खाजगी उद्योगांना बँक क्षेत्रात नव्याने प्रवेश सुकर करण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा खुला झाला आहे. खाजगी उद्योगांना नवे बँक परवाने देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर आज जारी केली.
खाजगी क्षेत्रासह सार्वजनिक तसे बिकर बँकिंग वित्तीय संस्थामधील भागीदार समूह/कंपन्याही यासाठी पात्र असतील. यानुसार नव्या बँकांना बिगर बँक क्षेत्रात त्यांच्या एकूण शाखांपैकी २५ टक्के शाखा या भागात सुरू करणे बंधनकारक ठरेल.
नव्या बँकांमध्ये विदेशी भागीदारी राखण्याचे प्रमाण ४९ टक्के ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत हे प्रमाण असेल. तर त्यांच्यासाठी किमान देय समभाग भांडवल हे ५०० कोटी रुपये असेल.
नवीन बँक उभारण्यासाठी परवानाप्राप्तीकरिता संबंधित खाजगी उद्योग क्षेत्राकडे किमान १० वर्षांचा व्यवसाय अनुभव गाठीशी असायला हवा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांप्रमाणे (एनबीएफसी) नव्या परवान्यासाठी पात्र ठरणाऱ्या खाजगी बँकांना बिगर चलित वित्तीय कंपनी (एनओएफएचसी) म्हणून संबोधण्यात येत आहे.
नव्या खाजगी बँकांसाठी परवाने प्राप्त करण्याबरोबरच त्यासाठीचा अर्ज ते अंतिम प्रक्रिया हे सारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अख्यत्यारित व नियंत्रणात होणार आहे.
याबाबतचा ताजा आराखडा रिझव्‍‌र्ह बँकने ऑगस्ट २०११ मध्ये जारी केला होता. तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २०१०-११ च्या अर्थसंकल्पात नव्या बँक परवान्याचा उल्लेख सर्वप्रथम केला होता.
नव्या खाजगी बँक परवान्यासाठीच्या अटीनुसार या बँकिंग नियमन (कंपनी) नियम, १९४९ च्या नियम ११ अन्वये जारी करण्यात येत असेलेल्या मसुद्याच्या ‘अर्ज ३’ द्वारे अर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयाकडे पाठवायचे आहेत. नव्या बँक परवान्यासाठी अर्ज करण्याकरिता शेवटची तारिख १ जुलै २०१३ ही निश्चित करण्यात आली आहे.
खाजगी बँक क्षेत्रात नव्याने शिरकाव करण्यासाठी अनेक वित्त क्षेत्राशी संबंधित उद्योग समूह सध्या आतूर आहे. लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो, रिलायन्स (अनिल अंबानी समूह), टाटा, इंडियाबुल्स, रेलिगेअर आदी कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. उत्सुक जवळपास सर्व कंपन्या, समूह हे तूर्त भांडवली बाजाराशी संबंधित उत्पादन सेवा, वित्तीय सल्लागार, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज आदी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
गेल्या दोन दशकांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने डझनाहून अधिक बँक परवाने दिले आहेत. यापूर्वी बँक परवाने मिळालेल्या खाजगी कंपन्यांमध्ये कोटक महिंद्र, फेडरल बँक यांचा समावेश आहे. तर एचडीएफसी, आयसीआयसीआय बँक आदीही नव्या खाजगी बँक क्षेत्रात समाविष्ट होतात.
बँक घोटाळे २०१२ (वाढ/घट) २०११
रक्कम ५२.६६ कोटी रुपये +४३.४% ३६.७२ कोटी रुपये
प्रकरणे ८,३२२ -१,२६६ ९,५८८
नव्या खाजगी बँक स्थापन करण्याची प्रक्रिया रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुरू केली आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कोणत्याही सूचना केलेल्या नाहीत. याबाबत नाणेनिधीने जानेवारी २०१३ मध्ये जारी केलेला अहवाल हा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत करावयाच्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकणारा आहे. अशा नव्या बँकांचे नियमन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फतच व्हावे, असा रोखही या अहवालाचा आहे.
– नमो नारायण मीना,
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
