केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत उत्पादनवाढीसाठी व्यापाराच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचा आणि स्पर्धात्मक करप्रणाली आणण्याचा मानस सरकारने सोमवारी व्यक्त केला. आर्थिक वेग मंदावण्यास चढे व्याजदर कारणीभूत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी कमी दरातील दर्जात्मक उत्पादनांचे उत्पादन करण्याचे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या वित्तीय धोरणावर टीका करताना जेटली म्हणाले की, व्याजाचा दर हा एकमेव घटक उत्पादन क्षेत्रातील मंदीला कारणीभूत आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्यात येईल, त्याच्या मार्गातील अडथळे कमी केले जातील किंवा कदाचित दूर केले जातील, आपण दरवाजे बंद ठेवले तर गुंतवणूकच येणार नाही, असेही जेटली म्हणाले.
बाजारपेठेतील तरलता महत्त्वाची आहे, भांडवल उपलब्ध असल्याची खात्री करून देणे गरजेचे आहे, जे उद्योगसमूह अडचणीत आहेत त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देण्यास आम्ही सक्षम आहोत याची खात्री देणे गरजेचे आहे, असेही अर्थमंत्री म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम म्हणजे कमी खर्चात दर्जेदार उत्पादने तयार हा आहे. त्या उत्पादनांची विक्री भारतात होणार की परदेशात हा मुद्दाच गौण आहे. जी उत्पादने स्वस्त आणि दर्जेदार आहेत त्याची खरेदी करण्यास जागतिक पातळीवरील ग्राहक उत्सुक असतो, असेही ते म्हणाले.
‘मेक इन इंडिया’साठी निर्मिती क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या पायाभूत बाबींना हेरून त्यादिशेने प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. नियम सुलभता आणि लालफितीतील कपात अशी पावले यापूर्वीच सरकारने त्यासाठी उचलली आहेत. सुशासनासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोगही वाढत आहेत.
– निर्मला सीतारामन, केंद्रीय उद्योग मंत्री.
