अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आणि भांडवलापोटी सरकारनेच १००० कोटी रुपयांची तरतूद केलेल्या महिला बँकेसाठी प्रत्यक्षात नोकरभरतीची नांदी झाली आहे. या बँकेसाठी ११५ प्रोबेशनरी अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी सूचना अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे. ऑनलाईन पद्धतीने ३० सप्टेंबपर्यंत हे अर्ज करायचे असून कुठल्याही विद्यापीठाची पदवीधारक महिला या नेमणुकीसाठी पात्र असेल.
आजवर १९६९ सालच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सरकारच्या मालकीच्या झालेल्या २६ बँका (स्टेट बँक व सहयोगी बँका वगळता) देशात कार्यरत आहेत, परंतु भारतीय महिला बँक ही भारत सरकारच प्रवर्तक असलेली पहिलीच बँक असेल. या बँकेचे नाव अद्याप ठरायचे असले तरी ‘भारतीय महिला बँक (प्रस्तावित)’ या नावानेच तिचे सध्या सर्व कारभार होत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात पहिल्या शाखेच्या उद्घाटनाचा सोहळा चिदम्बरम यांच्या हस्ते होण्याची तयारी सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, दिल्ली, कोलकोता, चेन्नई, इंदूर व गुवाहाटी या ठिकाणी सहा शाखा असतील. या बँकेचे मुख्यालय दिल्लीत असेल. पहिली शाखा उघडल्यानंतर आठवड्याभरात चार शाखा व महिन्याभरात सहा व डिसेंबरअखेपर्यंत १५ आणि आर्थिक वर्षांअखेपर्यंत २५ शाखा उघडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या शाखांचा कारभार सांभाळण्यासाठी प्रशिक्षित व पात्र महिला मनुष्यबळ मिळविण्याचे पहिले पाऊलही सरकारने टाकले आहे. http://www.sbicaps.com या वेबस्थळावर १९ सप्टेंबरपासून प्रोबेशनरी अधिकाऱ्यांच्या ११५ जागांसाठी अर्ज खुले झाले असून, हा अर्ज ऑनलाइन स्वरूपात उमेदवारांनी सादर करावयाचा आहे. बँकेच्या मुख्य कार्याधिकारी म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेच्या कार्यकारी संचालिका उषा अनंतसुब्रह्मण्यन यांची नियुक्ती या आधीच घोषित करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित बँकेकडून ठेवी या पुरुष व महिला अशा दोहोंकडून स्वीकारण्यात येणार असल्या तरी कर्ज केवळ महिला व महिला बचत गटांनाच देण्यात येणार आहे. महिला बँकेची धोरणे कार्यकक्षा ठरविण्यासाठी कँनरा बँकेचे माजी अध्यक्ष एम बी एन राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून बँक ऑफ बडोदाचे माजी अध्यक्ष एम डी मल्ल्या, ‘‘सेवा’’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री व्यास, एसबीआय कॅपिटलच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी अरुंधती भट्टाचार्य, पंजाब नँशनल बँकेच्या कार्यकारी संचालक उषा अनंत सुब्रमण्यम व भारतीय बँक महासंघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. रामकृष्णन हे या समितीचे अन्य सभासद आहेत.
प्रवर्तक या नात्याने केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाला ही बँक सुरू करण्यास जून महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तत्त्वत मान्यता मिळाली आहे. सुरूवातीला या बँकेचा आकार लहान असल्याने या बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांतील महिला कार्यकारी संचालक फारशा उत्सुक नसल्याचे कळते. परंतु अध्यक्षपदी आल्यावर बँकेची व्यवस्थित घडी बसेपर्यंत तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी अध्यक्षपदी येणाऱ्या व्यक्तीस मिळावा असा सरकारचा दृष्टीकोन आहे.
