरी वाटत नाही. महागाईची सध्याची चिंता लवकरच नाहीशी होईल.
