टूजी ध्वनिलहरी परवाने प्रकरणात रिलायन्स एडीएचे अनिल अंबानी यांची अखेर दिल्ली न्यायालयात सरकारी पक्ष म्हणून साक्ष दिली. पण सुनावणीत अंबानी यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या प्रत्येक बैठका आपल्याला आठवत नाहीत, असा दावा केला.
टूजी ध्वनिलहरी परवाने वाटप प्रकरणात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना साक्षीदार म्हणून गृहीत धरावे, अशी विनंती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दिल्ली न्यायालयात केली होती. याबाबत अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र तेथे त्यांना यश आले नाही. परिणामी गुरुवारी विशेष न्यायालयात प्रथमच उपस्थित होताना त्यांचे साक्षीदार म्हणून वक्तव्य नोंदले गेले.
रिलायन्स – अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाच्या ‘एएए कन्सल्टन्सी सव्र्हिसेस’बरोबरच्या प्रत्येक बैठका आपल्याला आठवत नसल्याचे अंबानी यांनी या वेळी सांगितले. विशेष सरकारी वकील यू. यू. ललित यांनी २००५-०६ दरम्यानच्या बैठकांच्या तारखा तसेच त्यातील मुद्दे अंबानी यांच्या समोर ठेवल्यानंतर त्यांनी हे वक्तव्य केले. आपण अनेक बैठकांना उपस्थित असतो; तेव्हाच सारेच आठवत नाही, असे त्यांनी विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांच्यासमोर सांगितले.
त्यावर तुम्ही उपस्थित असलेल्या साऱ्याच बैठका तुम्हाला आठवत नाहीत; मात्र तुम्ही खोटय़ा नोंदी करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सांगितल्यावर अंबानी यांनी नोंदी या खऱ्या असल्या पाहिजेत, असे सांगितले. बैठकांच्या नोंदींचे काम सचिववर्ग करत असतो, त्यामुळे त्यातील नोंदीदेखील मला आठवत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. टूजी प्रकरणात अटकेत असलेल्या शाहिद बलवाच्या स्वान टेलिकॉममध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सने ९९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. याबाबतच्या बैठकांदरम्यान अंबानी यांच्या पत्नी टीना याही उपस्थित असत असा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने केल्याने अंबानी दाम्पत्याला न्यायालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य झाले आहे. टीना या उद्या उपस्थित होतील, असे अंबानी यांनी सांगितले.
