सहारा प्रकरणाला प्राप्त होत असलेल्या नवनव्या वळणाने सर्वोच्च न्यायालयही व्यथित झाले असून मालमत्ता विकून निधी उभारणीच्या या प्रक्रियेत आता न्यायाधीशांच्या समितीला देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. ‘प्रत्येक जण अडचणीत आहे. अशा स्थितीत अधिक काळ राहता येणार नाही. ५ ते १० हजार कोटींच्या रकमेसाठी खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्यांना काय म्हणावे?’ असे नमूद करीत न्यायालयाने न्या. बी. एन. अगरवाल यांच्या देखरेखीखाली समिती नेमली आहे. सुब्रतो रॉय यांच्या जामिनासाठी मालमत्ता विकून रक्कम उभी करण्याच्या प्रयत्नातील अमेरिकेच्या मिराच या मध्यस्थ कंपनीने व्यवहारातून काढता पाय घेतला आहे. माघारीनंतरही या व्यवहाराच्या चाचपणीसाठी निश्चित केलेले शुल्क सहाराकडे जमा करतानाच समूहाच्या विदेशातील तीन मालमत्ताच्या संपूर्ण खरेदीसाठी आपण आजही उत्सुक असल्याचे ‘मिराच’ने स्पष्ट केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा