भारताची अर्थव्यवस्था विद्यमान आर्थिक वर्षांत ५.५ टक्के दराने विकास पावेल आणि गेल्या वर्षांतील ४.७ टक्क्य़ांचा तुलनेत यंदाचा हा सरस विकास दर एकंदर अर्थस्थितीतील सुधाराचे द्योतक आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मध्य-वार्षिक आर्थिक अवलोकन अहवालाने म्हटले आहे. तथापि रोडावलेल्या महसुली उत्पन्नाबाबत अर्थमंत्रालयाने चिंताही व्यक्त केली आहे.
चलनवाढ अर्थात महागाई निर्देशांकात कमालीची घसरण आणि तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील नरमाईने चालू खात्यावरील तूट (कॅड) ही स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दोन टक्क्य़ांपर्यंत सीमित राहील, असा विश्वास या अवलोकनाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आगामी काही वर्षांत पुन्हा ७-८ टक्के दराने आर्थिक प्रगती आता ‘आवाक्यात’ असल्याचेही हे अवलोकन सांगते.
लोकसभेत शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या मध्य-वार्षिक आर्थिक विश्लेषण २०१४-१५ अहवालाने, व्याजदराबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ‘जैसे थे’ धोरण हे मार्च २०१५ पर्यंत कायम राहण्याचाच कयास केला आहे. तथापि औद्योगिक उत्पादनातील मंदी पाहता, उद्योगक्षेत्राकडून व्याजदरात कपातीचा घोषा सुरू असल्याचेही निरीक्षण त्याने नोंदविले आहे.
‘‘गुंतवणुकीला अद्याप लक्षणीय उभारी मिळालेली नाही. परंतु दुसऱ्या बाजूला जमेची बाब म्हणजे महागाई दराने नाटय़मय कलाटणी घेत उसंत घेतली आहे. परिणामी आर्थिक वर्षांची (२०१४-१५) अखेर ही ५.५ टक्के विकासदरासह होऊ शकेल,’’ असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत पाच टक्क्य़ांखाली राहिलेल्या विकासदराच्या तुलनेत अर्थमंत्रालयाने यंदा अर्थविकासाबाबत आशावादाचे संकेत दिले आहेत.
मध्यम कालावधीसाठी या अहवालाने गुलाबी चित्र रंगविताना, ७-८ टक्क्य़ांच्या विकासदराचे वैभव आता फार दूर नसल्याचे म्हटले आहे. किरकोळ किमतींवर आधारीत महागाई दर आगामी पाच तिमाहींमध्ये ५.१ टक्के ते ५.८ टक्क्य़ांदरम्यान राहील, अशी अहवालाने अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
वित्तीय आव्हानांचा परामर्श घेताना, करविषयक पाया हा कमकुवत आहे, तर महसुली उद्दिष्ट हे ‘अवास्तव आशावादी’ राखले गेले. अर्थसंकल्पावर मागच्या सरकारच्या वारशाने चालत आलेल्या खर्चाचा अवाजवी ताण पडला असल्याचे अहवालाचे मत आहे.
बाह्य़स्थितीने उत्पन्न केलेल्या आव्हानांबाबत मत नोंदविताना, अमेरिकेने अर्थउभारीचा ‘क्यूई’ कार्यक्रम गुंडाळून सामान्य पतधोरणाचा मार्ग चोखाळणे हे भारतातील सुधारलेल्या अर्थस्थितीपायी आता फारसे धोक्याचे राहिलेले नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १३ टक्के म्हणजे तब्बल १८ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विविध प्रकल्प हे रखडलेले आहेत आणि त्यापैकी ६० टक्के हे पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प आहेत, असे अहवालाने म्हटले आहे. उद्योगक्षेत्राने अल्प व घसरत्या नफाक्षमतेचा प्रत्यय दिला आहे आणि उद्योगक्षेत्रातील मंदीने बँकिंग क्षेत्रालाही कह्य़ात घेतले असल्याचे अहवालाचे निरीक्षण आहे. बँकिंग क्षेत्रातून उद्योगांच्या कर्जाच्या पुनर्बाधणीचे प्रमाण हे एकूण वितरीत कर्जाच्या ११-१२ टक्के आहे. जोखीमविषयक दक्षता म्हणून बँकिंग क्षेत्र हे स्थावर मालमत्ता उद्योगाला कर्ज देण्याबाबत अधिकाधिक अनुत्सूक बनत गेले असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.
येत्या काळात प्रगती साधायची झाल्यास, रखडलेले प्रकल्प त्वरेने मार्गी लागायला हवेत आणि त्यांना असलेले अडथळे दूर करण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली असल्याचे अहवाल सांगतो.
विमा उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक खुली करण्याबरोबरच, मैलाचे दगड ठरतील अशा दोन महत्त्वाच्या सुधारणा क्षितिजावर आल्या आहेत. आधार आणि पंतप्रधान जन-धन योजनेच्या मिलाफातून लाभार्थ्यांना अनुदानाचे थेट बँक खात्यात हस्तांतरण आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)ची अंमलबजावणी अशा या दोन सुधारणांबाबत अहवालाने आशावाद व्यक्त केला आहे.
