भारताच्या विकास दराबाबत भिन्न मते; गव्हर्नरांच्या ‘वासरात..’चा ‘वेगवान..’ शब्दात समाचार
भारताच्या विकास दराबाबत ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ अशी जागतिक स्तरावरील तुलना करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पुन्हा एकदा अंतर राखले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चितच वेगाने वाढेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी विदेश दौऱ्या दरम्यान व्यक्त केला.
अर्थमंत्री व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे दोघेही सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. याच दरम्यान राजन यांनी गेल्या आठवडय़ात अर्थव्यवस्थेबाबत भारत हा ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ असा असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
अर्थमंत्र्यांनी मात्र याच दौऱ्या दरम्यान मंगळवारी भारताच्या विकास दराबाबत ‘अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीची देशाची धमक ओळखून’ असल्याचे वक्तव्य केले. ७.५ टक्के हा विकास दर समस्त जगातील कोणत्याही देशासाठी एखादा सोहळा साजरा करण्यासारखा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारत हा वेगाने प्रगती करत असून त्याचा हा प्रवास यापुढेही कायम राहिल, असे नमूद करत अर्थमंत्र्यांनी यंदा अपेक्षेप्रमाणे मान्सून चांगला झाल्यास ही वाढ आणखी वाढू शकते, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सरकार राबवित असलेल्या आर्थिक सुधारणाही देशाच्या सकारात्मक परिणामकारक असतील, असेही ते म्हणाले.
सार्वजनिक खर्चाचे वाढते प्रमाण, थेट गुंतवणुकीची वाढविण्यात आलेली मर्यादा यामुळे मागणी वाढून अर्थविकासाला अधिक गती मिळेल, असेही ते म्हणाले. येत्या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करामुळेही विकासात भर पडेल, असे ते म्हणाले. बँक दिवाळखोर संहिताही संसदेच्या येणाऱ्या अधिवेशनात पारित होण्याबाबतचा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेबाबतचा गुंतवणूकदारांचा विश्वासही दुणावत चालला असल्याकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
सार्वजनिक बँकांची कर्जे बुडविणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याबद्दलही राजन यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. उलट सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कर्जबुडव्यांची नावे स्पष्ट का करू नयेत, असे आयडीबीआय-किंगफिशर एअरलाईन्स प्रकरणात सूचित केले होते. राजन यांच्या नियुक्तीवरून यापूर्वीही वाद सरकार स्तरावर वाद निर्माण झाले आहेत. मात्र बँकांच्या परिषदेत खुद्द पंतप्रधानांनी राजन यांना त्याबाबत धोका नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. राजन यांच्या गव्हर्नरपदाची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत असल्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान एका इंग्रजी वित्त-वृत्त वाहिनीने विचारलेल्या प्रश्नाबाबत केवळ ‘हा विषय माध्यमांमध्ये चर्चिला जाऊ शकत नाही’ असे नमूद केले.
बुडित कर्जाचा संबंध नितीमत्तेशी – राजन
बुडित कर्जे ही नैतिकतेशी संबंधित असून ती बँकांच्या कर्ज खात्यातून नाहीशी करण्यासाठी गुन्हेगारी दायित्वाकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी प्रतिपादन केली. सार्वजनिक बँकांवरील याबाबतचा आर्थिक ताण लवकरच दूर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
भारतीय बँक व्यवस्थेतील बुडित कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१७ पर्यंत शून्यावर आणण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उद्दीष्ट आहे.
कोलंबिया विधि शाळेत व्याख्यान देताना राजन यांनी बँकांच्या बुडित कर्जामध्ये मोठय़ा व्यक्तींची व कंपन्यांची नावे आहेत, असे स्पष्ट करत राजन यांनी कोणत्या तरी कारणामुळे कंपन्यांची कर्जे थकित राहतात; मात्र ती वेळेत अदा व्हावीत असे साऱ्यांनाच वाटत असते, असे ते म्हणाले.
‘व्याजदर कपातीच्या निर्णयासाठी महागाई दर, मान्सूनवर नजर’
भविष्यात व्याजदर कपात करण्यासाठी महागाई दर तसेच मान्सून यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेची नजर असल्याचे प्रतिपादन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी केले. महागाईच्या दरातील गेल्या काही महिन्यातील बदल आपण हेरला असून येणाऱ्या मान्सूनवरही आपले लक्ष आहे, असे स्पष्ट करत राजन यांनी हे दोन्ही घटक येणाऱ्या कालावधीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दर कपातीसाठी महत्त्वाचे ठरतील, असे सांगितले.
राजन यांनी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्याच पतधोरणात पाव टक्का रेपो दर कपात केली आहे. मार्चमधील ४.८३ टक्के हा ग्राहक किंमत निर्देशांक गेल्या सहा महिन्यांच्या तळात विसावला आहे. मार्च २०१७ अखेरचे महागाई दराचे मध्यवर्ती बँकेचे लक्ष्य हे ५ टक्क्य़ांचे आहे.
