‘शतप्रतिशत’ २७ योजना

सब का साथ सब का विकास, अशी घोषणा करीत सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने (एनडीए) आपल्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पात विविध समाज घटकांना खुश करण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांच्या तब्बल २७ योजनांची घोषणा केली आहे. त्यात शिक्षण, क्रीडा, तंत्रज्ञान, यांबरोबरच युवक, महिला, मागास वर्गीय, अल्पसंख्याक यांच्यासाठीच्या छोटय़ा-छोटय़ा योजनांचा समावेश आहे. १०० कोटींच्या योजना पुढील प्रमाणे-
*ग्रामीण भागातील युवकांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता ग्रामीम उद्यमशिलता कार्यक्रम.
*आदिवासींच्या विकासासाठी वन बंधु कल्याण योजना.
*बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना.
*व्हर्चुअल क्लासरुम योजना
*गुड गव्हर्नन्स प्रोत्साहन योजना
*६०० नवीन कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन
*शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक माहितीसाठी किसान टी.व्ही.
*लखनौ व अहमदाबादमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरु करणे.
*मदरसांचे आधुनिकीकरण
*आसाम व झारखंडमध्ये कृषी संशोधन संस्था सुरु करणे
*कृषी-तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा निधी योजना
*प्रत्येक शेतकऱ्याला जमिनीच्या स्थितीची माहिती देणारे पत्र (सॉईल हेल्थ कार्ड)
*हवामान बदलाच्या परिणामाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय निधी योजना
*राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अॅथॉरिटीची स्थापना  
*अल्ट्रा-मॉडर्न सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पॉवर योजना
*कालव्याच्यालगत सोलर पार्क विकसित करणे
*युद्ध स्मारकाची उभारणी
*संरक्षण विभागासाठी तंत्रज्ञान विकास निधी योजना
*पुरातत्व जागांचे संरक्षण करणे
*नदी-जोड योजनेचा सविस्तर अहवाल तयार करणे
*केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, वाराणसी, अलाहाबाद, पाटना आणि दिल्ली घाट विकास व सौंदर्यीकरण योजना
*कानपूरमध्ये क्रीडा विद्यापीठ
*आगामी आशिया क्रीडा स्पर्धेसाठी खेळाडूंसाठी प्रशिक्षण योजना
*युवा नेतृत्व कार्यक्रम सुरु करणे.
*इशान्य राज्यांत सेंद्रीय शेती विकास योजना
*उतराखंडमध्ये राष्ट्रीय हिमालयन अभ्यास केंद्र.
*तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम.