साक्रीत साकारणार आशियातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प

फलोत्पादन विकासासाठी वाढीव निधी, द्राक्ष-केळी बागायतदारांना लाभ
फलोत्पादनात क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने प्रगती करीत देशात अग्रेसर स्थान कमावले आहे, याचा अभिमान व्यक्त करीत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहिमेच्या माध्यमातून फलोत्पादनास मोठय़ा प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे स्पष्ट केले. या कार्यक्रमासाठी २०१३-१३ सालासाठी राज्यांकडून ७५१ कोटी ४ लाख रुपयांचा खर्च करण्याचेही त्यांनी अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित केले. नाशिक आणि जळगाव या उत्तर महाराष्ट्रातील अनुक्रमे द्राक्ष व केळी बागायतींसाठी प्रसिद्ध विभागांना या तरतुदीचा मोठा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.

आणखी वाचा

‘जेएसडब्ल्यू‘कडून सात लाख ई-मोटार निर्मितीचे उद्दिष्ट, प्रस्तावित प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

मेट्रो ९ च्या डोंगरी कारशेडसाठी १,४०० झाडांची कत्तल; पर्यावरणज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात चार कोटी रोजगार… गडकरींनी थेट रोडमॅपच मांडला…

मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात १५ हजार कोटींची गुंतवणूक; तब्बल ४५० एकर जमिनीवर…

भूखंड लिलाव विक्री प्रक्रियेच्या निविदेला पंधरा दिवसांची मुदतवाढ, मोठमोठे विकासक आले पुढे

भाजीपाल्याची आवक वाढली, वातावरणातील उष्म्याने आठ दिवस आधीच उत्पादन

विकासाची गती कायम ; देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही; ‘लाडक्या बहिणीं’ना २१०० रुपयांसाठी अर्थसंकल्पापर्यंत प्रतीक्षा

पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने दिलासा!  
भौगोलिकदृष्टय़ा विभिन्न वैशिष्टय़ांसह एकसंधता नसलेल्या या प्रदेशात एकीकडे नाशिक, सिन्नरसारखा औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत विभाग, तर दुसरीकडे राज्यात सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न आणि मानव विकास निर्देशांकाच्या तळाला असलेले नंदूरबार, धुळे या सारखे मागास विभागही येतात. त्यामुळे उत्तर-महाराष्ट्र या महसुली विभागाच्या अर्थसंकल्पाकडून एकूण अपेक्षा फार वेगवेगळ्या असल्या तरी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणुकीसाठी या विभागाला बऱ्यापैकी दिलासा मिळाल्याचे म्हणता येईल.
उत्तर महाराष्ट्रात राज्यातील सर्वात मोठे आदिवासी क्षेत्रही येते. तेथे प्रश्न सिंचनाचाच आहे. तापी खोरे महामंडळाच्या स्थापनेपासून सिंचन विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू होऊन, या भागाला ६,००० कोटी रुपये आजवर मिळाले. केंद्राच्या योजनांची जोड मिळून त्यात आणखी ७००-८०० कोटींची भर पडली. यातून काही प्रकल्प मार्गी लागले; तरी निम्न तापी, हारनूर (जळगाव), उध्र्व गोदावरी (नाशिक) तसेच नगर जिल्ह्यातील निळवणे धरण वगैरे अडलेली कामे मार्गी लागल्यास या प्रदेशसाठीच नव्हे तर मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी भागासाठी देखील हे प्रकल्प वरदान ठरतील.
अर्थसंकल्पात सिंचनावरील सुमारे ७२०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून राज्यात प्रत्येक महसुली विभाग व जिल्ह्याच्या वाटय़ाला किती रक्कम येईल, याची आताच विभागणी करता येणे कठीण आहे. तरी उत्तर महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून नगर जिल्ह्यासाठी २८५ कोटी रुपये, जळगाव- नाशिकमधील अपूर्णावस्थेतील प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी, तर धुळे- नंदूरबार जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १५० कोटी रुपये मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात उद्योगांचा विकासासाठी २५०० कोटींची तरतूद आहे. यातून औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगतीपथावर असलेल्या नाशिक-सिन्नर भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या केंद्र सरकारच्या संकल्पाचा लाभ हा धुळे-नरडाणा-सिन्नर या भागालाही होणे अपेक्षित आहे. पण त्याचवेळी राज्याच्या अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासासाठी केवळ २८५ कोटीचीच तरतूद आहे. पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा दिला जाऊन भरीव तरतूद झाल्यास नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात रोजगार व संपत्ती निर्माणाच्या मोठय़ा संधी निर्माण होतील.
-डॉ. सुधीर तांबे, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे आमदार

