दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा सर्वात मोठा ९२२ अब्ज डॉलर खर्चाचा अर्थसंकल्प जपानी संसदेने मंजूर केला. संरक्षण खर्चासाठी मोठी तरतूद करतानाच विक्री कराचा दर ५ टक्क्य़ांवरून ८ टक्के असा वाढविण्यात आला आहे. याबाबत सकारात्मकता म्हणून जपानच्या ओसाका शेअर बाजाराचा निर्देशांक निक्केई २०१० पासूनच्या उच्चांकी पातळीवर पोहचला आहे.
जगातील तिसरी मोठी अर्थसत्ता असलेला जपान गेली २० वर्षे मोठय़ा मंदीला तोंड देत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान बनलेले शिंझो एबे यांची धोरणे देशात महागाईचा दर २.५ टक्के राहील अशी आहेत. जपान हा ज्येष्ठांचा देश असल्याने अर्थव्यवस्थेला वाढीला वाव मर्यादीत आहे. त्यामुळेच जपानचे सरकार खर्च करण्यास नागरिकांना प्रोत्साहन देत आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये जपान सर्वात जास्त देशांतर्गत कर्ज असणारा देश आहे.
जपानची अर्थव्यवस्था ही निर्यातप्रवण अर्थव्यवस्था असल्याने स्थानिक चलन येन हे डॉलरच्या तुलनेत सुदृढ होणार नाही यावर जपानचे सरकार लक्ष ठेऊन असते. २०२० मध्ये परकीय चलनातील खर्च आणि परकीय चलनातील आवकीच्या १०% असेल असे जपान सरकारचे धोरण आहे. चीनबरोबर सुरू असलेल्या विवादामुळे संरक्षण खर्चावर मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रासाठी लाभदायक!
भारतात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत जपानचा अमेरिकेखालोखाल दुसरा क्रमांक लागतो. भारतातही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये जपानची मोठी गुंतवणूक आहे. मुंबईच्या प्रस्तावित कुलाबा-सीप्झ मेट्रो मार्गाला जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे, तर महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्य़ात रांजणगाव एमआयडीसीमध्ये केवळ जपानी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी विशेष औद्योगिक क्षेत्राचे अलीकडेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्घाटन केले. महाराष्ट्रात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीत जपानचा दुसरा क्रमांक लागतो, तेव्हा जपानची अर्थव्यवस्था सुधारणे हे भारतासाठी व राज्यासाठीही लाभदायक आहे.
