जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या पुनर्विचाराचे सूतोवाच

गेली काही वर्षे महागाई दराची तीव्रता आणि त्याचा परिणाम म्हणून चढे व्याजदर अशा जनसामान्यांना दुहेरी झळा देणाऱ्या दुष्टचक्राला भेदले जाईल, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या पुनर्विचाराचे सूतोवाच करतानाच, साठेबाजी आणि काळा बाजाराला आळा घालण्यासाठी कठोर शासन आणि त्यावर कारवाईसाठी विशेष न्यायालयासारखे उपायही त्यांनी बोलून दाखविले.
सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांशी अर्थसंकल्पपूर्व संवाद साधणाऱ्या सोमवारी येथे झालेल्या बैठकीत अर्थमंत्री जेटली यांनी प्रदीर्घ काळ सुरू राहिलेल्या महागाईच्या प्रवाहाने जनसामान्यांच्या अन्न व पोषण सुरक्षिततेला बाधित केले असल्याचे सांगितले. मंदावलेला आर्थिक विकास आणि महागाईच्या उच्च दराने देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढेही मोठे आव्हान उभे केले आहे, परिणामी आर्थिक विकास दर पाच टक्क्याखाली रोडावला आहे, असे ते म्हणाले.
आर्थिक विकासाच्या मुद्दय़ावर कोणतीही तडजोड नाही आणि तरुणांचा भरणा असलेल्या देशाच्या लोकसांख्यिकीय वैशिष्टय़ांचे फायदे अपरिहार्यपणे पुढे आणले जावेत, असाच २०१४च्या निवडणुकांचा जनादेश आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. किमतींमध्ये तात्पुरत्या होणाऱ्या चढउतारांना प्रतिबंधासाठी राज्यांकडून सहकार्याचीही त्यांनी अपेक्षा केली.
पुरवठय़ामधील उणीवासारख्या रचनात्मक मुद्दय़ांचा परामर्श घेणाऱ्या यंत्रणेला संयुक्तपणे पुढे आणले पाहिजे. जीवनाश्यक वस्तू कायद्याचा पुनर्वेध घेऊन, काळा बाजार आणि साठेबाजीच्या प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी कडक उपाय आणि विशेष न्यायालये स्थापण्याबाबत विचार जेटली यांनी बोलून दाखविला.
सामायिक कृषी बाजारपेठ आणि शेतमालाच्या भावाची विनाविलंब अद्ययावत माहिती शेतकरी आणि ग्राहकांना देणाऱ्या यंत्रणेचा प्रस्तावही त्यांनी पुढे आणला.
बराच काळ प्रलंबित विषय म्हणजे वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत आता सर्वसहमती व्हावी आणि हा कायदा लवकरात लवकर अमलात यावा, अशीही त्यांनी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना उद्देशून आवाहन केले. ‘काही मुद्दय़ांवरून नाहक अडवणूक सुरू आहे आणि मला वाटते त्यांचे लवकरात लवकर निवारण होईल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून आपल्याला प्रगतिपथाला सुकर करता येईल,’ असे जेटली यांनी पुस्ती जोडली.