ढासळलेल्या रुपयाने आयातीत कच्च्या तेलाची किंमत वाढलेली असल्याने डिझेलच्या किमतीत दर महिन्याला ५० पैशांची वाढ पुरेशी नसल्याने यापेक्षा मोठय़ा दरवाढीच्या परवानगीची तेल कंपन्यांची मागणी सरकार मान्य करण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे. स्वैपाकाचा गॅस अथवा केरोसीनमध्ये दरवाढीचा मात्र कोणताही प्रस्ताव सरकारपुढे नाही. गेल्या आठवडय़ात तेल कंपन्यांनी दरमहा ५० पैसे वाढीव्यतिरिक्त डिझेलमध्ये मोठी किंमतवाढ मिळावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने डिझेलच्या किमतीत दरमहा ५० पैशांची वाढ तेल कंपन्यांना करता येईल, असा धाडसी निर्णय घेतला आणि जानेवारीपासून आजतागायत डिझेलची किंमत ३.७५ रुपयांनी वाढली आहे. तथापि एप्रिल २०१३ पासून रुपयाचे प्रति डॉलर मूल्य तब्बल १२ टक्क्यांनी घसरले आहे. त्यामुळे आजवर केली गेलेली दरवाढ फारशी उपकारक ठरलेली नसून, उलट डिझेलच्या प्रति लिटर विक्रीमागे १२ रुपये तोटा होत आहे, अशी तेल कंपन्यांची तक्रार कायम आहे. तेल कंपन्यांच्या या मागणीबाबत केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांना विचारले असता, त्यांनी याबाबत सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नसला तरी तसा विचार मात्र सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. डिझेल दरवाढ करण्यास परवानगी दिली तर सरसकट सगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होऊन महागाईचा दरही वाढतो. त्याउलट जर डिझेल दरवाढीस परवानगी देण्यास उशीर केला तर वित्तीय तूट वाढून देशाचे पतमानांकन कमी केले जाण्याचा धोकाही संभवतो. निवडणूक वर्ष असल्याने सरकारला या दोन्ही गोष्टी झालेल्या पसंत पडणार नाही. त्यामुळे संसदेचे विद्यमान पावसाळी अधिवेशन आटोपल्यावर एकदाच २ ते ३ रुपये दरवाढ करण्यास परवानगी सरकार देईल आणि दरमहा ५० पैसे दरवाढही चालू ठेवण्याचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