  कापूसश्रीमंत खान्देशात ‘टेक्सटाइल पार्क’ का नाही?
उत्तर महाराष्ट्र म्हणून गणले जाणाऱ्या महसुली विभागात समावेश असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन होऊनही समस्त खान्देशात एकही वस्त्रोद्योग उद्यान (टेक्सटाइल पार्क) का नाही उभे राहू शकत, याचे आश्चर्य वाटते. कापूस म्हटले की  नेहमीचे विदर्भाकडे बोट दाखविले जाते. शिवाय उद्यान म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार प्रथम होतो. जिथे कापसाचे एकही बोंड तयार होत नाही.
राज्यातील कृषी विकासाचा दर सतत नकारात्मक स्थितीत राहत आहे. तुलनेत शेजारील राज्याचा (गुजरात १४ टक्के) दर अधिक आहे. कोणे एकेकाळी कृषी क्षेत्रात क्रमांक एकवर असणारे हे राज्य नकारात्मक स्थितीत कसे जाऊ शकते, याची कारणमीमांसा झाली पाहिजे. या क्षेत्राची वाढ एक टक्क्याने झाली असे कृषी विभाग म्हणते मात्र सिंचन क्षेत्र वाढत नाही, असा शासनाचा दावा आहे. सिंचनामुळेच एकूण कृषी क्षेत्र नकारात्मक वाढ नोंदवित आहे. यामुळे केवळ कृषी क्षेत्रच नव्हे तर कृषीपूरक उद्योगांवरही परिणाम होत आहे.
औद्योगिक वाढीच्या बाबतही महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणेबरोबरच उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक सोडले तर इतर जिल्ह्यांचा विकास होत नाही. ते वाढण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करते? या परिसरातील शिक्षणाची स्थितीही खालावली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्हा निरक्षर म्हणून क्रमांक एकचा ठरतो. या भागात शिक्षणाच्या सोयी सुविधा देण्यासाठी शासनातर्फे ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे. उत्तर महाराष्ट्राची स्थिती कोकणासारखीच झाली आहे.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत सांगायचे तर यातून काही नवीन मुद्दा शोधायचा म्हटला तरी दिसत नाही. मागील पानावरून पुढे, एवढेच म्हणता येईल. अर्थसंकल्प म्हटला तर महसुली जमा आणि खर्च तसेच भांडवली जमा आणि खर्च हे महत्त्वाचे ठरते. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भांडवली खर्च कमी करण्यावर भर दिला गेलेला दिसत नाही. नैसर्गिक स्त्रोतांचा योग्य रितीने उपयोग केला गेला आणि त्याला भांडवली खर्चाशी जोडले गेले तर राज्याचे उत्पन्न अधिक वाढविता येईल.
गेल्या वर्षीचे अर्थसंकल्पाचे आणि यंदाचे आकडे पाहिले तर मोठी तफावत आढळते. गेल्या वर्षीच्या १६५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा बिगर योजना खर्च २६ कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. तो कमी आहे. मात्र तुम्ही २० टक्के कामांना कात्री लावत तो वाचवत असाल तर त्याला काही अर्थ नाही. पेक्षा प्रशासनावर (कर्मचारी वेतन वगळता) होणारा खर्च कमी करता येऊ शकतो. एकूण खर्चाची रक्कमही यंदा गेल्या वर्षीच्या ५९ हजार कोटी रुपयांवरून ४६ हजार कोटी रुपयांवर आणली गेली आहे.
हा किती विरोधाभास आहे! राज्याचा नियोजनाचा केव्हाही विस्तारच होत गेला पाहिजे. तर राज्याची प्रगती होत असते. राज्याचे उत्पन्नही शासनाने काहीही केले नाही तरी वाढते. जसे इंधन दरवाढ, महागाईमुळे कराच्या माध्यमातून सरकारचे उत्पन्न वाढतच असते. उलट महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी काही उपाययोजना केलेल्या दिसत नाही. इंधनावरील तब्बल ३८ टक्क्यांपर्यंतचा कर कमी केला असता तर महागाईला राज्यात तरी काही प्रमाणात आळा बसला असता. उदाहरण स्तरावर एकूण जमेच्या १२ पैसै हे भांडवली खर्चावर आणि ८८ पैसे सेवांवर खर्च केला तर महाराष्ट्र हा महागाईलाच निमंत्रण देताना दिसतो. राज्याची सर्वकोषीय तूट वाढते आहे, ही चिंतेची बाब आहे. गेल्या वर्षी ती १९ हजार कोटी रुपये होती. ती यंदा २४ हजार कोटी रुपये झाली आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात येत नाही ही राज्याच्या आर्थिक प्रकृतीत केव्हाही योग्य नाही.
 राज्याचे सकल उत्पन्नही आधीच्या ८.५ टक्क्यांवरून घसरून ७.१ टक्क्यांवर आले आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर २.५३ लाख कोटी रुपयांवरूनही २.७० लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. कर्ज फेडण्याची राज्याची ऐपत असली तरी वाढते कर्ज केव्हाही चांगले नाहीच.
-एकनाथ खडसे,
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते

