देशातील विविध ८३ कंपन्यांनी गेल्या चार वर्षांत केलेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती कंपनी व्यवहार मंत्री सचिन पायलट यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. विभागाच्या गंभीर गुन्हे तपास यंत्रणेमार्फत ही चौकशी करण्यात आल्याचेही त्यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
गंभीर गुन्हे तपास यंत्रणेला देण्यात आलेल्या चौकशीच्या अधिकारात रिबॉक इंडिया, वैष्णवी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स, सत्यम कॉम्प्युटर, सेसा गोवा यांचा समावेश आहे. तर सीमेंट उत्पादन क्षेत्रातील अंबुजा, अल्ट्राटेक आणि एसीसी याही कंपन्या यात आहेत. स्पीकएशियाऑनलाईन कंपनीची चौकशी अजून सुरू असून या कंपनीची तर भारतात नोंदणीही नाही, अशी माहितीही या निमित्ताने पुढे आली आहे. चौकशी करण्यात येत असलेल्या कंपन्यांपैकी २७ कंपन्या या अवसायनतात गेल्या आहेत. गैरव्यवहार करणाऱ्या आणि चौकशी सुरू असलेल्या या कंपन्यांपैकी सर्वाधिक कंपन्या या राजधानी दिल्लीतील आहेत. पाठोपाठ पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी पाच कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू आहे.
अडीच लाख कंपन्यांकडून आर्थिक ताळेबंदच नाही
नवी दिल्ली : देशातील २.५३ लाख कंपन्यांनी २०१०-११ मध्ये आपली सविस्तर आर्थिक माहितीच सादर केली नसल्याचे कंपनी व्यवहार मंत्री सचिन पायलट यांनी संसदेत सांगितले. एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी म्हटले आहे की, दोन वर्षांपूर्वी २,५३,२७७ कंपन्यांनी त्यांचा वार्षिक परतावा तसेच आर्थिक ताळेबंदीही सादर केलेला नाही. कंपनी बिगर नोंदणीकृत होण्यासाठी जलद गती ने कार्यप्रणाली तयार होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशातील कंपन्यांची नोंद ही केंद्र सरकारच्या कंपनी रजिस्ट्रारकडे असते. त्यात तिच्या व्यवसाय कार्यासह आर्थिक घडामोडींच्या नोंदी असतात. गेल्या आर्थिक वर्षांत एक लाख नव्या कंपन्यांची नोंद झाली आहे. सप्टेंबर २०१२ अखेर देशभरात ९.७५ लाख कंपन्या असल्याची माहिती आहे.
‘जीएमआर’ समूहाची प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी
नवी दिल्ली : करविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ‘जीएमआर’ समूहाच्या मालमत्तची चौकशी प्राप्तीकर विभागातर्फे करण्यात येत असल्याची माहिती गुरुवारी राज्यसभेत अर्थखात्याचे राज्यमंत्री पलनिमणिकम यांनी दिली.
एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, कंपनीच्या संबंधित मालमत्ता, कार्यालये यांची कर विभागामार्फत झडती घेण्यात आली असून तपास अद्याप जारी आहे. अंतिम चौकशीनंतरच याबाबतची नेमकी आकडेवारी स्पष्ट करण्यात येईल. कंपनीच्या दिल्ली, मुंबईसह बंगळुरु आणि हैदराबाद येथील मालमत्तांची चौकशी याअंतर्गत करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
‘सुझलॉन’च्या संस्थापकासह सहा जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा
पुणे : सुझलॉन एनर्जी प्रा. लि. कंपनीने भागधारकांची नऊ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून या कंपनीचे संस्थापक असलेल्या चार तंती बंधूपैकी तुलसी आणि जितेंद्र यांच्यासह इतर पाच अधिकाऱ्यांवर येथील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वर्ष २००६ ते २०११ या दरम्यानचे हे प्रकरण आहे. कल्याणीनगर येथे राहणारे श्रीधर राजगोपालन यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीवरून कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्र रणछोडदास तंती, सुझलॉन समूहाचे अध्यक्ष तुलसी रणछोडदास तंती, संचालक हरिष मेहता, मुख्य वित्तीय अधिकारी कीर्तिकांत जसवंतलाल वगाडिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बन्सल यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००६ ते २०११ या दरम्यान तंती हे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. या काळात त्यांनी पदाचा गैरवापर करून नातेवाईकांच्या अन्य कंपन्यांचा फायदा व्हावा, या उद्देशाने कंपनीतील कामगार त्या कंपनीत कामाला पाठविले. या काळात सुझलॉन एनर्जी प्रा. लि. कंपनीच्या भागधारकांची एकूण नऊ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार राजगोपालन यांनी दिली आहे.
आर्थिक विकास आता रुळावर येऊ पाहत आहे. तो कायम रहावा यासाठी सरकारच्या उपाययोजनाही प्रगतीपथावर आहेत. सध्या प्रामुख्याने युरोपमुळे भारताच्या निर्यातीवर विपरित परिणाम होत असून त्याचे पडसाद येथील अर्थव्यवस्थेवरही पडत आहे.
– रघुरामन राजन
मुख्य आर्थिक सल्लागार (गुरुवारी दिल्लीत)
