बँकिंग व्यवस्थेची सक्षमता सरकारपुढील मोठे आव्हान

बँका ताळ्यावर येऊन त्यांच्या वाढीचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असल्याचे नमूद करतानाच अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी खासगी गुंतवणूक वाढणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी मुंबईत केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वाढती बुडित कर्जे आणि त्यांना द्यावयाचे भांडवली सहाय्य या सरकारपुढील गंभीर चिंता असल्याचेही ते म्हणाले.

देशातील बँक व्यवस्थापनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी अर्थमंत्री मुंबईत आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाचा थेट उल्लेख टाळत अर्थमंत्र्यांनी यावेळी अर्थवृद्धीला योगदान म्हणून बँकिंग व्यवस्थेच्या सक्षमतेची किती गरज आहे, याबाबत मत प्रदर्शित केले.

खासगी गुंतवणूक कमी होत असून बँकाही मागणीअभावी कर्जपुरवठय़ात मागे पडल्या आहेत, असे स्पष्ट करत जेटली यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये बँकांच्या कर्ज वितरणाचे प्रमाण एक अंकी पातळीवर आल्याचे सांगितले. वाढती बुडित कर्जे आणि अपुरे भांडवल यांचा देशातील बँका सामना करीत असल्याचेही ते म्हणाले.

आर्थिकदृष्टय़ा बँक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार बँकांच्या पाठीशी असून आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर सुसूत्रता साधत सरकार कार्य करेल, अशी ग्वाहीही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

देशातील बँकिंग क्षेत्रावर ७० टक्के वर्चस्व असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांना सरकारकडून भांडवली सहाय्य दिले जात आहे. बँकांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जापैकी अनुत्पादित कर्जाची रक्कम ८ लाख कोटी रुपये असून केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वसुलीविना थकलेली रक्कम ६ लाख कोटी रुपये आहे.

जागतिक स्तरावर आर्थिक अस्थिरता असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र पंतप्रधान मोदी सरकारने रुळावर आणली असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. अर्थव्यवस्थेच्या अधिक उभारीसाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला. आर्थिक सुधारणांचा सरकारचा कार्यक्रम यापुढेही सुरू असेल, असे ते म्हणाले. जागतिक मंदी असताना भारतात क्षेत्रनिहाय उपाययोजना केल्याची उदाहरणे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

गेली सलग सहा तिमाही सकल राष्ट्रीय उत्पादन दर घसरत असून जून २०१७ अखेर तो ५.७ टक्के या गेल्या तीन वर्षांच्या तळात स्थिरावला आहे.