बुडीत कर्जदारांची नावे त्यांच्या छायाचित्रासह जगजाहीर करण्याचे पाऊल अखेर देशातील अग्रणी स्टेट बँकेने उचलले आहे. मात्र आपलाच ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ तपासण्याचा कल खुद्द कर्जदारांमध्ये हल्ली वाढीस लागला आहे. कर्जदारांमध्ये कुठुन आली एवढी सजगता? काय आहे यामागील तर्क? सांगताहेत कर्जदार, त्यांनी उचलले कर्ज, थकीत कर्ज, मासिक हप्त्याच्या फेडीतील सातत्य असा जामानिमा राखणाऱ्या ‘सिबिल’च्या ग्राहक संपर्क विभागाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षला चांदोरकर..
* बँकांना कर्जदारांची पतविषयक माहिती का आवश्यक ठरते?
– अनेक बँकांनी ‘सिबिल’चा पतविषयक अहवाल स्वत:साठीच अनिवार्य करून घेतला आहे. वित्तसंस्थांच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीत ते अत्यावश्यकचबनले आहे. कर्जदाराचा वर्तमान आणि भूत पोर्टफोलिओ पाहून नवे कर्ज द्यायचे किंवा नाही अथवा दिले तरी त्यात कितपत जोखीम आहे, याचा यामुळे बँकांना अंदाज येतो. बिगर बँकिंग वित्तसंस्था तसेच सहकारी बँकांही आता अशी सविस्तर माहिती घेऊन त्यांचे कर्ज वितरण पार पाडतात. यामुळे बँकांना लवकर निर्णय घेणे सुलभ होते व कर्जदारालाही विनाविलंब कर्जपुरवठा होतो. कर्जदाराला ७५० ते ९०० पर्यंत क्रेडिट गुण मिळत असतील तर बँकांच्या दृष्टीने असा ग्राहक फायदेशीर ठरतो. कर्ज देणाऱ्या एकूण बँकांपैकी तब्बल ७० ते ८० टक्के बँका या अशा स्वच्छ कर्जदारांनाच प्राधान्य देतात. ज्याच्या सध्याच्या कर्जफेडीत अधिक नियमितता त्याला नवे कर्ज देण्यासाठी बँका विनासंकोच तयार होतात.
* कर्जदारांकडून अशा चाचपणीचे प्रमाण काय आहे?
– पतविषयक माहिती क्षेत्रात सिबिल ही संस्था गेल्या १० वर्षांपासून कार्यरत आहे. मात्र गेल्या ४-५ वर्षांत संस्थेच्या कार्याचा उपयोग करून घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सामान्य कर्जदारही आता याबाबत अधिक सजग झाला आहे. खुद्द कर्जदाराने स्वत:ची माहिती पडताळून पाहण्याचे प्रमाण ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत आहे. केवळ गृहच नव्हे तर विशेषत: युवा वर्गाकडून आपले क्रेडिट कार्डाचे व्यवहारही याद्वारे तपासण्याचा कल वृद्धिंगत होत आहे. मोबाईल व ऑनलाईन देयके अदा केल्यानंतर त्याच्या पडताळ्यातून त्यांना वर्षांचा ताळेबंद निश्चित मर्यादेत राखण्यास मार्गदर्शन मिळते.
* यासाठी कर्जदारांना मार्गदर्शक असे उपक्रम संस्थेकडे आहेत काय?
– निश्चितच. कर्जदारांचे ‘स्कोअर कार्ड’ अधिक चांगले कसे राहील यासाठी ‘सिबिल’ ग्राहक शिक्षण आणि जागरूकता उपक्रमही राबवीत असते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये तर यावर आम्ही अधिक लक्ष देऊ केले आहे. संकेतस्थळ तसेच प्रत्यक्ष अशा दोन्ही व्यासपीठावर कर्जदारांना त्यांच्या कर्ज नियमिततचे पालन न झाल्यास सामोरे जावे लागणाऱ्या परिणामांची जाणीव करून दिली जाते.
‘सिबिल’च्या पुढाकाराने आणि ‘ट्रान्सयुनियन’च्या सहकार्याने मुंबईत मंगळवारी पाचवी एक दिवसीय पत माहिती परिषद होत आहे. यामागील प्रयोजन काय?
– पतविषयक माहितीचा धांडोळा या परिषदेत दरवर्षी घेतला जातो. कर्जदार आणि संबंधित बँका, वित्तसंस्था यामधील दुवा म्हणून काम करताना संस्थेचे कार्य, त्यातील आव्हाने याचीही सांगोपांग चर्चा यानिमित्ताने केली जाते. हा सारा कारभार माहिती तंत्रज्ञानाशिवाय हाकणे अशक्यप्राय आहे. तेव्हा माहिती तंत्रज्ञान, त्यातील बदल, आवश्यक गतिशील प्रणाली यावरही प्रकाशझोत टाकला जातो. यंदा यासर्वाबरोबरच पतविषयक माहिती क्षेत्रातील जोखीम व्यवस्थापन, माहितीचे आदान-प्रदान आणि प्रत्यक्ष कृती, पत माहितीचा परिणाम, विकासाच्या बाबतीत जागतिक दृष्टीकोन यावरही मान्यवरांकडून विचार मांडले जाणार आहेत.
ईसीजीसी’च्या अंधेरीतील ‘हरित संकुला’ची पायाभरणी
* निर्यातदारांना व त्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या बँकांना पत-विम्याचे कवच पुरवून भारतीय निर्यातीला चालना देणारा भारत सरकारचा एक उपक्रम असलेल्या ‘एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी)’कडून मुंबईत अंधेरी येथे थाटले जाणाऱ्या ५ एकरच्या भूखंडावर कार्यालय व निवासी इमारतींच्या संकुलाची केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग व वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांच्या हस्ते कोनशिला बसविण्यात आली. एम. व्ही. रोड, अंधेरी (पूर्व) स्थित हे प्रस्तावित संकुल संपूर्णपणे पर्यावरणस्नेही ‘हरित इमारती’च्या तत्त्वावर विकसित करण्यात येत असून, त्यात एक कार्यालयीन इमारत आणि पाच निवासी मनोरे असतील.
