कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली अन्य उत्पन्नस्रोत दडविणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा देतानाच कृषी उत्पन्नावर नव्याने कोणताही कर लागू केला जाणार नाही, अशी ग्वाही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार मार्चपासून सराफांवर लागू झालेले एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेण्याबाबत मात्र अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत असमर्थता दर्शविली.
२०१६-१७ सालच्या वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना जेटली यांनी लोकसभेत तासभर केलेल्या भाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वच प्रमुख विषयांना हात घातला. गुरुवारच्या लोकसभेतील मंजुरीनंतर हे विधेयक आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठविले जाईल.
जेटली म्हणाले की, वैध मार्गाने कृषी उत्पन्न दाखविणारे काही जण आहेत, तर काही जण कृषी म्हणून अन्य उत्पन्न दाखवितात व करलाभ उचलतात. कायद्याने हे गैर असून ही एक प्रकारची करचोरी आहे. कायद्याच्या अखत्यारीत येणारी ही बाब असून त्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी यापुढे कारवाई करतील.
शेतीच्या माध्यमातून उत्पन्न घेणाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी असून त्यांच्यावर कोणताही कर लागू केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत जेटली यांनी भारतीय दंडसंहितेनुसार कृषी क्षेत्रावरील कराबाबतचे अधिकार हे राज्यांना असल्याची आठवण या वेळी करून दिली.
एचएसबीसी-विदेशातील काळे धन प्रकरणात कायदेशीर कारवाई सुरू असून ४,२५० कोटी रुपयांचा काळा पैसा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ‘पनामा’तील सर्व संबंधितांना कर विभागाने नोटिसा पाठविल्याचेही ते म्हणाले.
सोन्यावरील उत्पादन शुल्काबाबत माघार नाही
चांदी वगळता अन्य मौल्यवान धातूंवर लागू करण्यात आलेले एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसून ‘सूटा’ला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसविरोधकांच्या ‘सराफ’प्रेमाबद्दल आपल्याला आश्चर्य वाटते, असा टोला जेटली यांनी लगावला. हे शुल्क छोटय़ा सराफा व्यावसायिकांवर नसून वर्षांला १२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्यांनाच लागू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पनामा’ खातेदारांबाबत सरकारचा कठोर पवित्रा
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने असली तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जासारख्या समस्यांचा निपटारा केला जाईल, असे जेटली म्हणाले. ‘पनामा’ प्रकरणातील नावे आलेल्या भारतीयांच्या विदेशातील सर्व संपत्ती व खात्यांबाबत कठोर धोरण अवलंबिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.