‘लॉबिंग’च्या कथित चर्चेवरून ‘वॉलमार्ट’ प्रकाशझोतात आली असतानाच कर नियमांचे उल्लंघन तसेच आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवरील कारवाई तीव्र होत असल्याचे गुरुवारी संसदेतील सरकारच्या विविध उत्तरांच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले. यातून ‘स्पीकएशिया ऑनलाईन’सारख्या कंपनीची तर नोंदणीच नसल्याचे समोर आले, तर दोन वर्षांपूर्वी देशातील अडीच लाखांहून कंपन्यांनी आपले वित्तीय स्पष्टीकरणही दिलेले नसल्याचेही सिद्ध झाले आहे.
कर-कायद्यांचे उल्लंघन; रिलायन्स, सहाराला नोटीसा
करविषयक नियमांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात आठ खाजगी आयुर्विमा तसेच सामान्य विमा कंपन्यांना सरकारने नोटीस बजाविली आहे. यामध्ये रिलायन्स लाइफ, सहारा, अविवा, डीएलएफ प्रिमेरिका, श्री राम, इफ्को-टोकियो, अपोलो आणि भारत रिइन्शुरन्स या कंपन्यांचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री एस. एस. पलनिमणिकम यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, नोटिस बजाविण्यात आलेल्या आठ कंपन्यांपैकी अध्र्या कंपन्यांनी त्याचे उत्तर सरकारकडे पाठविले आहे. याबाबत वैयक्तिक पातळीवर सुनावणी होऊन त्यानंतर कारवाईबाबत आदेश जारी केले जातील.
