वाढत्या थकीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या देशातील पहिल्या क्रमांकाच्या बँकप्रमुखपदी अखेर महिला विराजमान होण्याचा मार्ग सोमवारी मोकळा झाला. महिन्याभरापूर्वीच व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य वित्तीय अधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या स्टेट बँकेच्या अध्यक्षपदावरील नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या माध्यमातून तब्बल दोन दशके जुन्या सार्वजनिक बँकेच्या सर्वेसर्वा म्हणून प्रथमच महिलेला प्राधान्य मिळाले आहे.
अरुंधती यांची गेल्या महिन्यात बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासूनच बँकेचे प्रतीप चौधरी यांची जागा त्या घेणार हे स्पष्ट झाले होते. मात्र चौधरी ३० सप्टेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानंतरही भट्टाचार्य यांचे नाव जाहीर होण्यास तब्बल आठवडय़ाचा विलंब लागला. तोपर्यंत अरुंधती यांच्यासह अन्य तिघे, व्यवस्थापकीय पदावरील व्यक्तीच बँकेचा कार्यभार हाकत होते.
अरुंधती यांच्यासह अन्य दोन व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षपदासाठी मुलाखती झाल्या. केंद्रीय अर्थसचिव राजीव टाकरू आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा यांनी घेतलेल्या मुलाखतीनंतर अरुंधती यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी वित्त खात्याकडे पाठविले होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी त्यांच्या नावावर अंतिम मोहोर उठविली.
स्टेट बँकेच्या इतिहासात मावळत्या अध्यक्षाच्या हातून नव्या उमेदवाराने सूत्रे घेण्याची वेळ यंदा दोनवेळा लांबणीवर पडली. गेले आठवडाभर बँकेच्या अध्यक्षपदी कुणीच नव्हते. ३० सप्टेंबरला निवृत्त झालेले चौधरी येण्यापूर्वी काही दिवस हंगामी अध्यक्षपदावर कारभार चालत होता. त्याचे पूर्वाश्रमीचेओ. पी. भट्ट निवृत्त झाले तेव्हा आर. श्रीधरन हे हंगामी अध्यक्ष राहिले होते. तर भट्ट हेही पूर्णवेळ अध्यक्ष होण्यापूर्वी पूर्वाश्रमीचे ए. के. पुरवार निवृत्त झाल्यानंतर अंतरिम अध्यक्ष म्हणून टी. एस. भट्टाचार्य हे काम पाहत होते.
अरुंधती यांनी स्टेट बँकेत येण्यापूर्वी बँकेची वित्त क्षेत्रातील एसबीआय कॅपिटलची धुरा सांभाळली होती. तसेच त्यांची बँकिंग क्षेत्रातील सुरुवात स्टेट बँकेतच प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून १९७७ मध्ये झाली होती. तब्बल ३६ वर्षे त्या येथे होत्या. बँकेच्या अमेरिकेतील व्यवसायाची जबाबदारीही त्यांनी पाळली आहे. २००० च्या सुरुवातीला विमा व्यवसाय खासगी क्षेत्राला खुला झाला तेव्हा त्या सर्वसाधारण विमा व्यवसायावर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पाहत होत्या.
स्टेट बँक ही केवळ स्वातंत्र्यापूर्वीची बँक नसून राष्ट्रीयीकरणाच्या आधीपासून अस्तित्वात आहे. तिला स्थापनेचा २०७ वर्षांचा इतिहास आहे. या कालावधीत आतापर्यंत महिला अध्यक्ष झालेली नाही. वित्त क्षेत्रात महिलांना सर्वोच्च स्थानी ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे.
एचएसबीसी (नैनालाल किडवाई), आयसीआयसीआय बँक (चंदा कोचर), अ‍ॅक्सिस बँक (शिखा शर्मा) यांच्या माध्यमातून खासगी बँक क्षेत्रात पहिल्यांदा महिलांना स्थान दिल्यानंतर शुभलक्ष्मी पानसे (अलाहाबाद बँक), व्ही. आर. अय्यर (बँक ऑफ इंडिया) यांच्या रूपाने सार्वजनिक बँक क्षेत्रातही हा कित्ता गिरविला गेला. येत्या महिन्यात अस्तित्वात येत असलेल्या देशातील पहिल्या महिला बँकेच्या अध्यक्षपदीदेखील पंजाब नॅशनल बँकेच्या महिला प्रतिनिधीचीच निवड झाली आहे.
५७ वर्षीय अरुंधती या येत्या दोन वर्षांनी निवृत्त होतील. नियुक्ती नियमानुसार बँकेच्या अध्यक्षपदी निवृत्त होण्यास दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी असलेली व्यक्ती निवडता येत नाही. तेव्हा अरुंधती याच या पदासाठी दावेदार होत्या. आता अरुंधती यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जागा रिक्त झाली असून आणखी एक याच पदावरील व्यक्ती येत्या दीड वर्षांतच निवृत्त होणार आहे. बँकेत चार व्यवस्थापकीय संचालक तर १२ हून अधिक उपव्यवस्थापकीय संचालक पदे आहेत. बँकेत ३५ मुख्य सरव्यवस्थापकपदेही आहे. मुख्य स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका आहेत. यापूर्वी दोन सहयोगी बँकांचे मुख्य बँकेत विलीनीकरण झाले आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व सहयोगी बँका प्रमुख प्रवाहात आणण्यात येणार आहेत.
बँक देशातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रात सर्वात आघाडीची बँक असून बँक ऑफ कलकत्ता म्हणून ती १८०६ मध्ये अस्तित्वात आली. यानंतर १८४० मध्ये अस्तित्वात आलेल्या बँक ऑफ बॉम्बे आणि १८४३ मधील बँक ऑफ मद्रास यांचे एकत्रीकरण करून १९२१ मध्ये इम्पीरिअल बँक ऑफ इंडिया अस्तित्वात आणली. तेव्हा तिचे मुख्यालय कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे होते. १९५५ मध्ये तिचे राष्ट्रीयीकरण होऊन मुंबईतील मुख्यालयासह नावही स्टेट बँक ऑफ इंडिया करण्यात आले.
अरुंधती यांच्यासमोर बँकेच्या थकित कर्जाचे अवाढव्य प्रमाण कमी करण्याच्या आवाहनासह बँकेचा इतर खर्च आटोक्यात आणण्याचेही आवाहन आहे. चौधरी यांच्या कालावधीत किंगफिशरसारखा अपवाद वगळता थकित कर्जे वसूल केली गेली नाही. उलट शुल्क, व्याजाच्या रुपाने उत्पन्न कमी केले गेले.
२०१२-२०१३ मधील कामगिरी
चालू व बचत खाते (%) ४४.८
ढोबळ नफा ६९,३४०
अनुत्पादित कर्जे ५१,१८९
एनपीए तरतूद १३,४४३
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