ठळक बाबी
* नाशिक जिल्ह्यतील ११.८ लाख कुटुंबांपैकी एक लाख चार हजार कुटुंबे महिलाप्रधान आहेत. विभागातील पाच जिल्ह्यंतील एकूण ३७.०३ लाख कुटुंबांपैकी साडेतीन लाख कुटुंबांचा कारभार महिलांच्या हाती आहे.
*  नाशिक जिल्ह्यत सुमारे २६ टक्के घरांत नळाचे पाणी नाही. विहीरीचे पाणी हाच या कुटुंबांचा पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे.
* नंदूरबार जिल्ह्यत फक्त ५८ टक्के घरांमध्ये वीज आहे. सुमारे ३२ टक्के घरांत उजेडासाठी घासलेटचे दिवे वापरले जातात. अहमदनगर जिल्ह्यतही, सुमारे २३ टक्के कुटुंबे घासलेटचे दिवे वापरतात.
* अहमदनगर जिल्ह्यत सुमारे ४९ टक्के व नाशिक जिल्ह्यत ३८.४ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयेच नाहीत. या कुटुंबांना उघडय़ावरच शौचविधी उरकावे लागतात.  
*  नंदूरबार जिल्ह्यत केवळ २८.७ टक्के कुटुंबांच्या घरात शौचालये आहेत.
* नंदूरबार जिल्ह्यत ३४.३ तर अहमदनगर जिल्ह्यत २४ टक्के घरांमध्ये स्नानगृहे नाहीत.  
* अहमदनगर जिल्ह्यतील सुमारे १२ टक्के घरांची चूलही उघडय़ावरच पेटते. त्या कुटुंबांना स्वतचे स्वयंपाकघरही नाही. विभागातील सर्वच जिल्ह्यंतील सुमारे ६० टक्के कुटुंबांचा स्वयंपाक चुलीवरच शिजतो. जळाऊ लाकूड हेच या कुटुंबांचे स्वयंपाकाचे इंधन आहे.
*  नंदूरबार जिल्ह्यतील सुमारे ५५ टक्के कुटुंबांकडे रेडिओ, ट्रान्झिस्टर, टीव्ही, इंटरनेट, मोबाइल किंवा साधा फोन, सायकल किंवा स्वयंचलित दुचाकी यापैकी काहीही नाही.
* पुणे, मुंबई व सुरत या औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित शहरांपासून हे जिल्हे समान अंतरावर. कृषि उत्पन्नात आघाडीवर.

दरडोई जिल्हा उत्पन्न
नाशिक – ९१ हजार ६७३ रुपये
जळगाव – ७५ हजार ९५६ रुपये
धुळे – ६६ हजार १४० रुपये
नंदुरबार – ४६ हजार १५६ रुपये