दीड वर्षांत ३०,००० मेगावॅट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पांचे कार्यान्वयन

सुमारे ३०,००० मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे खोळंबलेले ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प गेल्या १८ महिन्यांत पूर्वपदावर आले असून येत्या १० वर्षांमध्ये वीज टंचाईची समस्या पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असा विश्वास केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे.
ऊर्जा व कोळसा विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री गोयल यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात वरील बाब स्पष्ट केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत येऊन १८ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. या कालावधीतील रखडलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांचा आढावा मंत्रालयामार्फत घेण्यात आला.
गोयल म्हणाले की, दक्षिण भारताच्या काही भागांत विजेबाबत प्रामुख्याने पारेषणाची समस्या मोठय़ा प्रमाणात आढळली आहे. या भागात ४,००० मेगा वॅट निर्मिती क्षमता गेल्या १८ महिन्यांत वाढविण्यात आली आहे. येत्या तीन वर्षांत या परिसरात आणखी २०,००० मेगा वॅट वीजक्षमता वाढविली जाईल.
देशातील ग्रामीण भागात विद्युतीकरण करण्याबाबत सरकार कोणतेही राजकारण करत नसून तब्बल ६८ वर्षांनंतर बिहारमधील १२ गावांमध्ये गेल्या आठवडय़ात वीजपुरवठा करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनें’तर्गत १ मे २०१८ पर्यंत सर्व खेडी विजेद्वारे जोडली जातील, असेही ते म्हणाले. या योजनेनुसार १२ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत ६३,८१० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोल इंडियाच्या १६ कोळसा प्रकल्पांनाही मंजुरी
चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत कोल इंडियाच्या १६ खनिकर्म प्रकल्पांना पर्यावरणाबाबतची मंजुरी मिळाल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. कोल इंडियाकरिता सरकारने येत्या पाच वर्षांत एक अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचे उद्दिष्ट राखले असून ५७,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.