पीटीआय, नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांच्या खिशाला भार ठरण्यासह, रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखी बनलेल्या चलनवाढ अर्थात महागाई दराने सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये दिलासादायी उतार दाखविला आहे. घाऊक महागाई दरापाठोपाठ, व्याजदरात वाढीसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये लक्षणीय खाली आला आहे.
किरकोळ महागाई दराची ६.७७ टक्कय़ांवर घसरण
मुख्यत्वे खाद्यान्न घटकांच्या किमती कमी झाल्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारीत किरकोळ महागाई दर ऑक्टोबरमध्ये ६.७७ टक्कय़ांवर घसरला आहे. आधीच्या सप्टेंबर महिन्यातील ७.४१ टक्कय़ांच्या तुलनेत सोमवारी जाहीर झालेली ताजी सरकारी आकडेवारी लक्षणीय घसरण दर्शविणारी असली, तरी ती सलग १० व्या महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील पातळीच्या वरच्या टोकापेक्षाही अधिक राहिली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अन्न घटकांमधील महागाईचा स्तर सप्टेंबरमधील ८.६ टक्कय़ांवरून ऑक्टोबरमध्ये तब्बल दीड टक्कय़ांच्या घटीसह ७.०१ टक्कय़ांवर ओसरला. त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित किरकोळ महागाईचा दरानेही ऑक्टोबरमध्ये काहीशी उसंत घेतल्याचे दिसून आले.
किरकोळ चलनवाढ, जी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नियतकालिक कर्जाचे व्याजदर अर्थात पतविषयक धोरण ठरविताना किरकोळ महागाई दरच विचारात घेतला जातो, जो चालू वर्षांत जानेवारीपासून सलग तिच्या अपेक्षित लक्ष्यापेक्षा जास्त म्हणजे सहा टक्कय़ांवर राहिला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हा दर ४.४८ टक्के पातळीवर होता. सलग तीन तिमाहींमध्ये महागाई दर ४ टक्के (उणे—अधिक दोन टक्के) या नियंत्रित मर्यादेत राखण्यात अयशस्वी ठरल्याने, रिझव्‍‌र्ह बँकेवर त्याची कारणमीमांसा करणारा अहवाल सरकारला सादर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
तरी कर्ज हप्त्यांत वाढ अटळ!
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवडय़ात केलेल्या विधानात, ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ७ टक्कय़ांच्या खाली येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. अपेक्षित अनुमानानुसार, महागाई दरात घसरण झाली असली तरी त्या संबंधाने चिंता मात्र कमी झालेली नाही. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये होत असलेल्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात सलग पाचवी आणि साधारण ३५ आधारबिंदूनी वाढ केली जाईल आणि तो ६.२५ टक्कय़ांच्या पातळीवर नेला जाईल, अशी शक्यता बार्कलेज इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या टिपणांत व्यक्त केली आहे. त्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जदारांना आणखी काही काळ कर्ज महागण्याचा आणि परिणामी हप्तय़ांचा भार वाढण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.
घाऊक महागाई दर १९ महिन्यांच्या नीचांकी
अन्न, इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे घाऊक किंमत निर्देशांकांवर आधारित महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये ८.३९ टक्के, असा १९ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर नोंदविण्यात आला. महागाईला लगाम घालण्यासाठी प्रयत्नरत रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी या सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीत निश्चितच दिलासा दिला आहे. सलग पाचव्या महिन्यात घसरण होऊन, घाऊक महागाई दर तब्बल दीड वर्षांच्या अंतरानंतर एक अंकी स्तरावर ओसरला आहे. आधीच्या सप्टेंबर महिन्यात हा दर १०.७९ टक्के तर वर्षभरापूर्वी म्हणजे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये तो १३.८३ असा उच्चांकी दुहेरी अंकात राहिला आहे. यापूर्वी मार्च २०२१ मध्ये घाऊक महागाई दर एक अंकी म्हणजेच ७.८९ टक्के असा नोंदविला गेला आहे.
ऑक्टोबरच्या महागाई दरातील घसरणीला खनिज तेल, मूलभूत धातू, धातूपासून बनलेल्या उत्पादनांच्या किमतीत प्रामुख्याने झालेली घसरण कारणीभूत ठरल्याचे सोमवारी ही आकडेवारी जाहीर करताना, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. खाद्यपदार्थाच्या महागाईची आकडेवारीही चांगलीच दिलासादायी आहे. सप्टेंबर महिन्यात या घटकातील किंमतवाढीचा दर ११.०३ टक्के होता, जो ऑक्टोबरमध्ये ती ८.३३ टक्क्यांवर घसरला आहे. भाजीपाला, बटाटा, कांदा, फळे, अंडी, मांस आणि मासे यांच्या दरात घसरण दिसून आली, तर भात, गहू आणि कडधान्यांच्या किमतीत तेजी दिसून आली. उल्लेखनीय म्हणजे भाज्यांची महागाई सप्टेंबरमधील ३९.६६ टक्क्यांवरून, ऑक्टोबरमध्ये १७.६१ टक्के अशी निम्म्याहून अधिक घसरली आहे. तेलबियांतील किंमत वाढ उणे ५.३६ टक्क्यांवर, तर खनिजांबाबतीत ती ३.८६ टक्क्यांवर ऑक्टोबरमध्ये होती.
